अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २२ वैशाख २०७० मा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारिश गर्‍यो। २४ वैशाख साँझ्सम्म त्यो सिफारिशमा पुनर्विचार गर्ने बताइरहेका राष्ट्रपति यादवलाई एकैरातमा के बाध्यता आइलाग्यो, २५ वैशाखमै उनले लोकमानको नाममा लाहाछाप लगाए। त्यो नियुक्तिबाट हतप्रभ बनेका नागरिक समाजका अगुवाहरू कार्कीको शपथग्रहणको विरोध गर्न त्यही दिन राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगे।

धर्नाका लागि गएका अगुवाहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयको गेटमा परिचयसहित हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। त्यसअघि कहिल्यै त्यसरी व्यक्तिगत विवरण दिनु नपरेका उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ प्रबन्ध गरेको रहेछ भन्ने सोचे। तर, प्रवेशपछि त्यसको प्रसंग निकाल्दा राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव ललितबहादुर बस्नेतले कार्यालयले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरेको जनाए। तुरुन्तै फर्केर गेटमा बुझन जाँदा त्यहाँ न रजिष्टर थियो, न विवरण भर्ने व्यक्ति। अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, “त्यो काम आफ्नो शपथ ग्रहणमा धर्ना दिन आएका व्यक्तिको पहिचान राख्ने उद्देश्यले लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा भएको पछि मात्र थाहा भयो।”

रजिष्टरमा पहिलो नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दोस्रोमा पत्रकार कनकमणि दीक्षित र सातौं नम्बरमा अधिवक्ता बानियाँको नाम थियो। धर्ना दिन गएकै आधारमा आफूहरूलाई लोकमानले छानीछानी सताएको अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन्। “यसै अनुसार, अब अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको पालो आएकोे छ”, उनी भन्छन्।

कस्तो रीस!

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने गरी छलफल थालेदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, पत्रकार दीक्षित, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईलगायतका नागरिक अगुवाहरूले विरोध चर्काएका थिए। उनीहरूले अदुअआको प्रमुख आयुक्त हुने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता 'उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति' हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका कार्कीलाई नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

नागरिक अगुवाहरूले थालेको विरोधको स्वर विद्यार्थी संगठनहुँदै सर्वसाधारणसम्म पुग्यो। तर, व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गरिछाड्यो र राष्ट्रपतिले पनि तात्तातै नियुक्ति गरे। उसैदिन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले कार्कीको शपथ गराए।

ठीक चार महीनामा, २१ भदौमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले अदुअआको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पहिलो निशाना बनाए। कर छलेको भन्ने बेनामी उजुरीको आधारमा थापाको ल फर्ममा छापा मारेर कम्प्युटर र कागजात नियन्त्रणमा लिन कार्कीले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरे।

त्यसविरुद्ध थापा प्रमुख आयुक्त कार्की समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत गए। लिखित जवाफमा कार्कीले विभागलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको उल्लेख गरे। तर, मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अख्तियारले विभागलाई छापा मार्न निर्देशन दिंदै पत्र नै पठाएको भेटिएपछि कार्कीको सफेद झूट प्रकट भयो। (हे. झूटको पुलिन्दा)

२७ पुस २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त मुद्दाको फैसला गरे। 'बेनामी वा प्रतिशोधपूर्ण उजुरी परेकै आधारमा न्यूनतम अनुसन्धानसम्म नथाली कसैका विरुद्ध बलात् कारबाहीको अस्त्र चलाउनु कानूनी राजको मर्म अनुकूल हुन सक्दैन', फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, 'जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढंगले परिचालित गर्नुहुँदैन, खानतलासीको कार्य आफ्नो अधिकारको रवाफ देखाउने हिसाबले गर्ने कदापि होइन।'

