भू–माफियाका सहयोगी मन्त्री

Share:
  
भू–माफियाका सहयोगी मन्त्री

माफियाको आँखाः नवलपरासीको विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संरक्षणको जग्गा।
विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संरक्षणमा रहेको १९६ हेक्टर जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रपञ्चका साथ जग्गाको नक्सा बनाउन गएका अमिन रवीन्द्र अधिकारी र सर्वेक्षक सन्तोष गैरे स्थानीयवासीको विरोधपछि रातारात फर्कनु पर्‍यो। ९ पुसमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको तोक आदेश (हे. प्रतिलिपि) पछि नापी विभागको ४ फागुनको पत्रका आधारमा अधिकारी र गैरे त्यहाँ गएका थिए।

देवचुली–५ का बमबहादुर गाहा मगरसहित ७८ जनाले आफ्नो जग्गा राज्यले मिचेको भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा सोधखोज समेत नगरी मन्त्री रायमाझीले जग्गा नाप्न र जग्गाको नापनक्सा तथा हालको अवस्थाबारे फाइल झिकाइ कारबाही अगाडि बढाउन ठाडो आदेश दिएका थिए।

टिम्बर कर्पोरेशन नेपाल (टीसीएन) ले २०३९ मा आफूहरूको जग्गामा वृक्षरोपण गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग जग्गा सट्टा मागेका थिए। सट्टा भर्नाको कारबाही किनारा गरिपाऊँ भनी ७८ जनाको तर्फबाट गाहा मगरले २९ मंसीरमा मन्त्री रायमाझीलाई दिएको निवेदनमा २०२६ सम्म २३ जनाबाट तिरो तिरी ७८ जनाले सो जग्गाको भोगचलन गरेको दाबी छ। प्रति बिघा कम्तीमा रु.१० लाखको हिसाबले सो जग्गाको मूल्य रु.१ अर्ब ४० करोड पर्छ। शिवमन्दिर–७ का यामबहादुर थापा भूमाफियाहरू यसैका लागि सक्रिय भएको बताउँछन्। सामुदायिक वनको रूपमा गाउँले जोगाएको यो क्षेत्रमा केही सिसौका रूख छन् भने अधिकांश घाँसे मैदान छ।

सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमाफियाहरूले राज्य संयन्त्र कमजोर भएका बेला यस्तो चलखेल गर्छन्। उनीहरू वन, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा हडप्ने दाउमा छन्। सो जग्गाबारे तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत गौरीशंकर तिमिलाले २०६० मा पनि जग्गा सट्टा गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्र घट्ने तथा मान्छेको चाप र चरिचरण बढ्ने भन्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

चौतर्फी विरोध

भूमाफियाहरूको सक्रियता बढेपछि स्थानीयवासीले सडकमै उत्रिएर प्रतिकार गरेका छन्। मन्त्री रायमाझीको तोक आदेशमा जग्गा नाप्न गएका नापी अधिकारीहरू स्थानीयवासीको प्रतिरोधकै कारण फर्कन बाध्य भएका थिए। “नापीका अधिकारीहरू किन डराए त? त्यसैमा रहस्य लुकेको छ” पूर्व वडा अध्यक्ष हुमनाथ सुवेदीले भने। नापी विभागमा पुगेको फाइलमै आएको नक्साको आधारमा डिटेल नाप नक्सा गर्न जाँदा त्यहाँ पुगिएको सर्वेक्षक गैरेको भनाई छ। “पहिल्यै नक्सा बनेको रै'छ त्यसको आधारमा र आदेश अनुसार काम गर्न गएका हौं” उनले भने।

सामुदायिक वनको जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने भन्दै विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १० फागुनमा इलाका वन, इलाका प्रशासन, नापी र मालपोत कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको समूहका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद डुम्रेले बताए। स्थानीयवासीको मागको सुनुवाइ गर्दै ती कार्यालयहरूले नापी कार्यालयसँग सोधखोज गरेका छन्।

सामुदायिक वनको जग्गा जोगाउनुपर्नेमा स्थानीय राजनीतिक दलहरू समेत एकजुट छन्। अरू त अरू स्वयं मन्त्री रायमाझीको दल एमाओवादी समेत भूमिसुधार मन्त्रालयको तोक आदेशको पक्षमा छैन। एमाओवादीका स्थानीय नेता गोविन्द अधिकारी पुरानो अठ्सठ (हुकुमी शैलीमा दिएको जग्गा) खारेजीका लागि स्थानीय दल, जिल्ला र केन्द्रसम्म पहल गर्ने बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “यस्ता जग्गाको सरकारले माग अनुसार सट्टा भर्ना गर्दै जाने हो भने पुराना जमिदारहरूकै बोलवाला चल्ने अवस्था आउनेछ।”

