बन्ला त?

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
सुरक्षा संगठनहरूमा राजनीतिकरण र अन्य चलखेल रोक्न अधिकारसम्पन्न सेवा आयोग बनाउने तयारीले मूर्तरूप लिन सजिलो छैन।

तस्वीर: मीनरत्न बज्राचार्य
गएको ४ पुसमा सरकारले पाँचजना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्दा नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक 'कार्यक्षमता' मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको दाबी गरियो। बढुवामा २०४३ सालको ब्याचका आठ एसएसपीमध्येबाट एक र २०४४ का चारजना परेका थिए। त्यसअघि १४ मंसीरमा पाँचजना डीआईजीलाई एआईजी बनाउँदा सरकारले वरिष्ठतालाई आधार बनाएको थियो। प्रहरी ऐनमा बढुवा सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको तथा प्रहरी नियमावलीमा भएका वरिष्ठता र कार्यक्षमतामध्ये कार्यक्षमता मूल्यांकनको स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले सरकारले दुई सातामै विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्‍यो।

परिणाम, बढुवाबाट वञ्चित दुवै व्याचका एसएसपीहरूले नियम–कानून र पद्धति मिचिएको भन्दै रिट दायर गरेर सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाए। अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि 'बेकामे डीआईजी' भएका उनीहरू बयान दिन र बहस सुन्न अदालत धाइरहेका छन्। यो प्रकरणले प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई विचाराधीन मुद्दाका पक्ष र विपक्षको कित्तामा विभाजित गरेको छ। नेपाल प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवा सम्बन्धी अस्पष्ट नीति, कानून र पद्धतिको परिणति हो, यो।

शक्तिशाली सेवा आयोग

भर्ना, सरुवा र बढुवा सम्बन्धमा प्रहरी ऐनको मौनता तथा प्रहरी नियमावलीको द्विअर्थी प्रावधानमा खेलेर 'राजनीति' गरिंदा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग जिम्मेवारी निर्वाहमा असमर्थ हुन थालेपछि करीब दुई दशकदेखि स्वतन्त्र हैसियतको प्रहरी सेवा आयोगको माग उठ्दै आएको छ। यस बीचका झिना प्रयासहरू असफलतामा टुंगिएपछि गृहमन्त्रालयले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सुरक्षा सेवा आयोग बनाउने गृहकार्य थालेको छ। गृहमन्त्रालयबाट पहिलो पटक थालिएको यो गृहकार्यले प्रस्तावित आयोग प्रहरी सेवा आयोगभन्दा परिष्कृत हुने देखिन्छ। जसले नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत समेट्नेछ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले सुरक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी बेग्लै कानून (ऐन)को मस्यौदा बनाइरहेको छ। यसअघि, सेवा आयोगका निम्ति बेग्लै कानूनको बहससम्म भएको थिएन, बरु ६ दशक पुरानो प्रहरी ऐन २०१२ लाई परिमार्जन गरी त्यसभित्र आयोगको प्रावधान राख्नेसम्मका चर्चा भएका थिए। ऐनको मस्यौदामा काम गरिरहेका गृहसचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, “सुरक्षा सेवा आयोगले तीनवटै सुरक्षा निकायमा आजसम्म देखापरेका व्यावसायिक र वृत्ति–विकास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी मस्यौदा बनाइरहेका छौं।”

गृह मन्त्रालयले तीन वटै सुरक्षा निकायमा वृत्ति–विकासको सामान्य सिद्धान्त लागू गरिसकेको छ। सेवा आयोगले ती सिद्धान्त, लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त, अभ्यास र मार्गदर्शनलाई आधार बनाउँदैछ। गृह प्रशासन अन्तर्गत तीनवटा सुरक्षा निकायका करीब एक लाख जनशक्तिको वृत्ति–विकास हेर्ने प्रस्तावित आयोग पाँच सदस्यीय हुनेछ, जसको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीका अवकाशप्राप्त कर्मचारी (सकेसम्म पूर्व गृहसचिव)ले गर्नेछन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख तथा विज्ञका रूपमा एकजना प्राध्यापक सदस्य रहनेछन्। आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद महाभियोग, राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा बाहेक सुरक्षित हुने व्यवस्था ऐनमै गरिंदैछ; राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको चलखेल नहोस् भनेर।

विगतबाट पाठ

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ मंसीर २०६८ मा गृह मन्त्रालयमा बुझ्ाएको प्रहरी सेवा आयोग गठन सम्बन्धी आधिकारिक अवधारणामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई प्रहरी सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव थियो। पाँच सदस्यीय आयोगमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र लोकसेवा आयोगले तोकेको एकजना विज्ञ सदस्य हुने प्रस्ताव थियो। आयोग गठनका लागि प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ का केही प्रावधान संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। अधिकांश बहालवाला कर्मचारी रहने आयोगले राजनीतिक दबाब चिर्न नसक्ने भन्दै त्यो प्रस्तावको तीव्र आलोचना भयो। पूर्व एआईजी अनन्तराम भट्टराईका भनाइमा अधिकांश सरकारी मान्छे राखिएपछि स्वतन्त्र आयोग हुनै सक्दैन। सुरक्षा सेवा आयोग भने बेग्लै कानून अन्तर्गत बन्ने भएकाले यसको दायरा बृहत् हुनेछ।

