बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा नेपाल वायु सेवा निगमले चिनियाँ कम्पनी 'एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ' सँग जहाज खरीदसम्बन्धी निर्णय गर्नुमा कमिसन महत्वपूर्ण कारण रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्, “प्रतिस्पर्धा विना एउटा कम्पनीसँग जहाज किन्ने सम्झौता गर्नुले नै त्यहाँ चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ।”

५८ सीटको एउटा 'एमए–६०' र १९ सीटका तीन वटा 'वाई–१२' विमान खरीद गर्ने सरकारको कात्तिकको निर्णयलाई पछ्याउँदै नेपाल वायुसेवा निगमले मंसीरमा चिनियाँ कम्पनीसँग व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो। चार वटा किन्दा दुवै थरीका एक/एक वटा जहाज अनुदान दिने तथा जहाज किन्न सहुलियत ऋण पनि दिने चिनियाँ सरकारको रहस्यमयी प्रस्तावमै कमिसनको खेल लुकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूको भनाइ छ, अध्ययन र प्रतिस्पर्धा विना विमान खरीद गर्ने निर्णय गर्नु 'नीतिगत भ्रष्टाचार' पनि हो।

राजनीतिक निर्णय

नेपाल र चीन सरकारबीच तत्काल ऋण सम्झौता गरेर तीन महीनाभित्रै जहाज ल्याउने भनिए पनि अझै सम्म ऋण सम्झौता भएको छैन। तर, अर्थ मन्त्रालयले चीन सरकारलाई ऋण सम्झौता प्रस्ताव पठाइसकेकाले चिनियाँले चाहनासाथ सम्झौता हुनेछ र जहाज पनि आउनेछन्। चीनको एक्जिम बैंकले जहाज किन्न चाहिने रु.३ अर्ब ८ करोड (३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण दिने बताइएको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन चिनियाँ जहाज किन्न धेरै नै आतुर रहेको सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा गरिनुले पनि पुष्टि हुन्छ। प्रतिस्पर्धा विना जहाज किन्दा मुलुकलाई घाटा हुनसक्ने अडान राखेकैले बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइयो भने शान्तराज सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय। नभन्दै अर्थमा उनी आउनासाथ मन्त्रालयले जहाज किन्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो। चिनियाँ जहाज खरीदसम्बन्धी यो सबै प्रकरण 'दातृ निकायको अनुदान वा सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा दातृ निकायको खरीद नियम अनुसार गर्न मिल्ने' सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानलाई समातेर अघि बढाइएको छ।

चिनियाँ ऋण सहयोगमा किन्न लागिएका ती जहाजको मूल्य कति पर्छ भन्नेसम्म अध्ययन भएको छैन भने तिनको गुणस्तरबारे पनि कमैलाई थाहा छ। विस्तारै खुल्दैछ, चार वटा जहाज किन्दा पाइने दुई वटा जहाज नेपाललाई

चीनले दिंदै आएको नियमित सहायताबाटै कटाइनेछ। जबकि, विकास निर्माणमा खर्च हुने चिनियाँ सहयोग खर्च गरेर ल्याउन लागिएका जहाजहरू उडान सुरक्षाका हिसाबले विश्वसनीय नरहेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। उनका अनुसार, चिनियाँ जहाज सुरक्षित नभएकै कारण अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले तिनलाई नअपनाएका हुन्। नामी कम्पनीका जहाज प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने हो भने किन्न चाहिने रकम जोहो गर्न समस्या नपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

विमानस्थलमा पनि झेल

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा पनि सरकारले पुरानो बोलपत्र रद्द नगरेर पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ, यसले ऊ अपारदर्शी खेलमा रहेको नै देखाउँछ। जबकि, अख्तियार र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सरकारलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को ५ फागुनको बैठकले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी 'सीएमएमसी इन्जिनियरिङ' लाई दिएको थियो। विमानस्थल निर्माणको बोलपत्र बुझाएका तीन चिनियाँ कम्पनीहरूले प्राधिकरणको प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो परामर्शदाता कम्पनीमार्फत गराएको अध्ययनले विमानस्थल निर्माणमा रु.१३ अर्ब (१४ करोड ७० लाख डलर) लाग्ने देखाएको थियो भने सीएएमसी इन्जिनियरिङले त्यसका लागि रु.२६ अर्ब ८५ करोड (३०५.१३ मिलियन डलर) लाग्ने बताएको थियो।