विद्रोही गिरी, नवलपरासी


संसदीय निर्देशन वास्तै छैन

संसद् नभएका बेला त्यसका निर्देशनहरूलाई सरकारले उल्लंघन गरेको गर्‍यै छ।

ऐन, नियम र कार्यविधि विना २०२३ देखि संचालित क्यासिनोहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २१ चैत २०६७ मा सरकारलाई निर्देशन दियो। सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेका र नियम विपरीत नेपालीलाई प्रवेश गराइरहेका क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले समितिको निर्देशनलाई वास्तै गरेन।

प्रचलित सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम उल्लंघन गर्दै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट दिइएको आधार नाघेर काठमाडौंका १२ ठाउँमा थालिएको आकाशे पुलको निर्माण रद्द गर्न लेखा समितिले नै ९ साउन २०६८ मा दिएको निर्देशनलाई पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। समितिले “सबै सम्झौता र निर्माण कार्य तत्काल रद्द गर्न/गराउन काठमाडौं महानगरपालिका, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ” भनेको थियो।

सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत कुनै पनि जहाज नकिन्न १३ पुस २०६६ मै लेखा समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले १५ मंसीरमा रु.३ अर्ब १ करोडमा चीनसँग ६ वटा जहाज किन्ने सम्झौता गरेको छ। ऐन विपरीत सरकारले एयरबस किन्न लाग्दै गर्दा समितिले त्यो निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “भएकै कानून पालना गर्न दिइएको निर्देशन पनि सरकारले उल्लंघन गर्‍यो।”

असुरक्षित सिलिन्डर बेचेर उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पारेको धादिङस्थित सुगम ग्यासलाई पनि लेखा समितिको निर्देशन विपरीत सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो। सुनसरीको खनारमा १५ हजार ३१४ थान चोरीका सिलिण्डरको पींध काटेको सप्रमाण भेटिएपछि २७ जेठ २०६८ मा त्यो उद्योग खारेजीमा परेको थियो। नेपाल आयल निगमबाट खरीद हुने पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी अध्ययन गर्न लेखा समितिले गठन गरेको उप–समितिका पूर्व संयोजक धनराज गुरुङ सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले 'आर्थिक चलखेल' गरेर लाखौं उपभोक्ताको ज्यान धरापमा पारेको बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, “संसद्ले यस्ता काममा सरकारलाई रोक्न खोजेको थियो।”

लगाम विनाको घोडा

व्यवस्थापिका संसद् विघटनपछि कार्यपालिका लगाम विनाको घोडा बनेको अनेकौं उदाहरण छन्। लेखा समितिका पूर्व सभापति रामकृष्ण यादव सरकारले संसदीय समितिको कुन निर्देशन पालना गर्‍यो भनेर बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। क्यासिनो, आकाशे पुल, पेट्रोलियम पदार्थ, जहाज खरीदसँगै नेपाल टेलिकम, पेश्की फर्स्योट, युवा स्वरोजगार कोषको पारदर्शिता, रकमान्तर, सार्वजनिक संस्थानहरूको संचालन तथा व्यवस्थापन जस्ता अनेकौं विषयमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन वर्तमान सरकारले उल्लंघन गरेको छ।

लेखा समितिको सभापति रहिसकेका पूर्व सभासद् परि थापा विवादास्पद र शंका लागेको विषयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत बोलाउन सक्ने समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगर्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।

समितिका पूर्व सभापति गुरुङ भन्छन्, “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेकाले पनि सरकारमा बस्नेहरूको मनोबल बढेको हो।”

सन्त गाहामगर


संवेदनाहीन सरकार

भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै ११ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) पुगेकी महोत्तरी बनौली दनौलीकी शारदा भुसाल झा (३७) र सहयोगी संगीता थापा, विनोद मण्डल र श्यामलाल साहलाई प्रहरीले गेटबाटै पक्राउ गर्‍यो। ३ फागुन २०६९ मा आफैंले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ भए/नभएको बुझन त्यहाँ गएका उनीहरूलाई कमलपोखरी प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइयो र ३६ घण्टा थुनियो। प्रहरीको थुनाबाटै शारदाले शुरू गरेको आमरण अनशन काठमाडौं शान्तिबाटिकामा १८ फागुनमा ८ दिन पुग्दा पनि रोकिएको छैन।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिने आश्वासन दिन सरकारतर्फबाट अनशनस्थलमा अहिलेसम्म कोही नआएको सहयोगी संगीता बताउँछिन्। एक चिकित्सकको भनाईमा लामो अनशनले शारदाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ।

६ असोज २०६८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको रोहवरमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष समितिबीचको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि ११ बुँदे माग राख्दै शारदा पुनः अनशन बसेकी हुन्। बनौली दनौली गाविसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने; पर्सा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी जिल्लामा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने; जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म स्थानीय निकायमा अनुदान पठाउन नहुने जस्ता विषय त्यसबेलाको सहमतिमा थिए।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको बताउने सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी मागमा 'शून्य सुनुवाइ' गरेको शारदा बताउँछिन्। अनशनस्थलमा शारदाले हिमाल सँग भनिन्, “सरकारमा बस्नेहरू संवेदनाहीन रहेछन्।”

comments powered by Disqus

रमझम