संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भारतले अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेपछि तनावपूर्ण बन्न थालेको नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिखेर गम्भीर मोडमा पुगेको छ। द्विपक्षीय असमझदारी हट्नु साटो झन् बढेको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखापरेको अविश्वास र आशंका, उत्तरी छिमेकी चीनसँग विस्तारित सम्बन्ध, देशको कूटनीतिक अवस्था–क्षमता र सम्भावित भावी परिदृश्यबारे हिमाल सँग लामो कुराकानी गरे। र, अहिलेको समस्यासँग जुध्न संविधान जोगाउनुपर्नेमा पटकपटक जोड दिए। पाण्डेसँगको कुराकानीको सारः

यतिखेर नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ?

नेपाल जस्तो संवेदनशील अवस्थिति भएको देशको लागि वैदेशिक सम्बन्ध नै राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको मुख्य ढाल हो। अहिले त्यो कमजोर बन्दा प्रहार बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता टेलिरा भन्नुहुन्थ्यो– 'कूटनीतिमा सकेसम्म कम शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। भगवानले हेर्न दुइटा आँखा, सुन्नका लागि दुइटा कान तर बोल्नलाई एउटा मात्र मुख दिएका छन्। त्यसैले मुखको प्रयोग कम गर।' हाम्रो दुर्भाग्य, वैदेशिक सम्बन्धमा सरकार पछाडि परे, राजनीतिक दलहरू अघि बढे। जबकि वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको एकाधिकार सरकारलाई हुन्छ। नेताहरू सकेसम्म बढी बोल्न, कम हेर्न र कम सुन्न थाले। परिणाम, विश्वसनीयता गुम्यो। नेतृत्वमा बसेकाको विश्वसनीयता गुमिसकेपछि कूटनीतिको तागत नष्ट हुन्छ।

भारतका विदेशमन्त्रीले संसद् बैठकमै नेपालका नेताहरूको नामै लिएर 'दिएको वचन पालना गरेनन्' भनेको सुनियो। नेपालको तर्फबाट वचन दिने अधिकार नेताहरूले कसरी, कहाँबाट पाए? दिएको वचन किन पालना गरेनन्? संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशले अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलतामा हामीले ध्यान नै दिएनौं। त्यसैले आज नेपाल छिमेकीहरूसामु अपत्यारिलो भएको छ।

वैदेशिक सम्बन्ध सुरक्षाको ढाल बन्नुपर्थ्यो भन्नुभयो, त्यो कसरी?

देशको सुरक्षाको पहिलो आधार जनता हुन्छन्। जनता खुशी र सुखी भए राजनीतिक स्थायित्व आउँछ, देश सुरक्षित र स्थिर हुन्छ। हामीले त्यस पक्षमा गर्नुपर्ने काम पटक्कै गरेनौं। आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीलाई खेल्ने अवसर दियौं। आन्तरिक रुपमा जति मनोमालिन्य छ, त्यसमा हाम्रो कूटनीति ढाल बन्नुपर्ने थियो। तर हामीले आफूलाई अपत्यारिलो बनाउँदै गयौं। जस्तो, हामीले बनाएको नयाँ संविधान राष्ट्रिय स्थायित्वको मुख्य ढाल बन्नुपर्ने थियो। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले विधिवत् रुपमा बनाएको यो संविधानको वैधतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। तर हामीले संविधानलाई पनि आन्तरिक रुपमा मतभेदको र बाह्य रुपमा असन्तोष र असहमतिको इस्यु बनाइदियौं। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यथार्थ कुुरा बुझ्ााउन सकेको भए यो इस्यु आउँदैनथ्यो। अनि हाम्रो यो ढाल कमजोर भयो। रक्षाकवच बन्नुपर्ने कूटनीति बोझ्ा भइदियो। त्यसैले आज पहिलोपटक नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य सामरिक समूह तयार भएका छन्।

बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखि नै भारतसँग नेपालको 'विशेष सम्बन्ध' रहिआएको छ। यो सम्बन्धलाई अहिले कहाँनेर पाउनुहुन्छ?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुर्घटना भयो। दुर्घटना नदोहोरिने र लागेका घाउहरू निको पार्ने उपायको प्रयास नहुँदै फेरि अर्को दुर्घटना भयो। आपसी सम्बन्धलाई विशेषण दिन अब बन्द गर्नुपर्छ। जुनवेला विशेषण दिइयो, त्यहीबेला विश्वासको संकट आएको छ। अहिले भारतसँगको सम्बन्धमा 'बिग ब्रदर' हैन, 'एल्डर ब्रदर' भनिंदैछ। यस्ता शब्दको प्रयोगबाटै शंका जन्मन्छन्। सम्बन्धलाई व्यवहारबाट, परिणामबाट सुखद् बनाऔं, अलंकारहरू दिएर अकारण आशंका बढाउने काम नगरौं।

