२७ वैशाखबाट हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच दिने भारत भ्रमण कार्यक्रमलाई २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन नगर्नु धेरैका लागि अप्रत्यासित घटना थियो। यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ वैशाखको व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यसको छनक दिइसकेका थिए। संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “यो सरकार कतै डिजाइन भएर हैन, यही संसद्बाट बनेको हो र सरकारको आयु पनि संसद्मै निर्भर छ।”

सरकार ढाल्न भएको नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीको गठजोड विफल तुल्याएपछि संसद्लाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो खेलमा भारत पनि संलग्न रहेको संकेत गर्दै त्यसरी शब्दबाण छाडेका थिए। भोलिपल्ट बिहान परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका प्रम ओली शीतलनिवासबाट निस्केसँगै राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भ्रमण रद्द भएको चर्चा शुरू भएको थियो। नभन्दै, त्यही दिउँसोको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदन नगरी नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई पनि नयाँदिल्लीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो।

संविधान रोक्न गरेको चलखेल र नाकाबन्दी सहँदासहँदै र छिमेकीको चासोलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर संविधान पनि संशोधन गर्दागर्दै सरकार नै फाल्न खोजिएपछि अचाक्ली भयो भनेर जवाफ दिएको प्रम ओलीनिकट स्रोत बताउँछ। “सहनै नसकिने हस्तक्षेप हुन थालेपछि त्यसको एकमुष्ट प्रतिक्रियाका रूपमा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरिएको हो”, स्रोत भन्छ, “सरकार ढाल्न खोज्ने देशमा हाम्रो राष्ट्रपतिलाई किन पठाउने?”

सम्बन्धमा असामान्य स्थिति

तय भइसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले भारतसँगको सम्बन्ध कतिसम्म चिसिइसक्यो भन्ने देखाउँछ। यस्तो 'ब्लन्ट डिसिजन' को पछाडि दिल्लीले नेपालको राष्ट्रप्रमुखलाई दिनुपर्ने जति सम्मान दिन नखोज्नुलाई पनि एउटा कारण रहेको बताइन्छ। हुन पनि, नयाँ संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न पाँच महीनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी थोपरिंदा पनि नेपालको यो तहको प्रतिक्रिया आएको थिएन। एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “छिमेकी देशहरूबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव स्वाभाविक भए पनि यो तहको प्रतिक्रियाले अवस्था असामान्य बनेको देखाउँछ।”

भनाइ छ– कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिंदैन। जतिसम्म गरिन्छ, त्यसमा पनि सामान्य रहन खोजिन्छ, कृत्रिम रूपमा भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनलाई। नेपालको पछिल्लो कदममा रहेको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि बहस जारी रहँदा भारत सरकारको तहबाट 'सरकार परिवर्तन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय' भन्ने बाहेक अरू प्रतिक्रिया आएको छैन। नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूत उपाध्यायलाई भने विदेश सचिव सुब्रमण्यम् जयशंकरले लञ्च बैठकमा निम्त्याए भने २९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले 'ब्रिफिङ' का लागि बोलाएको कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको भेलामा भारतीय राजदूत रञ्जित रायले 'मैने तो सुना था आप मुझे विदा दे रहे थे!' भन्न भ्याए।

त्यसबाहेक, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले 'नेपालले भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउने तयारी' गरेको प्रचार गरे भने सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद् निशिकान्त दुवेले २९ वैशाखको लोकसभा बैठकमा चीनको समर्थनमा नेपालले भारतलाई धम्क्याएको आरोप लगाउँदै पाकिस्तान र बाङ्लादेशको सीमामा जस्तै नेपाल–भारत सीमामा पनि तारबार लगाउन माग गरे।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको भनाइमा, नाकाबन्दीसँगै गत असोजमा नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन दुर्घटनामा पर्‍यो र आपसी सम्बन्धका संरचनामा जेजति चोट पुग्यो, त्यसमा मल्हम नलाग्दै अर्को दुर्घटना हुनपुगेको छ। यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुगेको क्षतिको परिणाम चुनौतीपूर्ण हुने बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “दुवै मुलुकका सरकारहरूको राजनीतिक संयम र कूटनीतिक सीपको पनि जाँच हुँदैछ।”

