सरकारविरुद्ध सरकार

Share:
  
- रामजी दाहाल
प्रहरी महानिरीक्षक र राजश्व बिभागका महानिर्देशकले महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोग बिरुद्ध उतारेर बितण्डा मच्चाएका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना ९ फागुन र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा २ फागुनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे, निवेदकले मागेको सूचना उपलव्ध गराउनू भन्ने आयोगको आदेश विरुद्ध। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पूर्णसिंह खड्काले पाँच एसएसपीलाई सरकारले डीआईजीमा बढुवा गर्दाको आधार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपत्रको प्रतिलिपि र सम्भाव्य उम्मेद्वारको अंकतालिका उपलब्ध गराउन गरेको मागको सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक रानालाई २९ पुसमा आदेश दिएको थियो। आयोगले त्यही दिन भ्याट छल्ने ५१८ व्यापारिक फर्महरूको विवरण दिन विभागका महानिर्देशक शर्मालाई पनि आदेश दिएको थियो।

आयोग भर्सेस महान्यायाधिवक्ता

आफूलाई आदेश दिने आयोग विरुद्ध राना र शर्माले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रयोग गरेका छन्। जबकि, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी मुद्दामा कार्यालय प्रमुख मात्र जवाफदेही हुन्छ, कार्यालय हैन। महानिर्देशक शर्माले मुद्दाका लागि विभागका कानून अधिकृत भगवानलाल श्रेष्ठलाई वारेस दिएका छन् भने रानाको वारेसको रूपमा प्रहरी निरीक्षक होमबहादुर पराजुलीले रीट दायर गरेका छन्।

'सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४' अनुसार गठित आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गर्ने अधिकार छ भने राना र शर्माले कानून व्यवसायी प्रयोग गर्नुपर्ने हो– व्यक्तिगत मुद्दामा सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई कानून व्यवसायी बनाउन नपाइने हुनाले। अझ्, सरकारद्वारा गठित आयोगको विपक्षमा त सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नै नपाउनुपर्ने हो। तर उनीहरू दुवैको व्यक्तिगत मुद्दालाई कार्यालयको मुद्दा बनाउँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगको पक्षमा बहस नगर्ने निर्णय गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीले बताए। सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री आचार्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। भन्छन्, “त्यस्तो निर्णय भएको छ भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।” अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य चाहिं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगविरुद्ध बहस गर्नुलाई अशोभनीय भन्छन्।

बचाउ प्रयास

एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा सबै उम्मेदवारलाई दिइएको नम्बरको तालिका प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नपाएपछि एसएसपी खड्का दोस्रो पटक आयोग पुगेका थिए। त्यसपछि सूचना तत्काल नदिए ऐन बमोजिम कार्बाही गर्ने निर्णय आयोगले सुनायो। सूचना नदिने अधिकारीलाई रु.१० हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा छ।

कारबाहीबाट बच्न राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शर्माले आयोगको आदेशको प्रत्युत्तरमा भनेका थिए, “सूचना उपलब्ध गराउँदा करदाताको आर्थिक हैसियत, आर्थिक कारोबार तथा व्यापारिक गोपनीयता खुल्न सक्ने र त्यसबाट करदाताको व्यक्तिगत जीउज्यान तथा सम्पत्तिमा गम्भीर आघात पर्न जाने भएकोले आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम उक्त सूचना प्रवाह गर्न मिल्ने देखिंदैन।”

सूचना आयोगले भने 'कर दाताको संरक्षण र सम्मानको लागि आर्थिक ऐन र नियमहरूमा भएका प्रावधानको आधार लिई राजस्व छली सम्बन्धी कसुरको विवरणात्मक सूचना दिन वा सार्वजनिक गर्नबाट उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन' भनेको छ। त्यस्ता सूचनाले आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा व्यापारिक गोपनीयतामा आघात नपर्ने आयोगको फैसलामा उल्लेख छ।

मूल्य अभिवृद्धिको नक्कली बिजक बनाएर राजस्व छली गरेको विषयमा छानबिन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले २०६७ मा निर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले ५१८ वटा फर्मलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो, जसबारे फ्रिडम फोरमका तारानाथ दाहालले सूचना मागेका थिए। दाहालले पाएको सूचना अनुसार, कर छली गर्नेमा २२७ व्यापारी, ठेक्कापट्टाका ८३, उद्योगका ५८, सवारी साधनका ४४ फर्म छन्। हार्डवेयरका ३७, सेवाका ९, डिपार्टमेण्टल स्टोरका ४ र अन्य ५६ व्यावसायिक संस्था पनि कर छली गर्ने सूचीमा छन्।

छानबिनका क्रममा रु.३ अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर, रु.३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार आयकर र रु.२० करोड ५२ लाख ७५ हजार अन्तशुल्क गरी रु.६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार राजस्व छली गरिएको देखिएको थियो। यीमध्ये असार मसान्तसम्म १७१ करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागमा निवेदन दिएकोमा १६८ निवेदनमा निर्णय भइसकेको र पुनरावेदनमा आएका करदाताबाट धरौटी बापत रु.१ अर्ब ३६ करोड दाखिला भएको विभाग बताउँछ। तर यो प्रकरणमा अरू धेरै घोटाला भएको सूचना लुकाएको हुनसक्ने आशंकामा माग गरेका सम्पूर्ण सूचना पाऊँ भनी फ्रिडम फोरमका दाहालले आयोगमा पुनः उजुरी दिएका थिए।


सूचनाको हक किन?

सरकार र सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आमनागरिकको पहुँच पुर्‍याउन सूचनाको हकको अवधारणा आएको हो। सरकार र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र तिनलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु 'सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४' को उद्देश्य हो। ऐनले सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्नु र पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार मानेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक महत्वका सूचना सरकारले नै जनतालाई दिन्छ। सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेका तर सार्वजनिक महत्वका सूचना जनतामाझ् लैजान सहज पार्न राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको हो। सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्रीआचार्य केही गलत नभए कसैले सूचना नलुकाउने बताउँछन् ।

comments powered by Disqus

रमझम