भारत बेलायतको उपनिवेश हुँदा नेपालसँगको सम्बन्धमा हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो। जंगबहादुरदेखि मोहनशमशेरको पालासम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन 'ए' क्लासका राणाहरूले नै गरे, बेलायतले गरेन। २००७ सालको मोहनशमशेरको अन्तरिम सरकारदेखि हिन्दुस्तानलाई पटकपटक निम्त्याउने हामी नै हौं। नेपालका नेताहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो भने उनीहरूले सत्तामा जाने भर्‍याङ जनतालाई होइन, भारतलाई बनाउन खोजे। परिणाम, भारतको बानी बिग्रँदै गयो।

त्रुटिहरू हामीबाटै भए। नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नै हेरौं। त्यो सन्धिमा सही गर्ने सरकार मात्र हैन, 'रिजिम' नै ६ महीनापछि जनक्रान्तिद्वारा फालियो। त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले त्यो सन्धि कबूल गरेनन्, असमान भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहे।

नेपाल र भारतबीचको सन्धि पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समूह किन आवश्यक पर्‍यो? विज्ञ समूहबाट संसारमा कुन चाहिं दुइटा देशबीच शान्ति र मैत्री सन्धि भएको छ, वा सन्धि पुनर्स्थापित गरिएको छ? यसको शुरुआत त्यसले गर्‍यो, जसले त्यो सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर बन्दूक उठायो, बाबुराम भट्टराईको सरकारले। एमाले नेतृत्वको माओवादीसहितको सरकारले त्यसलाई संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कदम चालेको छ।

बाबुराम भट्टराईको सरकार होस् या अहिलेको सरकार, विज्ञ समूहले यसो गर्ने भनेर निर्णय गर्दा के १९५० को सन्धिबारे नेपाल सरकारका पहिलेका नीति र निर्णय हेरियो? १७ नोभेम्बर १९५४ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विदेश सचिव आरके नेहरूलाई मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गरे हुन्छ भनी आदेश दिएका थिए। नेहरूले परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई भारत बोलाएर यो सन्धिको सान्दर्भिकता छैन, नयाँ सन्धि गरौं भनेका थिए। २०४५ सालमा सरकारले १९५० को सन्धिबारे नेपाल सरकारको नीति के हुने भनी निर्णय गरेको थियो।

भदौ २०५४ मा परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशसचिव सलमान हैदरका बीचमा यस विषयमा वार्ता भयो। के ती सबै सरकारले खारेज गर्‍यो? आजको दिनमा १९५० को सन्धि नेपाल र भारत दुवै सरकारले कबुल गरेका छन्। विज्ञहरूको समूहले यसबारे आफ्नो सुझाव नदिएसम्म अब यसबारेमा कुनै निर्णय हुन सक्दैन। त्यसको अर्थ १९५० को सन्धि त्यो बेलासम्म सक्रिय रहन्छ, जबसम्म यी समूहले काम पूरा गर्दैनन्। तर समूहको काम पूरा हुने लक्षण छैन, बनेको यतिका समयसम्म एउटा बैठकसम्म बस्न सकेको छैन। भारतलाई यसमा नतानौं, ऊ रणनीतिक योजना अनुसार नै हिंड्छ। त्यसकै फल हो, भारतको दृष्टिबाट यो विज्ञ समूह।

