व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वर्द्धन समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बे भन्छन्, “कालोबजारीप्रति सरकारले आँखा चिम्लिरहने हो भने अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन्छ।”

समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छ। वितरण प्रणाली न्यायोचित बनाउन र अनुगमन गर्न भनेका छौं। तर संसद्भित्रैका अन्य समितिको हस्तक्षेपका कारण मनपरी गर्नेले उम्किने मौका पाएका छन्।

कसरी?

समितिले मन्त्रालय, विभाग र निगमसँग इन्धन कुन नाकाबाट कति परिमाणमा आयो? कुन पेट्रोल पम्पलाई कति मात्रामा वितरण गरियो? पम्पले कुन गाडीलाई कति उपलब्ध गरायो भन्ने दैनिक विवरण मागेको थियो। तर निगमले 'सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइसकेका छौं' भन्ने जवाफ दियो। यसले 'धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन' भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।

समितिकै अनुगमनले चाहिं के भन्छ?

इन्धन वितरण प्रणाली पारदर्शी छैन। सीमाका घर, पेट्रोल पम्प र यात्रुवाहक बस ट्यांकर जस्ता भएका छन्। झट्ट हेर्दा अभाव पूर्ति गरे जस्तो देखिए पनि यसले समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरेको छ। उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालयको भूमिका कस्तो छ?

मन्त्रालय, विभाग र निगमको भूमिका प्रभावकारी छैन। एउटै पम्पलाई पटकपटक इन्धन दिएका छन्। यसको स्पष्ट जवाफ उनीहरूसँग छैन। सरकार नै इन्धन लगायतका सामग्री गलत तरीकाले भए पनि उपलब्ध गराउने उपायमा लागेको देखिन्छ।

सरकारको 'जसरी पनि' उपलब्ध गराउने उपायलाई संसदीय समितिले पनि समर्थन गरेको हो?

देशभरि नै इन्धनलगायतका सामग्री अभाव भएका वेला केही हदसम्मको लचिलोपनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला। तर कालोबजारी खुल्लमखुल्ला भइरहँदा समेत सरकारले आँखा चिम्लिएको देखियो। यो सरासर गलत हो।