तर, संवैधानिक निकायको प्रमुखको नियुक्तिमा अयोग्यताको प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक जवाफदेहिता मागेका दीक्षित अहिले कार्कीको त्यही रीस र प्रतिशोधको पछिल्लो पात्र बनेका छन्। दीक्षितलाई हिरासतमा लिएकै बखतदेखि कानून व्यवसायीसँग भेट गर्न पाउने मौलिक हकको उल्लंघन गरेको अख्तियारले 'कानून व्यवसायीलाई भेट्न दिनू' भन्ने विशेष अदालतको आदेश पनि टेरेन। वरिष्ठ अधिवक्ता थापा कार्की आफ्नो विरोध गर्ने जति सबैलाई सिध्याएर देशमा 'साइलेन्स कल्चर' ल्याउने 'डिजाइन' को पुर्जा बनेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्तो शैली त पंचायतकालमा समेत थिएन।”

छताछुल्ल नियत

अदुअआले १७ मंसीर २०७२ मा बहालवाला र पूर्व कर्मचारी, पत्रकार, राजनीतिकर्मीलगायत २९ जनालाई आयोगमा उपस्थित भएर सम्पत्ति विवरण बुझ्ाउन पत्र थमायो। तीमध्येका एक जना दीक्षितले तोकिएको समयमै विवरण बुझ्ाए। तर, अहिले अख्तियारले उनैलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, “लोकमानले दलहरू कमजोर भएका वेला उनीहरूलाई बाध्यतामा पारी नियुक्ति लिएका थिए, अहिले नागरिक समाज कमजोर बनाएर लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने अभियानमा लागेका छन्।”

अख्तियारले दीक्षित स्वयंले दिएको सम्पत्ति विवरणलाई 'गैरकानूनी आर्जन' पुष्टि भइसकेको जसरी सञ्चारमाध्यममा चुहाइदिएको छ। दीक्षितविरुद्ध परेको भनिएको बेनामी उजुरीलाई पनि अदुअआको लेटरहेडमै सार्वजनिक गरियो। उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा सत्यता देखिए मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा अर्थोकै गर्नुले दीक्षित मामिलामा अख्तियार र त्यसका प्रमुख आयुक्तको बदनियत रहेको प्रष्ट पार्छ।

थापा, बानियाँ र दीक्षित पछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे र केही पूर्व सचिवहरू अख्तियार प्रमुख कार्कीको निशानामा छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलन दमनमा प्रमुख भूमिका खेलेका कार्की खोसुवामा परेपछि सरकारले घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। तीमध्ये घिमिरेसहित तत्कालीन अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकलाई अदुअआमा उपस्थित हुन कार्कीले उर्दी जारी गरिसकेका छन्।

खोसिएको झोंक

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफूभन्दा वरिष्ठ १५ सचिवलाई उछिनेर १५ भदौ २०६२ मा मुख्य–सचिव नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलन दमन गर्न 'दिल खोलेर' राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरे। जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझ्ीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग, २०६३ ले कार्कीलाई जनआन्दोलन दमनमा दोषी किटान गर्दै कारबाहीको सिफारिश गर्‍यो। सरकारले २९ वैशाख २०६३ मै कार्कीलाई मुख्य सचिवबाट शुरूमा दुई महीना र पछि एक महीनाका लागि निलम्बन गर्‍यो।

त्यसपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले 'लोकमानसिंह कार्कीले निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको र आन्दोलन दमन गर्ने राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेकोले सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न' सिफारिश गर्‍यो। तर विडम्बना, निलम्बन र त्यस्ता सिफारिशका बीच भित्री–बाहिरी शक्तिकेन्द्र रिझाएका कार्कीलाई जनआन्दोलनपछिको त्यही सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको विशिष्ट पद सिर्जना गरेर पदस्थापना गर्‍यो। त्यसको सात वर्षपछि त उनी व्यापक विरोधकै बीच अदुअआ जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्त भए।

