सरकारले ६ फागुनमा गठन गरेको बाघ संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख विजय पौडेल भन्छन्, “बाघको शून्य शिकार (जिरो पोचिङ) वर्ष मनाइसकेको अवस्थामा पुनः शिकार हुनु विडम्बना हो।”
गत वर्ष मात्रै १२ वटा बाघ मारिए। खासगरी पश्चिम नेपालका विभिन्न ठाउँबाट छाला, हड्डी बरामद भए। बाघ संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखेपछि समस्या निराकरणका लागि समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सेना, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, निकुञ्ज, डब्लुडब्लुएफका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिले गर्ने चाहिं के हो?
समितिलाई बाघ मारिनुको कारण पत्ता लगाएर संरक्षणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसका लागि कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्छौं। यही हप्ताभित्रै काम शुरु गर्छौं।
बाघको चोरी शिकार बढ्नुको कारण के हो?
वन, जंगल नजिक टेन्ट लगाएर बस्ने भारतीय बन्जारा नै हाम्रा चुनौती हुन्। यसअघि यस्तो समूहको खुलेआम तस्करीबारे थाहा थिएन। त्यसबाहेक सूचनाको अभाव, स्थानीय जनसहभागिताको कमी, गस्तीको कमी, कमजोर प्रविधि पनि समस्याका रुपमा रहेका छन्। संरक्षणसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना पनि छैन।
बाघ संरक्षण प्रभावकारी नदेखिनुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ?
सरकार एक्लैले संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने सोचाइ गलत हो। समुदाय, विभिन्न संघसंस्थासँग नमिली यो सम्भव छैन।
यस्तो स्थितिमा सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने सरकारी अभियान सफल होला त?
संस्थागत हिसाबले गस्ती गर्ने, सुराकी परिचालन प्रभावकारी बनाउने, समुदायमा आधारित 'एन्टी–पोचिङ युनिट' लाई सबैतिर क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ। रिसर्च ल्याब, डाटा बेसमा आधारित सूचना प्रणाली, अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्दछ। कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यसो गरिएमा अभियान सफल हुन्छ।