पूँजी बजारलाई संसारकै चलायमान बजार मानिन्छ। सूचनाप्रविधिमा आएको पछिल्लो परिवर्तन पूँजी बजार विकासका आधार हुन्। तर, नेपालमा भने नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अक्षमताले पुरानै ढर्रामा कारोबार गर्न बाध्य छ, यो बजार। जुन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पूर्ण अटोमेसन बनाउन नसक्नुबाट स्पष्ट हुन्छ। बोर्डले आफ्नै अटोमेसनकै लागि चार वर्षअघि रु.१ करोडको खर्चमा विकास गरेको तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली समेत पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रियजगतमा आएका नयाँ संरचनागत परिवर्तनबारे बोर्ड बेखबर छ। त्यही भएर दैनिक कामकाज बाहेक नीतिगत खोज र अनुसन्धानमा उसको ध्यान पुगेको छैन। १४ महीनाअघि बोर्ड अध्यक्ष बनेका बाबुराम श्रेष्ठचाहिं अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अरू दक्ष संस्था भएकोले बोर्ड त्यता लाग्नु नपर्ने तर्क गर्छन्। “आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) जस्ता अनुसन्धानकै लागि खुलेका संस्थाहरू छन्”, उनी भन्छन्, “अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गरेर लाखौं तलब दिन सक्दैनौं।”

दक्षताको अभाव

नयाँ कम्पनी, लगानीकर्ता र दलाल तथा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू थपिएर बजारको आकार फराकिलो बन्दा बोर्ड भने खुम्चँदो छ। ४२ जना कर्मचारी रहेको बोर्डमा अहिले ३१ मात्र छन्, तिनमा पनि आधा सहायक स्तरका। पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा विकास गर्न दक्ष जनशक्ति पहिलो शर्त हुने बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।

प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान कर्मचारी नियुक्त नगरी करारमा राखेकाले रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुनसकेको छैन। पाँच वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त एक चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट (सीए) ले पनि अहिले छाडिसकेका छन्। उनको र अरू सबै पदमा त्यसयता करारमै कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पूँजीकरण रु.५ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ। तर, बोर्डको सुपरीवेक्षण विभाग भने बजारको स्वरुप आधा हुँदाको अवस्थामै छ। सो विभागका एकजना निर्देशक र दुईजना अधिकृतले २२२ कम्पनी, ५० ब्रोकर र १४ मर्चेन्ट ब्याङ्करसहित हालै आएका दुई सामूहिक लगानी कोषको सुपरीवेक्षण गर्नु परेको छ। काम नभ्याइएको कर्मचारीहरूको गुनासोप्रति बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “अनलाइन सुपरीवेक्षण गर्न धेरै जनशक्ति चाहिंदैन।”

आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा रु.४ करोड ५५ लाख आर्जन गरेको थियो। बोर्डको सञ्चित बचत रु.१० करोड हाराहारीमा छ। तर, पनि सरकारी निकायले उसलाई स्वायत्त व्यवहार गर्दैनन्। ६ जना कार्यकारी निर्देशक र १० जना निर्देशकसहितको दरबन्दी सृजना गरी बोर्डको दायरा फराकिलो पार्ने यसअघिका अध्यक्ष डा.सुरवीर पौडेलको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सुझाव अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरेको थियो। “नेपालमा पूँजी बजारबारे धेरै अनभिज्ञ छन्”, नाम खुलाउन नचाहने बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, “यो क्षेत्रबारे सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी प्रवाह गर्नुपर्नेमा सकिरहेका छैनौं।”

नयाँ केही आएन

पछिल्लो पाँच वर्षमा शेयर बजार नियमन तथा विस्तारका लागि नीतिगत पहल भएको छैन। डा. नेपाल अध्यक्ष हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड तथा बजार सम्बन्धी सात वटा नियमावली पारित गरिएको थियो। त्यतिबेलै सेमी अटोमेसन भएको नेप्सेलाई दुई/तीन वर्षभित्रै पूर्ण अटोमेसनमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि राजीनामा दिएका डा. नेपाल भन्छन्, “पाँच वर्षमा पनि नेप्से अटोमेसन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।” त्यहीबेला बोर्डको भवन निर्माणका लागि सरकारले सातदोबाटोमा जग्गा दिएको थियो। सँगै जग्गा पाएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था (आईक्यान) को भवन निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा पनि बोर्डले भने अझै भवन बनाउने सुरसार गरेको छैन।

विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी शेयर बजारमा ल्याउने पहलले पनि मूर्त रूप पाएको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठ भने बजार निर्माता बाहेक अरूको कमी नभएको दाबी गर्छन्। त्यसका लागि नागरिक लगानी कोषलाई भनेको उनी बताउँछन्। तर, बजार निर्माताकै लागि आवश्यक नियम संशोधनमा समेत बोर्डले पहल गरेको छैन। “बजार निर्माताको पूँजी संरचना कस्तो हुने, उसले शेयर खरीद र बिक्री मूल्यबीच कस्तो स्प्रेड कायम गराउन पाउने जस्ता विषयलाई बोर्डले पहिले आफ्नो नियममा राख्नुपर्छ”, विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन्।

मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू समेत बोर्डको संस्थागत क्षमतामा विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्। “कतिपय प्रस्तावमा आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको जिम्मा लगाएर बोर्ड पन्छिने गरेको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक मर्चेन्ट ब्याङ्कर भन्छन्, “प्रत्यक्ष नियामकले नै यसरी लाचारी देखाएपछि काम गर्न गाह्रो हुन्छ।” मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले इन्भेष्टमेन्ट तथा कर्पोरेट एड्भाइजरीलगायतका नयाँ काम गर्न अनुमति मागे पनि बोर्डले निर्णय दिएको छैन।

कमजोर संरचना

बोर्डको संरचना आफैंमा विवादित छ। बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र आईक्यानका उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ। महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्याङ्क सम्बद्ध वा अरू कम्पनीका व्यक्ति हुन्छन् भने आईक्यानका प्रतिनिधि पनि सूचीकृत कम्पनीकै लेखा परीक्षक हुन्छन्। हाल महासंघको उपाध्यक्षका हैसियतमा बोर्ड सदस्य रहेका प्रदीपजंग पाण्डे सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेशनलका अध्यक्ष हुन्।

यस्तै अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका बोर्ड सदस्य सरुवा हुँदा समेत पद ओगटेरै बसेका छन्। मन्त्रालयको प्रशासन विभाग प्रमुख हुँदा बोर्ड सदस्य तोकिएका जन्मजय रेग्मी राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भए पनि कायमै छन्। “विगतमा सरुवा भएपछि आफैं छोडिदिने चलन थियो”, बोर्डका ती कर्मचारी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयभित्रकै सह–सचिव बोर्डमा आउँदा नीतिगत काममा सहजता आउँथ्यो।” मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोर्डमा रहँदा समेत नियम, विनियम संशोधन तथा स्वीकृतिमा महीनौं अल्मल्याउने गरिएको छ।

बोर्डका कर्मचारीहरू अध्यक्षको सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्षमता अनुरुप काम अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। डा. नेपालपछिका तीनजना अध्यक्षसँग काम गरेका एक कर्मचारी भन्छन्, “अध्यक्षमा बजारको ज्ञान र अरू निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बोर्डका प्रस्ताव पारित हुने गरेका छन्।”