आफूलाई योजना आयोगमा पदस्थापना गरेर अर्थसचिव भोजराज घिमिरेलाई मुख्य सचिव बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत गए। कार्कीले घिमिरेलाई विपक्षी बनाउने क्रममा 'मुख्यसचिव पदमा अनधिकृत एवं तथाकथित रूपमा बढुवा गरिएका' भनी लेखेका थिए। त्यसको जवाफमा घिमिरेले 'रिट निवेदनमा प्रयुक्त अस्पष्ट र अमूर्त वाक्यांश र गैरकानूनी कथनबाट रिट जारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन' भनेका थिए।

कार्कीले घिमिरेमाथिको त्यही वेलाको रोष अहिले पोख्न खोजेका छन्, भ्रष्टाचार छानबीनका नाममा। अदुअआले १७ मंसीरमा सम्पत्ति विवरण मागेका घिमिरेसहितका व्यक्तिको नाम सञ्चारमाध्यममा चुहाएको छ।
कार्कीलाई मुख्य सचिवबाट योजना आयोगमा पदस्थापनाका लागि नयाँ पद सिर्जना गर्ने सरकारको निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको वेला मल्लिक अर्थसचिव थिए। त्यसवेला कार्कीले दायर गरेको रिटमा मल्लिकलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए। त्यसबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिंदा मल्लिकले 'विना आधार/कारण अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाउँ्क' भनेका थिए।

अहिले अख्तियारको सम्पत्ति विवरण फारम पाएका मल्लिकको नाम पनि प्रमाणित भ्रष्ट जसैगरी मिडियामा चुहाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, “जो मन लाग्यो त्यसैलाई जहिले जहाँबाट पनि पक्रेर थुन्ने गरी संविधानले कसैलाई पनि 'ब्ल्याङ्क चेक' दिएको छैन तर, लोकमानले त्यस्तो 'चेक' जारी गर्दै आइरहेका छन्।”

लोकमानसिंहका भाइ बालमानसिंह कार्कीको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी कोटा अख्तियारबाटै निर्धारण हुन थालेपछि उपभोक्ताका तर्फबाट मेडिकल काउन्सिलमा सदस्य रहेका बानियाँले विरोध गरेका थिए। बदलामा कार्कीले झूटो प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा बानियाँ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाए। त्यो प्रतिशोधको फजितीबाट मुक्त हुन बानियाँले सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्‍यो।

मेडिकल माफियागिरी!

कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने नयाँ क्षेत्र पनि थपियो– ठूलो रकमकलम भएको मेडिकल शिक्षा। मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन/नियमन र विद्यार्थी सीट निर्धारण गर्ने काम मेडिकल काउन्सिलको भए पनि अख्तियारमा कार्की आएपछि कलेजहरूमा 'अत्यन्त जरूरी गोप्य' पत्र जान थाल्यो– विद्यार्थी कोटा निर्धारणदेखि अमूक कलेज निरीक्षणसम्मका विषयमा।

३० साउन २०७१ मा अदुअआले 'अत्यन्त जरूरी गोप्य' भनी काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा विशेषज्ञ संलग्न गराई प्रस्तावित विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि सहमति दिएको उल्लेख छ। (हे. पत्र) पत्र हेर्दा लाग्छ, मेडिकल काउन्सिल अदुअआ मातहतको इकाई हो।

त्यसअघि अख्तियारले १६ मंसीर २०७० मा सीट संख्यासमेत निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउन मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो। (हे. पत्र माथि) काउन्सिलले त्यही दिन नौ वटा मेडिकल कलेजका एमबीबीएस र बीडीएस तहमा विद्यार्थी कोटा निर्धारणको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो। काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्यायले अख्तियारलाई बोधार्थसहित शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा छ, '...अख्तियारको पत्र अनुसार हाललाई निम्नानुसारका मेडिकल कलेजहरूलाई शैक्षिक वर्ष २०१२ (सन्) को लागि काउन्सिलले निर्धारण गरेको विद्यार्थी भर्ना सीट संख्या कायम गरी भर्ना गर्न पत्राचार गरिएको छ।'

