शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “नीतिनिर्माता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरी पढाउने हो भने सामुदायिक विद्यालय शिक्षा मजबूत हुन्छ।”

भूकम्पले गर्दा ३१ जिल्ला, आन्दोलनले तराई–मधेश र इन्धन अभावले गर्दा काठमाडौंलगायतका पहाडी क्षेत्रमा अध्ययन प्रभावित भएको हो। एफएम रेडियोबाट शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गर्न थालिसकिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनबाट पनि छिट्टै शुरु गर्दैछौं। दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लालाई लक्षित गरेर सहयोगी पुस्तिका तयार भइसकेको छ। बिहान कक्षा सञ्चालन गर्ने, शुक्रबारको आधा र शनिबारको पूरा विदामा पनि पढाउनुपर्छ।

एसएलसी परीक्षा यसअघि जस्तै चैत पहिलो हप्ता हुन्छ?

एसएलसी परीक्षा चैत पहिलो हप्ता शुरु भएर १७ चैतभित्र सकिन्छ। यसका लागि एक महीनाभित्र ठोस कार्यक्रम घोषणा भइसक्छ।

एसएलसी परीक्षाको मूल्यांकन लेटर ग्रेडिङबाट गर्ने निर्णय लिनुअघि पर्याप्त तयारी भएन भन्ने छ नि!

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विज्ञसँगको परामर्शमै निर्णय लिएको हो। आवश्यक पर्छ भने विज्ञहरूसँग अझै पनि छलफल गर्न सकिन्छ।

वर्षमा पढाउनै पर्ने १९२ दिन पढाइ हुने अवस्था देखिंदैन। यसका लागि दीर्घकालीन के योजना बनाउनुभएको छ?

मैले १८ बुँदे सुधार योजना अघि सारेको छु। दुईवर्षे कार्यक्रममा पनि दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छु। ८५ प्रतिशत योगदान दिएको सामुदायिक शैक्षिक संस्था बलियो बनाए नेपालको शैक्षिक मेरुदण्ड स्वतः बलियो हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउन नपाउने प्रस्ताव किन ल्याउनुभयो?

मन्त्रीको हैसियतले तुरुन्तै निर्णय गराउन सक्ने भए पनि म यो विषयमा पर्याप्त बहस होस् भन्ने चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयहरू बलियो बनाउन कम्तीमा नीतिनिर्माता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। पढाउनै पाइँदैन भन्न खोजेको होइन।