माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा फागुन २०५२ देखि मंसीर २०६३ सम्म बेपत्ता पारिएका १ हजार ३०० भन्दा बढी नागरिकमध्ये बर्दिया जिल्लाका २७१ जना छन्। लामो पर्खाइपछि बल्ल उनीहरूका परिवारले उजुरी दर्ता गर्न पाएका छन्। तीमध्ये कसैले कि सास कि लास भन्दै अवस्था सार्वजनिक गर्न भनिरहेका छन् भने कतिपयले छोराछोरीलाई शिक्षा र जागीरको बन्दोबस्त हुनुपर्छ भन्दै केही कुरा गोप्य राखेर उजुरी हालिरहेका छन्। कोही चाहिं उजुरी दिंदा बेपत्ता पार्नेबाट नयाँ समस्या आइलाग्ने आशंकाले डराइरहेका छन्।

१३ वर्षअघि श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको उजुरी दिन सदरमुकाम गुलरियास्थित जिल्ला शान्ति समितिमा आएकी सानोश्रीकी लीला गुरुङले आयोगले अब 'कि लासको ठेगान लगाइदिनुपर्‍यो कि त जीवित देखाइदिनुपर्‍यो' भनेकी छन्। त्यस्तै, राजापुरकी श्यामकुमारी थारूले 'बाबु बेपत्ता पारिएको बालबच्चाको लागि केही सहयोग होला' भनेर आयोगमा उजुरी दिन आएको बताइन्। राजापुरकै लौटी थारू भन्छिन्, “१३ वर्ष भइसक्यो, श्रीमानलाई मारिदियो कि ज्यूँदै राखेको छ, आयोगले भन्न लगाउनुपर्‍यो।”

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरू २ वैशाखबाट बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिन आइरहेका छन्। १४ वर्षअघि श्रीमान बेपत्ता पारिएका बगनाहाकी पनिया थारू चाहिं आयोगमा उजुरी दिन जाउँ्क कि नजाउँ्क भन्ने दोधारमा छिन्। उजुरी दिंदा आयोगले गाउँकै कसैलाई दोषी ठहर्‍याइदियो भने असुरक्षा हुने डर उनलाई छ। त्यस्तै, २०५८ फागुनमा श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको पीडा बेहोर्दै आएकी ठाकुरद्वारा–४ सुतैयाकी जमुनादेवी बुढा उजुरी गोप्य हुनेमा विश्वस्त छैनन्। बेपत्ता पार्नेले थाहा पायो भने अप्ठेरो पर्न सक्ने उनले बताइन्। त्यसमाथि उनलाई न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि भइसकेको छैन। बुढा भन्छिन्, “बेपत्ता पार्नेहरूलाई आयोगले कारबाही गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन।”
उनले आफूलाई धन हैन, श्रीमानको ज्यान चाहिएको पनि बताइन्।

श्रीमान भइदिए धनको कुनै कमी नहुने उनको भनाइ छ। आयोगले अवस्था सार्वजनिक गरिदिएहुन्थ्यो उनको माग छ। भन्छिन्, “अनि मेरा एक छोरा र दुई छोरीलाई आयोगले रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदेओस्।”
द्वन्द्वको समयमा सेना, प्रहरी वा माओवादी जसले बेपत्ता पारेको भए पनि बेपत्ता भएकाहरूका धेरैजसो परिवारजनको माग छ– कि सास कि लास देखाउनुपर्‍यो। “मेरो बुवा जीवित या मृत जे हुनुहुन्छ, आयोगले भन्नुपर्‍यो”, बगनाहाकी पनिया थारूका छोरा गोविन्द चौधरी भन्छन्, “अनि बेपत्ता परिवारका छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा र जागीरको व्यवस्था हुनुपर्‍यो।”

बर्दियामा हालसम्म ४६ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् भने २०० भन्दा बढीले फारम लिएर गएका छन्। फारम भर्न नसक्नेहरूलाई शान्ति समितिका कर्मचारीहरूले सहयोग गरेका छन्। फारम गाउँमै लगेकाहरू भने कसरी भर्ने भनेर अल्मलिएको बबई नगरपालिका–५ नेउलापुर जम्तीका आकाश थारूले बताए। उजुरी दर्ता प्रक्रिया गोप्य छ। पीडित परिवारले दिने खामबन्दी उजुरीलाई जस्ताको तस्तै काठमाडौं पठाउने समितिका सचिव उमेशकुमार गुप्ता बताउँछन्।

उनका अनुसार, २ वैशाखबाट शुरू भएको उजुरी दिने म्याद जेठ मसान्तसम्म तोकिएको भए पनि २ असारसम्म उजुरी दिन सकिनेछ।

भावुक योगी, बर्दिया