२ मंसीरमा सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल भन्छन्, “कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकाय सक्रिय हुनुपर्छ।”

नयाँ संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को भूमिकामा केही हेरफेर गरेको छ। एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा अदालतले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अनुगमन टोली निर्माण गरिएको हो। यत्रो संकटका वेला टोली नै गठन गर्दा अनुगमन थप प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छौं।

अनुगमन टोलीले कालोबजारी नियन्त्रण गर्छ वा गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने आधार के छ?

हामीकहाँ मात्रै होइन अन्य देशमा पनि सुव्यवस्था कायम राख्न अर्धन्यायिक निकायको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ। सरकारले प्रजिअमार्फत सुरक्षा निकायहरू खटाएर यसअघिदेखि नै कानून विपरीत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको छ।

अहिलेसम्म कालोबजारी गर्नेहरु दण्डित भएका छन् त?

इन्धन वा खाद्यान्नमा मिसावट गर्ने, बढी मूल्य लिने, बढी भाडा असुल्नेलाई सरकारले कारबाही गर्दै आएको छ। उपभोक्ताका लागि ल्याएको ग्याँस उद्योगलाई बिक्री गर्नेहरू पनि पक्राउ परेका छन्।

नेपाल आयल निगमले पारदर्शी तरीकाले इन्धन बिक्री–वितरण नगरेको गुनासो सुनिएको छ। यसबारे गृह मन्त्रालयको धारणा के छ?

निगमका गतिविधिप्रति हामी असन्तुष्ट छौं। निगमलाई सीधै कारबाही गर्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयले हो। आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन टोली पनि बनाइसकेको छ। अनियमितता गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैनन्।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला?

प्रजिअकै भूमिका प्रमुख छ। सुरक्षा निकायले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत सबै ठाउँमा सीधै उजुरी गर्न सकिने गरी प्रजिअहरूका मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेका छौं। उपभोक्ताले पनि सरकारलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्नुपर्दछ। 'हाम्रो पुलिस' एपले पनि कारबाहीका लागि सहज बनाएको छ।