चीनसँग विकसित सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

मानिसको दिल हुन्छ, भावना हुन्छ। तर राष्ट्रसँग यी दुवै हुँदैन। राष्ट्र आफ्नो स्वार्थबाट मात्र चल्छ। व्यवहारबाट एउटा राष्ट्रले अर्कोलाई निकट देखाउन सक्छ, तर त्यो निकटता भावनात्मक नभएर स्वार्थको हो। यो तथ्यलाई हाम्रा नेताहरूले बुझ्ोको पाउँदिन। राजा महेन्द्रको शासनमा नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि आजसम्मको चीनको व्यवहार प्रष्ट छ, नेपालप्रति मित्रता छ, सहयोग गरौं भन्ने भावना छ, परेको वेला सहयोग गरेको पनि छ। तर हामीले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने चीनको समग्र विदेशनीतिको केन्द्रमा उसको आफ्नो 'एम्बिसन' छ– एक्लो महाशक्ति बन्ने। नेपालको महत्व चीनको लागि सुरक्षा चासो हो। तिब्बतसँग नेपालको जुन सीमाना छ, त्यति सरल सीमाना चीन–भारतबीच, चीन–भूटानबीच छैन। सरलताको लाभ र जोखिम दुवै हुन्छ। चीन लाभ हासिल गर्न र जोखिम घटाउन चाहन्छ। हामीले यसलाई यहीरुपमा नबुझेर चीनले 'इमोशनल अट्याचमेन्ट' राखेको भनेर बुझ्यौं भने गल्ती हुनेछ।

भारतलाई हिजो हामीले आन्तरिक मामिलामा संलग्न गरायौं, यसपालिको राजनीतिक उथलपुथलको असफल अभ्यासमा परिबन्दले चिनियाँ रापको अनुभूति पनि यहाँका विश्लेषकहरूले गरेका छन्। पहिलोपटक यस्तो दृश्य देखापरेको छ। त्यसमा सतर्क हुन सकेनौं भने परिणाम सुखद् नहुन पनि सक्छन्। चीन र भारत हिजो विकासोन्मुख देश थिए। आज चीन आर्थिक महाशक्ति बनेको छ, भारत बन्ने बाटोमा छ। दुवैका बीचमा सहयोग र समझदारी, अविश्वास र आशंका पनि उसैगरी बढेको छ। भारत र चीनबीचमा त्यो विरोधाभासपूर्ण सम्बन्ध जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसलाई बुझेर दुवै देशसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्यौं भने नेपाल आर्थिक पछौटेपनबाट उम्कने मात्र हैन, आर्थिक र आन्तरिक रुपमा बलियो हुँदै दक्षिण एशियामा एउटा प्रभावशाली स्थितिमा पुग्न समय लाग्दैन। तर, आजको नेपाल आफ्नै गल्तीका कारण भारत, चीन र अमेरिकाको 'स्ट्राटेजिक राडार' मा परिसकेको छ। सम्हालिन सकेनौं भने नेपाल दक्षिण एशियाकै लागि 'हट बेड' हुन्छ।

चीन, भारत र अमेरिकाको राडारबारे अलि प्रष्ट पार्नुहुन्छ कि?

भारत र चीनको राडारमा त हामी पहिले नै परिसकेका थियौं। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीलाई गत महीना वासिङटनमा भेट्दा 'भूराजनीतिक लोकेसनको कारणले नेपाल अमेरिकाको लागि सामरिक महत्व राख्छ' भनेको कुरा बाहिर आयो। राम्ररी प्रयोग गर्न जाने यो कुरा नेपालका लागि हितकर पनि हुन्छ। आर्थिक रुपमा समृद्ध हुने मात्र हैन, राजनीतिक रुपमा स्थिर र बलियो भएर दक्षिण एशियाकै शक्ति केन्द्र बन्न सक्छौं। विश्वमा हामी जस्तै रणनीतिक लोकेसनमा भएका मुलुकहरू शक्तिशाली पनि बनेका छन्।

उसो भए दक्षिण र उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा गल्ती कहाँबाट शुरु भयो?

पहिलो भारतलाई अकारण आन्तरिक राजनीतिमा भित्र्यायौं। २००७ सालको क्रान्ति नेपालभित्रै टुंगिएको भए, २०४६ र २०६३ को परिवर्तन नेपालभित्रै भएको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हामीले भारतलाई प्रत्येक परिवर्तन र मतभेद टुंग्याइदिने न्यायाधीश बनाइदियौं। न्यायाधीशले शुल्क लिंदालिंदै नेपाल कंगाल भयो। न्यायाधीशलाई पनि त्यसले नोक्सान गर्‍यो।

अहिले त्यसबाट फुत्किने प्रयास भइरहेको छ, होइन र?

त्यो प्रयास पनि हात्तीको देखाउने दाँत भयो। हामीले संविधान बनाउने बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपालीको हातमा आयो भन्यौं। तर परराष्ट्रमन्त्री पठाएर संविधान संशोधन भारतबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? अहिले भारतले 'तिमीले भनेका कुरा पालना गर' भनिरहेको छ। यदि राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व संविधान बनाउँदा जोगाएका थियौं भने संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई पनि फुत्कायौं।

भनेपछि अहिले पनि २००७ सालदेखिको खेल जारी छ?