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ ले परियोजनाको बोलपत्रमा अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशत बढी अन्तर हुने गरी ठेक्का दिन नपाइने भनेको छ। तर, बोलपत्रका सहभागी तीन वटै कम्पनीले दोब्बर बढी प्रस्ताव गरे। त्यसपछि, अख्तियार र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ शुरू गर्न निर्देशन दियो। अहिलेचाहिं मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले तोकेकै लागतमा विमानस्थल निर्माण गर्न सहमति जनाएको भन्दै सीएएमसीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार मानन्धरका अनुसार, सार्वजनिक खरीद ऐनले यसरी मोलमोलाइ गरेर रकम घटाउन वा बढाउन मिल्दैन।

विमानस्थल निर्माणमा ऋण दिने बताएको एक्जिम ब्याङ्कको शर्तअनुसार, चिनियाँ कम्पनी वा चिनियाँसँग संयुक्त लगानी भएका कम्पनीले मात्र टेण्डर हाल्न पाउने भएकाले १० चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरेका थिए। तर, सीएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले मात्रै बोलपत्र बुझ्ाए। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि सीएएमसीलाई नै ठेक्का दिन पर्यटन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। यो प्रकरणमा निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनसँगै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि सक्रियता देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

सर्वत्र चिनियाँ कम्पनी

अहिले धेरै विकास निर्माण आयोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू हावी देखिंदैछन्। सिंहदरबारभित्रको ५ मेघावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जडान गर्ने अध्ययन गर्न 'हाइड्रो चाइना' नामको चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जिम्मा दिइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल 'आपसी सहमतिका आधारमा सो कम्पनीलाई प्राविधिक अध्ययन गर्न' दिइएको बताउँछन्। सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा विद्युत् पुर्‍याउने यो परियोजनालाई रु.१ अर्ब ३२ करोड (१५ मिलियन डलर) लाग्ने उक्त कम्पनीको प्रस्तावमा छ। त्यही कम्पनीले परियोजनाका लागि चीन सरकारसँग अनुदान र ऋण मिलाउने प्रस्ताव गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमार्फत चीन सरकारसँग अनुदान मागेको सहसचिव लाकौल बताउँछन्।

५ मेगावाटको त्यो परियोजनामा प्रति मेगावाट रु.२६ करोड ४० लाखका दरले सो चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अदृश्य सम्झौता भइसकेको स्रोत बताउँछ। सोलार सोल्युसन्सका प्रालिका राजकुमार थापा चाहिं प्रतिमेगावाट रु.१२ देखि १४ करोडमै सोलार प्रणाली बनाउन सकिने बताउँछन्।

गत वर्ष पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता गर्दा पनि सरकारले अपारदर्शी तरीका नै अपनाएको थियो। त्यो सम्झौता गरिदिएबापत थ्री गर्जेजले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई रु.१२ करोड दिएको र बोगटीले त्यसमध्ये रु.८ करोड पार्टीलाई बुझाएको स्रोतको दाबी छ।

---

जाँदाजाँदै नियुक्ति

कार्यकाल सकिनै लाग्दा ३० फागुनमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विराटनगर जुटमिलका सञ्चालक अशोक पोखरेललाई थप दुई वर्षको नियुक्ति दिएका छन्। जुटमिलका वर्तमान सञ्चालक पोखरेलको पदावधि मंसीर २०७० सम्म थियो। यसैगरी उनले कृषि औजार कारखानाको संचालकमा सञ्जयकुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन्। एक साताअघि सो कारखानामा नृपेन्द्रकुमार सिंहलाई अध्यक्ष र अन्य दुईलाई सदस्य नियुक्त गरेका थिए। उनले हेटौंडा सिमेन्ट र जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चालकमा क्रमशः भिखारीप्रसाद यादव र राजेन्द्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेका छन्।

झाले आफैं अध्यक्ष रहेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत थप उद्योगलाई अनुमति नदिने निर्णय उल्ट्याउँदै १३ उद्योगलाई अनुमति दिएको विरोधमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत रहेका बोर्ड सदस्य युवराज खतिवडाले 'नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखेका थिए।

झा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर सिंहले प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा खिलबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन्।