उद्योग मन्त्रालयले एउटा प्रदेशमा कम्तीमा हजार बिघामा फैलिएको एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्न जग्गा पहिचान मात्र गरेको छैन, गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको दमक (प्रदेश १), मकवानपुरको हेटौंडा (प्रदेश ३), बुटवलको मोतीपुर (प्रदेश ५) र बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको चुहा र कञ्चनपुरको दैजी तथा वेदकोट (प्रदेश ७) मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय नै गरेको छ।

यो निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमिसुधार र वन मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिमा चार किल्ला तोकेर सहयोग गर्न पत्र पठाएको छ भने भूमिसुधारले 'स्रेस्ता पुर्जा कायम गराई जग्गा प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउन सहमति रहेको' पत्र उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको छ। वन मन्त्रालयबाट भने सहमति आइनसकेको उद्योग मन्त्रालयको योजना तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

घिमिरेले प्रदेश ४ र ६ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि उपयुक्त जग्गा खोजी भइरहेको बताए। प्रदेश २ को लागि सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाको तीनहजार बिघा जग्गा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने उद्योग मन्त्रालयले तयारी गरेकोमा स्थानीयवासीको सहमति लिएर मात्र प्रस्ताव लैजान सकिने अवस्था आएको उनले बताए। उद्योगले प्रदेश ३ मै चितवनको शक्तिखोर र त्यस आसपासका जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी पनि गरेकोमा नेपाली सेनाले आफ्नो प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा ओगटेको थाहा पाएपछि पछि हटेको छ।

उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, बाँकी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा हेरेर प्रस्ताव पेश गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय प्रदेश २, ४ र ६ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन नसकेकोमा उद्योग मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट छ। विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट सिलिङभन्दा रु.५० अर्ब बढी बजेट माग भएको अवस्थामा यसबाट छूट भएका प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेटमा विनियोजन गर्न समस्या पर्ने अर्थको बुझाइ छ।

आगामी आवका लागि रु.९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्न र पहिचान गरिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्खालले घेर्न रु.१ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ।

समृद्धिः अबको बाटो

देशकै जेठो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको करीब ५५ वर्ष र सबभन्दा कान्छो सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको करीब ३१ वर्षपछि थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ बढेको बताउँछन्। “अबको बाटो आर्थिक विकास र समृद्धिको हो”, मन्त्री पौडेल भन्छन्, “त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार अत्यावश्यक भयो।”

पाटन, हेटौंडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, धनकुटासमेत देशमा अहिले ११ औद्योगिक क्षेत्र छन्। त्यसमध्ये धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र बन्द छ। १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ४९८ उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले १३ हजार ५२३ जनालाई रोजगार बनाएका छन्।

उद्योग मन्त्रालयले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई उद्योग खोल्न बाटो, पानी, सुरक्षा, बिजुली जस्ता पूर्वाधार बनाइदिएर सजिलो पार्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेल उद्योगी–व्यवसायीले बाधाका रूपमा प्रस्तुत गरेका बिजुली, बन्द हड्ताल जस्ता समस्या समाधान गर्दै लैजाने सोचमा सरकार रहेको बताए।

उद्योग मन्त्रालयको योजना तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख घिमिरे अब बन्ने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीका लागि 'नन्स्टप सर्भिस' उपलब्ध हुने बताउँछन्। बिजुली, सडक, पानी जस्ता पूर्वाधारका अतिरिक्त भन्सार र अध्यागमन सेवा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रै हुने उनले बताए। घिमिरे भन्छन्, “महँगो जग्गा, वातावरणीय अध्ययन र वनको प्रक्रियागत झ्न्झ्टका कारण उद्योगधन्दा निरुत्साहित भएका वेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर उद्योगीहरूलाई सघाउनु आवश्यक भएको छ।”

उद्योग स्थापना गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरेपछि पनि त्यसले स्वीकृति पाउन १२६ दिन लाग्छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने स्वीकृति लिन करीब ६ महीना लाग्ने गरेको छ।

अन्यत्रै छ समस्या

आव २०५८/५९ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा केन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि रु.६ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यसयता चालू आवसम्म सेज र निर्यात तथा सेज र औद्योगिक पूर्वाधार विकास शीर्षकमा रु.४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भइसकेको छ। उद्योगीहरू भने सेजमा जान मानेका छैनन्। यसको पहिलो कारण अति महँगो भाडालाई कारण मानिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सेजमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सेजमा भाडामा लिएको जग्गालाई ब्यांकहरूले धितो पनि मान्दैनन्। उनी सेज वा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर मात्र मुलुकमा औद्योगीकरण नहुने पनि बताउँछन्। “बन्द हड्ताल भइरहन्छ, ६/६ महीनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ”, गोल्छा भन्छन्, “मजदूर महँगा र कम उत्पादकत्व भएका छन्।”

उद्योगधन्दा प्रभावित पार्ने यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म अवधारणा राम्रो भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट औद्योगीकरण हुने उनको विश्लेषण छ। उद्योग मन्त्रालयको अध्ययनले पनि सेज प्रभावकारी नहुनुका कारणमा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोल्छाले भनेकै कुराहरू लिपिबद्ध गरेको छ।

सरकारले विभिन्न समयमा भैरहवा, सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झ्ापा, धनुषा, रौतहट, सिरहा र गोरखा गरी देशका १४ स्थानमा सेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। तीमध्ये वीरगञ्ज, नुवाकोट (देवीघाट), धनगढी, झ्ापा, जुम्ला र पाँचखालमा सेजको सामान्य प्रारुप बनेको छ भने भैरहवामा पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। तर, सेज विकास समितिले पाँच पटक आह्वान गर्दा पनि उद्योगीहरू भैरहवा सेजमा आकर्षित भएनन्।

अहिले सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लाग्दा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको सेज अलपत्र पर्न लागेको छ। महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा सरकारले शुरू गरेको काम अर्कोले निरन्तरता नदिएकाले औद्योगीकरणमा समस्या आएको बताउँछन्।