२००८ सालमा डा. के आई सिंहको विद्रोह दबाउन भारतीय सेनालाई निम्ता गर्‍यौं। मधेशमा आन्दोलनलाई आफ्नै बुद्धि र छलफलबाट समाधान नगरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो मन्त्रीसमेत पठाएर भारतीय राजदूतावासमा मधेशी नेतासँग वार्ता गराउनुभयो। सहमतिपत्र बालुवाटारको साटो भारतीय दूतावासमै किन तयार भयो? सहमति पालना किन गरिएन? त्यसवेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारमा थिए। आफैं सरकारमा हुँदा सम्झौता गर्ने, तर पालना नगर्ने, किन? यस्ता घटनाले आन्तरिक रुपमा राज्य र जनताको बीचमा, सरकार र नेताबीचमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालको विश्वसनीयता भंग भयो।

नेताहरू एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेका छन्, तर नेपाल–भारत सम्बन्धको आलोकमा कुरा गर्ने हो भने नेताहरूमाथि हिजोको गल्तीको बोझ पनि छ, होइन?

नेताहरूले बोझ पन्छाउने काम गरेनन्, बरु आफ्नो स्वार्थका लागि थप्दै र जटिल बनाउँदै गए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतमा गएर जब विप्पा सम्झौताको कुरा गरे, त्यसबेलाका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले मलाई भन्नुभएको थियो, 'हाम्रो प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बाबुरामलाई अहिले विप्पा नगर भन्नुभो, संसद्बाट अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुभो। भट्टराईले जवाफ दिनुभो– संसद्मा मेरो बहुमत छ।' सम्झौतामा सही गरेपछि भट्टराईले होटलमा आएर 'आज मैले जुवा खेलें' भन्नुभयो। के नेपाल मामिलामा भारतसँग जुवा खेल्ने अधिकार उहाँमा छ? फर्केर आएपछि उहाँको सरकारसँग बहुमत थियो, तर किन विप्पालाई संसद्मा पेश गर्नुभएन? नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यो बोझ उहाँले किन थप्नुभो? यस्तै थुप्रै बोझहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आशंका थपिंदै गयो।

मुलुकमा आज 'प्यारालाइसिस' सरकार छ। दाहिने हातले के गर्छ भन्ने बायाँ हातलाई थाहा छैन, मस्तिष्कको नियन्त्रण हातमा छैन। एक जना उपप्रम भारतसँगको सम्बन्धमा एउटा कुरा गर्छन्, अर्को अर्कै। 'कसले बोलेको धारणा नेपालको आधिकारिक हो?' विश्व समुदायको, नेपालस्थित कूटनीतिक समुदायको अहिलेको एउटै प्रश्न हो यो।

हामी कता लागिरहेका छौं त?

अहिले हामी कहालीलाग्दो मोडमा आइपुगेका छौं। तर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनैपर्छ। आइन्स्टाइनले भनेका छन्– 'जसले समस्या सिर्जना गर्छ, त्यसले समाधान दिन सक्दैन।' यो समस्या तीन राजनीतिक दलका नेतृत्वले सिर्जना गरेकाले ती दलका कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, मुलुकलाई नयाँ नेतृत्व दिनुपर्‍यो।

तीन दलहरूको सामूहिक अथवा विभाजित शक्तिहरूलाई चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्य कसैमा छैन भन्ने भ्रम नेतृत्वले राख्नुहुन्न। व्यक्तिको तागतलाई, असंगठित जनसमूहको तागतलाई हेप्नुहुँदैन। ट्युनिशिया उदाहरण हो। एउटा सामान्य बेरोजगार व्यक्तिको असन्तुष्टिबाट सल्केको आगोले शक्तिशाली रिजिमलाई परिवर्तन गरिदियो। आगो इजिप्ट र लिबियासम्म पुग्यो। सिरियाको दुर्गति हामी देखिरहेकै छौं।

संविधानमा एउटा तप्काले असहमति राखेकै कारण विवाद भइरहेको छ। समाधानका लागि के गर्ने?

