रेग्मीमै रिङ्गिदै

Share:
  
- सुवास देवकोटा
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बन्ने साइत अझ्ौ नजुरे पनि मुलुकको केन्द्रीय राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ।

तस्वीर: विकास द्वारे
एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनको २५ माघको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा बाधा थपिने क्रम जारी छ। रेग्मीलाई मुलुकको कार्यकारी बनाउने निर्णय अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता भरतमणि जंगमले सर्वाेच्च अदालतमा ६ फागुनमा दायर गरेको रीट किनारा लागेको छैन भने नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुअघि प्रमुख दलहरूले गर्ने भनेको सहमति हुन पनि बाँकी नै छ।

त्यसमाथि दलहरूभित्रैको विवादले यो प्रस्तावलाई बीच बाटोमै अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोगका अभियन्ता एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट नेता हरिबोल गजुरेल दलहरू छिटै निर्णयमा पुगेनन् भने जे पनि हुनसक्ने बताउँछन्। मुलुकको परिस्थिति तरल रहेकाले चलखेलहरू बढ्न सक्ने गजुरेलको आशंका छ। भन्छन्, “दलहरूले छिटै सहमति गरेनन् भने नयाँ सरकार र चुनावको वातावरण बिग्रन्छ।”

रेग्मी स्वयंको आनाकानीले पनि यो प्रस्ताव अलपत्र पर्ने सम्भावना बढाएको छ। २०२९ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका रेग्मीले 'पूर्ण म्याण्डेट' नभएको कार्यपालिका प्रमुख हुन नचाहेको उनी निकट स्रोतहरूले दाबी गरिरहेका छन्। जबकि, प्रमुख दलहरू आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको निर्वाचन नभए त्यसको १५ दिनभित्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उनैले राष्ट्रपतिकोमा लैजानुपर्ने ९ बुँदे निर्णय बोकेर बसेका छन्। उनीहरूले रेग्मीबाट त्यस्तो शर्त मान्य नहुने सम्भावना देखेपछि मंसीरसम्म निर्वाचन गर्दा हुने सन्देश भने दिएको स्रोत बताउँछ।

एमाओवादी नै चाहँदैन

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन आफूहरू सहमत भएपछि प्रस्तावक एमाओवादी नै पछि हट्न थालेको कांग्रेस र एमाले नेताहरूको पछिल्लो बुझाइ छ। त्यही कारण ७ फागुनमा शीतलनिवासमा बसेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा एमाओवादी प्रतिनिधिहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा आममाफीको प्रावधान राख्नुपर्ने तथा समायोजनमा गएका आफ्ना पूर्व लडाकूको दर्जा तत्काल निर्धारण गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको उनीहरूको भनाइ छ। “एमाओवादी नै प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ”, कांग्रेसबाट कार्यदलमा रहेका एक नेता भन्छन्, “उसको नियत अरूलाई अलमल्याएर सरकारको आयु लम्ब्याउने नै देखिन्छ।”

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट एक नेता पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्न पाओस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै विपक्षीहरूको आशंका निराधार नरहेको संकेत दिन्छन्। तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा विपक्षी दल सहभागी हुन मान्दै नमानेपछि विकल्प खोज्न रेग्मीको प्रस्ताव ल्याइएको उनको दाबी छ। फागुन अन्तिमदेखिका दलीय वार्तामा दाहालले भन्दा भट्टराईले कडा शर्त राखेको देखेका विपक्षी नेताहरू पनि सरकार छाड्न भट्टराई तयार भइसकेको मान्न तयार छैनन्।

काठमाडौंमा २६ माघको विपक्षीको शक्ति प्रदर्शन प्रभावकारी हुने आकलन गरेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो दिन नै रेग्मीको पासा फ्याँकेको र प्रदर्शन प्रभावकारी भए पनि त्यसको असर न्यूनीकरण भएको बताउने नेताहरू पनि छन्। प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने विचार राखिरहेका एमालेका एक नेता भन्छन्, “एक महीनाको मिहिनेतमा तयार भएको आन्दोलनको माहोल भाँड्न मात्र एमाओवादीले यो प्रस्ताव ल्याएको हो, सरकार छाड्ने र चुनाव गर्ने उसको नियत नै होइन।”

'असंवैधानिक विकल्प'

रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भए पनि वा नभए पनि एमाओवादीको त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर दलहरूले आफूलाई बहुदलीय व्यवस्था र शक्तिपृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्ध उभ्याएको ठान्ने जमात ठूलो छ। कांग्रेस र एमालेभित्रका युवा नेताहरूले रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने निर्णय गर्नबाट पार्टीलाई साता दिनसम्म रोकेका पनि हुन्। कानून व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु अन्तरिम संविधानको समेत धज्जी उडाउनु हो भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपछि सरकार परिवर्तनको यो विकल्प असंवैधानिक समेत रहेको मान्ने जनमत अरू बढ्यो। अन्तरिम संविधानको धारा १०६ ले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक काममा मात्र खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विभिन्न संचारमाध्यमहरूले गरेका सर्वेक्षणहरूले पनि रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन गरिएको प्रयासले दलहरू, दलीय व्यवस्था र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको देखाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश नछाडी रेग्मीलाई निर्वाचन गराउने सरकारको प्रमुख बनाउन नहुने जनमत बुझ्ेरै एमाओवादीबाट ४ असारमा विभाजित नेकपा―माओवादीले ८ फागुनमा नेपाल बन्द आह्वान गर्‍यो। यी सबै घटनाक्रमहरूले राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता अरू घट्ने र आउँदो चुनावमा उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा धक्का बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने संकेत गर्दछन्।

रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन प्रमुख चार दलभन्दा कस्सिएर लागेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विश्वसनीयता पनि पहिलेभन्दा घट्ने नै देखिन्छ। १६ जेठमा आफैंले कामचलाउ घोषणा गरेको सरकारको विकल्प खोज्न ९ महीनासम्म दलहरूको सहमति अनिवार्य बताइरहेका राष्ट्रपतिले रेग्मी प्रकरणमा देखाएको 'सक्रियता'ले उनलाई विवादमा तान्नेछ। राष्ट्रपतिको सक्रियता कतिसम्म देखियो भने ७ फागुनमा उनले चार दलीय कार्यदलको बैठकस्थल शीतलनिवासलाई बनाउन अनुमति समेत दिए। त्यसअघि नै उनले रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने एजेण्डा आफ्नो भएको बताउन बाँकी राखेका थिएनन्।

दलहरुबीच मिल्न बाँकी

कांग्रेस/एमाले

  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा आममाफी हुनुहुँदैन। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

  • लडाकूको दर्जा निर्धारण टुङ्ग्याइहाल्ने शर्त बनाउनुहुँदैन।

एमाओवादी

  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा आममाफीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

  • लडाकूको दर्जा निर्धारण अहिल्यै टुङ्ग्याउनुपर्छ।

मधेशी मोर्चा

  • जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ।
comments powered by Disqus

रमझम