संघीय संरचना अनुसारको प्रहरी संरचना अध्ययनका लागि गत फागुनमा गठित 'नेपाल प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल' का संयोजक कुवेरसिं राना भन्छन्, “संघीय र प्रदेश प्रहरी अधिकार र कार्यक्षेत्र नबाझिने संरचना निर्माण गर्दैछौं।”

गोपेन राई

प्रहरी संगठन संघीय ढाँचामा लैजाने विषय हाम्रा लागि नयाँ हो। यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। नेपाल
प्रहरी तथा अन्यले गरेका यससम्बन्धी अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन पनि केलाइरहेका छौं।

कार्यदलको स्पष्ट कार्यादेश चाहिं के छ?

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको स्वरुप, संघीय र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, समन्वय, भर्ना, सेवा, शर्तलगायत निर्धारण गर्ने र अन्य आवश्यक सुझाव समेटेर एक महीनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार हुन्छ त?

हामीले प्रहरी संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रारुप तयार गरिसकेका छौं। तर राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना पनि तयार नभएकाले केही अन्योल कायमै छन्। विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न चाहिं थप समय लाग्ने देखिन्छ।

प्रहरी नयाँ संरचनामा जाँदा के कस्ता चुनौती बेहोर्नुपर्ला?

संघीय र प्रदेश प्रहरीको अधिकार र कार्यक्षेत्र नबाझिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु नै ठूलो विषय हो। कार्यान्वयनका क्रममा द्वन्द्व नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनसँगै नयाँ संरचना भएकाले सरोकारवालालाई चित्त बुझाउने चुनौती
त छँदैछ।

संघीय संरचनामा प्रहरीको साख जोगाउन के गर्नुपर्ला?

जुनसुकै स्वरुपमा गए पनि प्रहरीले 'सत्य सेवा सुरक्षणम्' मा सम्झौता गर्ने कुरै भएन। संगठन सुदृढीकरणका लागि यसअघिका विभिन्न अध्ययनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वेला पनि यही हो। संगठनको पुनर्संरचनाको अवसर पनि हो यो।