यो संविधान जोगाउनुपर्‍यो। नेपाल २००७ सालदेखि नै राजनीतिक पद्धतिको प्रयोगशाला भएर बस्यो। त्यसलाई टुंग्याउन पनि संविधान बचाउनुपर्‍यो। यो संविधानलाई अभ्यास गर्दै जाँदा जनताको आकांक्षा अनुसार जेजति परिवर्तन गर्दा पनि हुन्छ, तर संविधानको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने अवस्था नल्याऔं। त्यसकारण अहिले असहमत पक्षसँग बसेर राज्यले मध्यस्थता नराखी आफैं कुरा गर्नुपर्‍यो, टुंग्याउनुपर्‍यो।

संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरूले सरकारको स्थायित्वको सम्भावना देखाएको छैन। त्यो कमजोरी हटाउनुपर्‍यो। संविधान बनाउने नेताहरूको ल्याकतको पोल खुलिसकेको छ। उहाँहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त– शक्तिपृथकीकरण समेतलाई उल्लंघन गरी न्यायपालिकाका प्रमुखलाई विधायिकाको पनि अधिकार बुझाएर एक वर्ष चलाएर हेर्नुभो। संविधानले नचिनेको व्यक्तिको बलमा संविधान संशोधन पनि गर्नुभो। हिजो जुन तरबार भित्र्याउनुभएको छ, त्यसैले संविधानलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले यो संविधानको आडमा हामी फेरि पनि त्यसो गर्दैनौं भन्ने आधार तयार पार्नुपर्‍यो। जेजति प्वाल पारिएका छन्, तिनलाई टाल्नुपर्‍यो। समय कम छ, विकल्प पनि घट्दै छन्।

समय कम छ भन्नाले?

दायित्वहरूको पहाड बोकेर बसेका छौं, तर नेतृत्वमा बसेकाहरू होश पुर्‍याइरहेका छैनन्। भारतले जेनेभामा गएर बोलिसकेपछि होश आएको भए अहिले यो अवस्था आउँदैनथ्यो। कुमार लामालाई बेलायतमा थुनेपछि होश आएको भए अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको यति ठूलो दबाब भोग्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघले 'डिसओन' गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई चाहिं के कूटनीतिसंगत भन्न मिल्छ र?

अंग्रेजले छोड्नेवित्तिकै भारतको सबैभन्दा ठूलो गल्ती के हो भने उसले ब्रिटिश साम्राज्यको सोच 'इन्हिरिट' गर्‍यो। भारतले शुरुदेखि नै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई 'विल्ड अप' गरेको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर, जुन बेला भारतको नेतृत्व विदेशनीतिमा रुचि र अनुभव भएका आउँछन्, उनीहरूले नेपाल मामिलालाई आफैंले ह्यान्डल गर्ने गरेका छन्। धेरै ठूला समस्या समाधान भएका छन्। जुन बेला प्रधानमन्त्रीहरूमा त्यो रुचि हुँदैन, त्यही बेला धेरै शक्तिकेन्द्र बनेका छन्।

हाम्रो काम 'एडजस्ट' गर्ने हो, किनभने हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं।

तर हामी 'एडजस्ट' गर्न पनि असफल भयौं। भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार 'रिजिम चेन्ज' हो। कस्ता मान्छेले जिते भने जसलाई गरीबीमा अहंकार छ। त्यस्तो अहंकार लिएर बसेको मान्छेसँग तपाईंले 'केमिस्ट्री' मिलाउन सक्नुभएन। हामी भन्छौं– भारतले पनि हामीसँग यस्तो व्यवहार गरेर गुमाएको छ नि। भारतको इन्ट्रेष्ट हामीले किन हेर्नुपर्‍यो? भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा केे नोक्सान भएको छ भनेर आफैं मूल्यांकन गर्छ। फल ठीक/बेठीक जे भए पनि बोक्छ। तर, हामीले त हाम्रा कमजोरी र तागत पो हेर्ने हो।

तपाईंको 'प्रेस्त्रि्कप्सन' चाहिं के हो?

नेपाललाई राजनीतिक पद्धतिको खोजीको प्रयोगशाला हुनबाट बन्द गर्नुपर्छ। २००७ सालदेखि हामीले यही भोगिरहेका छौं। अब अति भो। यसका लागि संविधान सुधार गर्नुपर्छ। यो संविधान जोगाउन सबै वर्गका जनताको आकांक्षा समाहित गर्नुपर्छ। खालि थोपर्ने कुराले मात्र संविधान जोगिंदैन।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा