क्षेत्रीय विकास : अब बीसीआईएन
- कनकमणि दीक्षित
नेपालले हालै चीन र भारतसँग गरेका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई सन्देहपूर्वक हेर्नेहरू नभएका हैनन्, तर यिनको कार्यान्वयन भए क्षेत्रीय तथा अन्तरक्षेत्रीय व्यापार–वाणिज्यमा नेपालको सहभागितामा सघाउ पुग्नेछ। भूराजनीतिक र व्यावहारिक अवरोधहरू हुँदाहुँदै पनि अन्ततोगत्वा फैलँदो अर्थव्यवस्था र बढ्दो क्षमताले समाज समृद्ध हुँदै जानेछ– जुन; वस्तु र सेवाको द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय आदान–प्रदानबाट नै सम्भव हुने हो।
स्थापनाको २० वर्षसम्म दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्तै लोसे तालले अघि बढेको बिमस्टेकले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गति लिएसँगै ढाकामा सचिवालय स्थापना गरेको छ। बिमस्टेकको लक्ष्य बाङ्लादेश, भूटान, भारत, म्यानमार र नेपाललाई जोड्ने हो, तर यसको पूर्वशर्त छ वर्तमान काठमाडौं–दिल्ली बीचको चिसोपन कम हुनुपर्छ। त्यस्तै, 'कुनमिङ पहल' को रूपमा शुरू भएको बीसीआईएम बाङ्लादेश, चीन (विशेष गरेर युनान) भारत र म्यानमारलाई जोड्ने प्रयास हो। एक झ्लक नक्शा नियाल्नासाथ यसको अर्थभौगोलिक सम्भावना प्रष्ट हुन्छ– बेइजिङलाई समुद्रसम्म पुग्न पाकिस्तान, बलोचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहभन्दा बाङ्लादेशको चटगावँ धेरै सहज हुनेे भएकोले। (हे. नक्शा)
त्यस्तै, बीबीआईएन सडकमार्ग परिवहन सम्झौता (यात्रु र कार्गो आवागमनका लागि) क्षेत्रीय समृद्धिका लागि उत्प्रेरकका रूपमा देखिएको छ, गत दुई वर्षमा। यसले बाङ्लादेश, भूटान, भारत र नेपालबीच व्यापार–वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुका साथै भविष्यमा बिमस्टेक र सार्कलाई समेत विस्तार गर्ने बाटो देखाएको छ। २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय विकासका लागि कोसेढुङ्गो हुने प्रस्ताव राखेका थिए, आठै सदस्य सहमत हुन नसकेको अवस्थामा सहमत हुनेहरूबीच सहकार्य हुने बताएका थिए, 'या हामी सबै या त हामीमध्ये केही अघि बढौं' भन्दै। सार्क अन्तर्गतको सडक परिवहन सम्झौतामा पाकिस्तानका केही 'रिजर्भेशन' हरू थिए र, अन्य चार देशले सीमाहरू छिचोल्दै सडक र रेलमार्ग सञ्चालनलाई सहज बनाउने यो सम्झौता भयो– १५ जून २०१५ का दिन थिम्पूमा।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फेब्रुअरीको भारत भ्रमणमा प्रम नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीए प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे, जसले नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्भव बनाएको छ। नेपाल र बाङ्लादेश सडक र रेलमार्गले जोड्ने प्रस्तावलाई पनि 'र्यास्नलाइज' गर्न पनि दिल्ली सहमत भयो। प्रम ओलीले मार्चमा गरेको चीन भ्रमणका वेला केरुङ–काठमाडौं ४०० केभीए प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुका साथै क्विङघाई–तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालसम्म विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बेइजिङ तयार भएको छ। त्योभन्दा पनि विशेष महत्वको सहमति भएको छ– किमाथांका राजमार्गको, जसले विराटनगरलाई उत्तरी सीमासँग जोड्नेछ। बेइजिङका नेताहरूले रेलमार्गमा जोड दिंदै गर्दा भएको यो सहमति कार्यान्वयन हुँदा बाह्रै महीना मौसम अनुकूल हुने पूर्वी नेपाल (अथवा 'प्रान्त १') को विराटनगरबाट किमाथांकाहुँदै चीन र तिब्बतको रेलसञ्जालसँग 'लिंक' हुनेछ। नेपालले प्रस्तावित किमाथांका राजमार्गबाट उत्तर र दक्षिणका ठूला अर्थतन्त्रबाट प्रशस्तै लाभ लिन सक्नेछ।
बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो सब संरचना निर्माणको सन्दर्भमा आफू भारतलाई समेत साथमा लिएर 'त्रिपक्षीय सम्बन्ध' विकसित गर्न उत्सुक रहेको बताएका थिए। वास्तवमा, यसलाई बाङ्लादेश समेत सहभागी चतुर्पक्षीय सहभागिताको परियोजना बनाउनु बढी उपयुक्त हुनेछ।
व्यवधानहरू त छन् नै। जस्तो, तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि खुला गर्ने आत्मविश्वास बेइजिङसँग होला जो अहिलेसम्म देखिएको छैन। महाभूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्ने चिनियाँ अनिच्छामा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी पाँच महीना लम्बिंदा पनि परिवर्तन भएन, यसले पनि केही बताउला। यता नाकाबन्दी अन्त्य भएको अवस्थामा दिल्ली र बेइजिङसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं लागिपर्ला वा विगतमा जस्तै बिर्सिइएला? यो पनि प्रश्न छ। क्षेत्रीय विकासका ढोकाहरू खुल्न चीन र भारत खुकुलो हुनुपर्छ। दुईबीच बढेको व्यापारको परिमाण मात्रैले पनि प्रस्तावित 'कनेक्सन' को औचित्य पुष्टि गर्दछ, तर दुवै शक्तिबीच अविश्वास पनि कायम छ। बीबीआईएन परिवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने जकडिएको क्षेत्रीय विकासलाई बल पुग्नेथियो।
रमझम