प्रहरीमा सेवा आयोग चाहिनुको प्रमुख कारण भर्नासँगै सरुवा र बढुवा पनि पारदर्शी बनाउन हो। प्रहरी मुख्यालयको प्रस्तावना भने भर्नामा केन्द्रित र वृत्ति विकास–सरुवा–बढुवामा मौन थियो। प्रहरी मुख्यालयको प्रस्ताव तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले ५ भदौ २०६७ मा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा बुझ्ाएको 'विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारीको नेतृत्वमा संवैधानिक हैसियतको अधिकारसम्पन्न प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने' धारणाभन्दा पनि पछाडि फर्किएको थियो। अहिलेको मस्यौदा ऐनमा बढुवालाई आयोगकै कार्यक्षेत्रमा राखेर सरुवा चाहिं नहेर्ने प्रस्ताव छ।

तर, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी सरुवाको अधिकार आयोगमा हुुनैपर्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा आयोगले सरुवाको केही अधिकार मुख्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ, सुपरीवेक्षण चाहिं आफैंले गर्नेगरी। “डीआईजी र एआईजीको सरुवा–बढुवा आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै हुनुपर्छ”, ठकुरी भन्छन्, “आयोगले प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसका आधारमा छानबिन गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चेन अफ कमाण्डसँगै संगठन पनि बलियो होस्।”

विगतको तीतो अनुभवबाट सिक्दै प्रस्तावित आयोगको भूमिकालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउन वृत्ति–विकासका सम्पूर्ण काम उसैले हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उजुरी सम्बन्धी काम हेर्न कानून व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहेको स्वतन्त्र बोर्ड गठन गर्न सकिने र गृहमन्त्रालयले नीतिगत तथा शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी काम मात्र हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा ठकुरीको जोड छ।

आशंका र अन्योल

डा. युवराज सङ्ग्रौलाको संयोजकत्वमा गठित 'सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल'ले २ फागुन २०६५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायलाई हेर्ने 'नेपाल सुरक्षा निकाय सेवा आयोग' गठन गर्नुपर्ने सुझ्ाव थियो। त्यसअघि २९ माघ २०६५ मा व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सेवा आयोग स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर; त्यस अनुसार काम अघि बढेन, प्रहरी मुख्यालयको 'सल्लाहकार बडी' जस्तो आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि त्यसै थन्कियो। अहिले पनि प्रहरीकै केही उच्च अधिकृत र गृहमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आ–आफ्नो 'स्वार्थ' पूर्तिका निम्ति प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने कसरतमा छन्। गृहको प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा बाहिर भइरहेको यो कामले राजनीतिकरण अझ् बढाएर प्रहरीको भावी नेतृत्वलाई अन्योलमा पार्न सक्छ। ३० वर्षे सेवा अवधि लागू रहेको नेपाल प्रहरीमा नियमावली संशोधन गरेर ३२ वर्ष पुर्‍याउने वा उमेरहद ५८ वर्ष कायम गर्ने भित्री खेल सफल भयो भने स्वतन्त्र सुरक्षा सेवा आयोग गठनको प्रयास असफल हुनेछ।

संसद् नभएको अवस्थामा अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन नयाँ ऐन कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न छँदैछ। त्यसमाथि, स्वतन्त्र आयोग बन्दा आफ्नो भूमिका र चलखेल बन्द हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरीकै नेतृत्व समेत नयाँ अवधारणामा उदार छैन। अधिकारसम्पन्न आयोग भएमा भर्ना, सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका र चलखेल रोकिने भएकाले प्रहरी नेतृत्व र केही उच्च अधिकृतहरू त्यो चाहँदैनन्। उनीहरूबाट प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आयोगलाई त्यहींभित्र हुल्ने प्रयास हुनसक्छ। त्यसका लागि संसद्विहीनताको अनुकूलता छ। नेताहरू प्रहरीमा आफ्नो चलखेल रोकिने भएकाले अधिकारसम्पन्न आयोगको पक्षमा हुने कुरै भएन। एक पूर्व एआईजी प्रहरीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म आयोग गठनमा मुख्य अवरोध बन्ने बताउँछन्।

यस्तो बन्नेछ आयोग

अध्यक्षः पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

सदस्यः पूर्व प्रमुख, नेपाल प्रहरी

सदस्यः पूर्व प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल

सदस्यः पूर्व प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

सदस्यः एकजना प्राध्यापक

comments powered by Disqus

रमझम