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो मोड आउनुमा नेपालको राजनीतिमा 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' गर्ने भारतको रवैया र संविधानसभाले जारी गर्न लागेको संविधान रोक्ने गुप्तचर एजेन्सीदेखि विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रसम्मको कसरत मूल कारक थियो। महाभूकम्पको धक्काले जुराएको अवसरबीच २५ जेठ २०७२ मा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मजफो (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमति नै थियो, जसले संविधान रोक्ने भारतीय कसरतलाई विफल पार्‍यो। नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू त्यही १६ बुँदेबाट नेपाल भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट बाहिरिएको ठान्छन्।

त्यसपछि पनि यस्तो चलखेल र दबाब भने रोकिएन। संविधान रोक्न विफल भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने तहमा झ्र्‍यो, भारत। नाकाबन्दीकै बीच प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताको विकल्प खोज्न चीनसँग सम्बन्ध बढाएपछि थप रुष्ट बनेको दिल्ली त्यसयता एकपछि अर्को रणनीति कार्यान्वयनमा लाग्यो।

नाकाबन्दीबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको नकारात्मक सन्देश, देशभित्रै चुलिएको विरोध र नेपालमा आफ्नो 'स्पेस–एक्सेस' गुम्ने भयले भारतले दिल्लीमा ओलीलाई ठूलो खातिरदारी गर्‍यो। त्यसका मूलतः दुई उद्देश्य थिए– देशभित्र 'राष्ट्रवादी' छवि बनाएका ओलीलाई आफूनिकट देखाएर टाढिन नदिने र त्यही प्रभावमार्फत आफ्ना घोषित–अघोषित अजेण्डा पूरा गराउने। तर, भारत भ्रमणका क्रममा प्रम ओलीले 'संविधानको स्वागत गर्नुपर्ने' अडान राख्दा संयुक्त वक्तव्य आएन।

ओलीले भ्रमणबाट 'असमझ्दारी अन्त्य भएको' बताए पनि भारतीय अधिकारीहरूले केही भनेनन्। त्यसरी प्रम ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध 'रेसिप्रोकल' नदेखिएको एक जना पूर्वकूटनीतिज्ञ बताउँछन्। त्यसलगत्तै भारतले यूरोपियन युनियनसँग ब्रसेल्सबाट जारी गरेको वक्तव्यमार्फत नेपालको आन्तरिक मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गर्न थालेको संकेत दियो। ती पूर्वकूटनीतिज्ञ भन्छन्, “कूटनीतिमा असुहाउँदो त्यस्तो अग्रसरता र व्यवहारले नेपालसँग बढेको असमझ्दारीलाई झ्न् बढाउने काम गर्‍यो।”

प्रम ओली आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरेरै भारत भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्रीको 'विशेष दूत' का रूपमा दुई पटक गएका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा चारबुँदे 'ननपेपर' बुझाएर 'ग्रीन सिग्नल' पाएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसलाई 'सकारात्मक' भन्दै भारतले नाकाबन्दी हटाएर प्रम ओलीको भ्रमणको बाटो खोलेको थियो। ओलीलाई त्यसरी दिल्लीमा स्वागत गरेपछि नेपाल चीनसँग नजिकिन नसक्ने आकलन भारतले गरेको हुन सक्छ। सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकरले प्रम ओलीलाई भेटेर थप 'प्रभावित' गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। तर, त्यस लगत्तैको चीन भ्रमणमा प्रम ओलीले भूपरिवेष्ठित नेपालले भारत बाहेकको मुलुकबाट पनि पारवहन हक प्रयोग गर्ने लगायतका दीर्घकालीन सहमति–सम्झौता गरे।

प्रम ओलीनिकट एमालेका एक नेता त्यसरी नेपाल फरक ढंगले अघि बढेपछि दिल्लीले सरकार ढाल्ने खेल शुरू गरेको बताउँछन्। ओली यही रूपमा अघि बढ्दा नेपालमा आफ्नो 'पोलिटिकल स्पेस' खुम्चने, आफूले उचालेका मधेश लगायतका मुद्दाको बिजोग हुने र अन्ततः मोदीले पछ्याएको 'नेहरू डक्ट्रिन' असान्दर्भिक बन्ने आकलनसहित कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन बनाउन खोजिएको उनको विश्लेषण छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दिल्लीबाट फर्केपछि नै सरकार ढाल्ने खेल शुरू भएको र त्यसनिम्ति राजदूत रञ्जित रायले ठूलो दौडधूप गरेको बताउने ती नेता भन्छन्, “नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्ने 'नेहरू डक्ट्रिन' कै बिजोग हुने देखेरै दिल्लीले त्यो कदम चालेको हो।”