काउन्सिलका रजिष्टारले अख्तियारको निर्देशन आएकै दिन १६ मंसीरमा त्यही आधारमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थी कोटाको जानकारी गराए। तर, त्यसको दुई दिनपछि मात्र १८ मंसीरमा काउन्सिलको १८औं पूर्ण बैठकमा अख्तियारको उक्त निर्देशनबारे जानकारी गराइयो। अर्थात्, अख्तियारले विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरी काउन्सिलले मेडिकल कलेज र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि मात्रै काउन्सिलका अन्य सदस्यलाई त्यसबारे जानकारी दिइयो। पत्राचार र निर्देशनको यो सिलसिला अझै जारी छ। सार्वजनिक अहितको यो खेल किन जारी छ भने भाइ बालमानसिंह कार्की अध्यक्ष रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी कोटा निर्धारणमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको तजबिजी कायम छ। एकपटक, २६ भदौ २०७१ मा विद्यार्थी सीट बाहिरै निर्धारण गरेर काउन्सिलबाट पास गराउने प्रयास केही सदस्यको असहमतिबाट रोकिए पनि अर्को दिन २७ भदौमा उक्त निर्णय काउन्सिलको माइन्यूटमा टाँसियो।

सामान्यतया आफू र परिवारको व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएका विषय कुनै पदाधिकारी वा निकायले हेर्न मिल्दैन, तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले पारिवारिक लगानीका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्या दोब्बरले बढाउने, अन्यमा घटाउने तथा शून्यमा झारिदिने गरेर मेडिकल शिक्षामा सिन्डिकेट चलाइरहेका छन्। स्वार्थ जोडिएका मेडिकल कलेजहरूको प्रत्यक्ष रेखदेख र 'अनुसन्धान' गरिरहेका छन्। जस्तो, अख्तियारले काठमाडौं विश्वविद्यालयले देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बारे विस्तृत अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी ७ पुस २०७१ मा निर्णय गरेको थियो। हिमाल लाई प्राप्त चलानी नम्बर ९६२ को विस्तृत अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्रमा 'प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही अनुसन्धान तहकिकात पूरा गरी प्रतिवेदन पेश गर्नू' भनिएको छ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा पूर्वाधारविनै किष्टलाई एमबीबीएसमा १३५ र बीडीएसमा ४० सीट छुट्याइएपछि काउन्सिलमा सदस्य रहेका ज्योति बानियाँले विरोध गरेका थिए। त्यसको इबी साध्न अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बयानमा बानियाँले भनेका छन्, 'परिवारको स्वार्थ गाँसिएको विषयमा अरू कलेजलाई बन्द गराउने कार्य संविधानले दिएको दायित्व विरुद्ध छ। यस उपर सम्मानित अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप र संसद्बाट समेत सुनुवाइ हुनुपर्दछ।'

---

झूटको पुलिन्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजश्व अनुसन्धान विभाग र अदुअआलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रमुख आयुक्त कार्कीले झूटो लिखित जवाफ पेश गरे। २७ पुस २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त कार्कीको झूटो जवाफलाई जानकारीमा राख्दै 'अख्तियारलाई अदालतप्रतिको व्यवहारमा सदैव संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने' भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विभागले न्यूनतम अनुसन्धानसमेत नगरी अदुअआले पत्र काटेकै आधारमा छापा मारेर थापाका कम्प्युटर र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। थापाको रिटको लिखित जवाफ दिने क्रममा भने कार्कीले विभागलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरे पनि सुनुवाइका क्रममा अख्तियारले विभागलाई छापा मार्न निर्देशन दिएको पत्र भेटिएको थियो।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ– 'आयोगको निर्देशनबाट नै कारबाही प्रारम्भ भए पनि प्रमुख आयुक्तले सो कार्यमा आफ्नो संलग्नता वा जानकारी रहेको इन्कार गरी जवाफ पठाएको पाइन्छ। तथापि प्राप्त फाइलबाट निवेदक (शम्भु थापा) उपर कारबाही गर्न आयोगको निर्देशनसहितको पत्र देखिन आएबाट आयोगको जवाफ र कार्यगराइबीचको अन्तर पनि स्पष्ट देखिन आएको छ।'