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटकपटक कटुता देखापरेको छ। नेपालमा रहेको सैन्य मिसन फिर्ता गर्दा, उत्तरी सीमा क्षेत्रका चेकपोष्ट हटाउँदा र कोदारी राजमार्ग निर्माणताका पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध असामान्य बनेको थियो। यसअघि पनि नेपालमाथि दुई पटक नाकाबन्दी गरियो। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा छिमेकी देशबीच बेलाबेला कटुता देखा परे पनि त्यसलाई जनस्तरमा नपुगोस् भन्नेमा दुवै सरकार सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको समस्यालाई 'संक्रमणकालको निरन्तरता' ठान्ने उनी नेपालको आफ्नो अजेण्डा अरूले बोकेर हिंड्ने विषय नभएको बताउँछन्। सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्छौं, देशभित्रका समस्या संविधान संशोधन गरेर भए पनि सुल्झ्ाउँछौं भनेर सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैले भनिरहँदा नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्र छविमा आघात पुग्ने दबाब कहींबाट आउन नहुने थापा बताउँछन्। “सुझ्ाव ग्राह्य हुन सक्छ, तर दबाब सह्य हुन्न”, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा भन्छन्, “हामीले सकारात्मक कूटनीतिको अपेक्षा गरेका छौं, यो त 'कोएर्सिभ डिप्लोमेसी' भो।”

नेपाल–भारत सम्बन्ध असामान्य स्थितिमा पुगिनसकेको, तर सामान्य स्थितिमा पनि नआएको बताउने एमाओवादीका नेता राम कार्की सामान्यतिर फर्काउने अनिच्छा देखापरेको बताउँछन्। “सम्बन्ध बिग्रँदा सुधार्नुको विकल्प हुन्न र बेलैमा सुधार्दा नोक्सान कम हुन्छ”, कार्की भन्छन्, “जति बढी बिग्रियो त्यति धेरै नेपालीले दुःख पाउँछन्, दीर्घकालमा भारतलाई पनि ठूलो नोक्सानी हुन्छ।”

फेरिएको परिवेश

भारतको 'डिजाइन' मा भएको भनिएको सत्ता पलटको पछिल्लो चलखेल रातारात नाटकीय रूपमै सकिएको थियो। दुवैपक्षले एकअर्कालाई 'विदेशी इशारा' मा चलेको आरोप लगाए झैं दुवैखाले चलखेलका पछाडि बाह्य शक्तिको आडभरोसा रहेको चर्चा चल्यो। फरक कति मात्र भने, सरकार ढाल्ने खेलमा भारतको नाम जोडिन पुग्यो भने टिकाउनेमा उत्तरी छिमेकी चीनको। एमालेकै एक नेता चीन नेपालमा सरकार बनाउने र जोगाउने हैसियतमा पहिलोपटक देखिएको बताउँछन्। जानेर या नजानेर प्रम ओलीले नै मुलुकभित्र भारत र चीनपक्षीय ध्रुवीकरण बढाइदिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तत्कालका निम्ति राष्ट्रवादको भावना बढाए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिलेसम्मकै खराब स्थितिमा पुगेकाले यसले अन्ततः मुलुकलाई हानि गर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई एकथरीले 'बोल्ड' निर्णयका रूपमा व्याख्या गरे पनि कूटनीतिक रूपमा त्यो निकै अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्नेहरूको पनि कमी छैन। शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा सुरक्षा ढाल बनाउनुपर्ने कूटनीति संचालनमा धेरै अपरिपक्वता प्रदर्शन भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। “परराष्ट्र मन्त्रालय रानीपोखरीको पानीजस्तो छ, कुनै 'मूभ' छैन”, एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले नै आ–आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यबाट नेपालको कूटनीतिलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ।”

संविधान निर्माणपछि भारतसँग बढेको चिसोपनले निम्त्याएको संवादहीनता, त्यसले बढाएको असमझ्दारी र उत्पन्न गरेको असहज परिस्थितिमा दिल्लीले गरेको नाकाबन्दीले भूकम्पले थिलथिलो भएको जनजीवनलाई मानवीय संकटमै धकेल्यो। परिणाम, अहिले नेपाली जनस्तरसम्म चुलिएको भारतविरोधी भावना दिल्लीको टाउको दुखाइ बनेको छ भने ओलीको 'भारतीय दबाबमा नझुक्ने राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री' को छवि बढाएको छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भारतमा पनि नेपालनीतिलाई लिएर पहिलोपटक सरकार विरुद्ध आवाज उठेको बताउँछन्। हुन पनि, बौद्धिक समुदाय र विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारको नीतिबाट 'नेपाललाई अन्याय भएको', 'ठूलो छिमेकीलाई नसुहाउने काम भएको' भन्ने आवाज उठाएका छन्। सामान्यतः नेपालप्रति आलोचक रहँदै आएका विज्ञहरूले पनि भारतको पछिल्लो रवैयाको खुलेर समर्थन गरेका छैनन्। भारतको सार्वजनिक मञ्चसँगै दुवै संसद्मा यसबारे बहस भएका छन्। नेपाल मामिलामा आफ्नो सरकारले गलत गर्‍यो भनेर भारतमा यो स्तरको आलोचना भएको यो नै पहिलोपटक हो।

ओली सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बाटोमा अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने देखिएको छ भने राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द भएपछि भारतका कतिपय विज्ञहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेका छन्। भारत मामिलाका जानकारहरू नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो अवस्थालाई हेरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेश मन्त्रालयमाथि हावी हुन थालेको पनि बताउँछन्। तर, त्यो भनेको भारतीय गुप्तचर संस्था इन्टेलिजेन्स व्यूरो (आईबी) को प्रमुख रहिसकेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल हाबी हुनु हो, जो नेपाल मामिलालाई आफ्नो सुरक्षा स्वार्थबाट मात्र हेर्ने र यहाँका परिवर्तनप्रति अनुदार सोच राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।

यो अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किएला? स्वतन्त्र देशको हैसियतमा नेपालले व्यापार विविधीकरणका निम्ति चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने निर्णय लिंदा 'चिनियाँ कार्ड' खेलेको भन्न थालेको दिल्लीको रवैया कसरी फेरिएला? प्रधानमन्त्री ओली निकट एमालेका एक नेता सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन दुवै देशको पहल आवश्यक भए पनि मुख्यतः भारतमाथि निर्भर रहेको बताउँछन्। “भारतले नै आफ्ना कदमको समीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले त के समीक्षा गर्ने, सार्वभौमसत्ताको?” ती नेता भन्छन्, “सबैभन्दा पहिले उसले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न छाड्नुपर्‍यो, नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको व्यवहार गर्नुपर्‍यो।”

परिस्थिति असहज भए पनि दुवै पक्षलाई यो अवस्थाको गम्भीरता महसूस हुनथालेको बताउने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालले आफ्नो वास्तविकता बाँकी विश्वलाई बुझाउन नसकेको महसूस गरेका छन्। भारत यो रूपमा अघि बढ्छ भन्ने आकलन पनि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। “कूटनीतिमा त सधैं चनाखो हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सही ठाउँमा ल्याउन अब कूटनीतिक, राजनीतिक, बौद्धिक सबै तहमा संवाद हुनुपर्छ।”

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउन भएका कतिपय प्रयास उपलब्धिमूलक भएको बताउँछन्। केही विषयमा रहेको असमझ्दारीलाई सिंगो नेपाल–भारत सम्बन्धकै असमझ्दारी मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। “नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै बृहत् छ” भट्टराई भन्छन्, “असमझ्दारीले ल्याएका केही विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट निदान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, यसमै दुवै मुलुकको हित छ।”

एमाओवादी नेता कार्की भने द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लिकमा ल्याउने पहिलो पहल भारतबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। सँगसँगै नेपालले पनि कूटनीतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सबै तहबाट उपयुक्त वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, हामीले मात्र संवाद गर्छौं भनेर भएन, त्यो पारस्परिक हुनुपर्‍यो।”