ढोका खोल्ने कि?

Share:
  
- रमेश कुमार
स्वदेशी उद्यमीलाई देशको चौघेरा बाहिर व्यवसाय गर्न ढोका खोल्ने पक्षमा बहस शुरू भएको छ।

विश्वका धनीको सूची वर्षेनि सार्वजनिक गर्ने पत्रिका फोर्ब्स ले नेपाली उद्यमी विनोद चौधरीलाई अर्बपतिमा राख्दा उनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा नेपाल बाहिर रहेको उल्लेख गर्‍यो। चौधरीले चाहिं नेपालबाट लगेको पूँजीको जगमा व्यवसाय फैलाएको सोझै नस्वीकारे पनि उनका गैरआवासीय छोराहरूले सञ्चालन गरेका ती व्यवसायको जग स्वदेशी पूँजी नै भएको बुझन सकिन्छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको कानून छल्दै उनीजस्तै धेरै व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरिरहेको विषय पहिले नै खुलेको पनि हो।

'विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१' ले नेपालीलाई विदेशमा विदेशी फर्मसँग साझेदारी गर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, विदेशी ब्याङ्कको एकाउन्ट खोल्न, विदेशी सेक्युरिटी खरीद गर्न र नगद/जिन्सी लगानी गर्न निषेध गरेकाले व्यवसायीले छली बाटो प्रयोग गरेका हुन्। ऐनले विदेशमा लगानी गरे बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कसैलाई शर्तसहित विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति दिनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा 'नेपाली पूँजी प्रविधिलाई विदेश जान दिन कानून तर्जुमा गर्ने' भनिए पनि अहिलेसम्म कानून बनेको छैन।

अरू पनि छन्

चौधरी समूहले भारत, चीन, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकासम्म लगानी विस्तार गरिसकेको छ। उसले जिंक ब्राण्डमार्फत चीनमा र भारतको टाटा समूहअन्तर्गतको ताज समूहसँगको साझेदारीमा श्रीलंका र माल्दिभ्समा लक्जरी र पाँचतारे होटल खोलेको छ भने दुई दर्जन मुलुकमा होटल खोल्ने तयारी गर्दैछ। भारतका सिक्किम र असाममा कारखाना खोलेरै वाइवाइ चाउचाउ बिक्री गरिरहेको उसले छिट्टै त्यसलाई दक्षिण अफ्रिका पुर्‍याउँदैछ।

अरू व्यवसायीका नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पनि विदेशमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकै छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार, नेपाली कम्पनीहरू अहिले भारत, भुटान, दुबई र अमेरिकासम्म फैलिएका छन्। स्वच्छन्द निर्माण कम्पनी, सूर्य एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, महादेव खिम्ती निर्माण कम्पनीलगायत आधा दर्जन कम्पनीले बिहारको ग्रामीण सडक, पुल र नदी नियन्त्रणमा काम गरिरहेका छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सन रचुँदी कन्स्ट्रक्सनले भुटानको सडक र पुल बनाउँदैछन्। एभरेष्ट निर्माण कम्पनी पनि भुटानमै छ, जापानी मारुसिन सिताका कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै।

व्यावसायिक घरानाहरूले पनि भारत र अरू देशमा लगानी गर्न थालिसकेका छन्। उनीहरूको दुबईलगायत मध्यपूर्वको रियलस्टेट र भारतका उद्योगहरूमा लगानी छ। सिंगापुरका बियरमा पनि नेपाली लगानी रहेको धेरैका लागि लुकेको विषय होइन। ती लगानीकर्ताले सम्बन्धित मुलुकका नागरिकसँगको साझेदारीमा व्यवसाय गरिरहेका छन्। उद्योगपति राजेन्द्र खेतान राष्ट्रियता र स्वाभिमानले मात्र भूगोलभित्र पूँजी सीमित नरहने तर्क गर्छन्। पूँजी पलायनकै कारण वीरगन्ज, विराटनगर जस्ता पुराना व्यापारिक क्षेत्र सुक्खा भइसकेको उनको भनाइ छ। लक्ष्मी समूहका अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, “कानूनले रोकेकाले अर्को बाटोबाट विदेशमा लगानी गएको हो।” भारत र चीनमा मिठाई/चकलेट निर्यात गरिरहेका श्रेष्ठ सरकारले अनुमति दिए त्यहीं उद्योग खोल्न सक्षम रहेको सुनाउँदै भन्छन्, “हामीसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न दिंदा मुलुकलाई घाटा हुँदैन।”

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन ढिला भइसकेको बताउँछन्। “विदेश जान दिंदा नेपाली कम्पनीले विश्वव्यापी फाइदाको हिस्सेदारी दाबी गर्न सक्छन्” उनको विश्वास छ। २०४६ को परिवर्तनपश्चात् विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खोलेको नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अधिकांश क्षेत्रमा त्यसलाई स्वीकारिसकेको छ। यस्तो बेला विदेशमा लगानी गर्न रोक्दा 'वन वे ट्राफिक' बढाउने बताउँछन् पाण्डे। योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ पनि नेपाली उद्योगीलाई बहुराष्ट्रिय बन्न बाटो खोलिदिनु नै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने छ।

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका नेपालका कार्पेट, पस्मिना, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, चाउचाउ उद्योगलाई शर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न दिंदा नाफाको रकम स्वदेश भित्रिने आशा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। त्यसो हुँदा गैर वित्तीय प्रणालीबाट भइरहेको पूँजी पलायन पनि रोकिनेछ भने कति रकम विदेशियो र कति आयो भन्ने अभिलेख राख्न पनि सजिलो हुनेछ। विदेशमा लगानीको सम्भावनाप्रति संकेत गर्दै उद्योगपति राजेन्द्र खेतान भन्छन्, “असुरक्षाका बीच हातखुट्टा बाँधेर कोही पनि यहाँ बस्न सक्दैन।” लक्ष्मी समूहका अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ छ, “झयालबाट जान दिंदा फिर्ता नआउला, ढोका खोल्दा चाहिं फिर्ता पाउने पक्का हुन्छ।”

हुण्डीको बाटो

हुण्डी अहिले विदेशमा रकम पुर्‍याउने भरपर्दो बाटो बनेको छ, ब्याङ्किङ प्रणालीमार्फत रकम लैजान नपाएका कारण। यो सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि थाहा नभएको होइन। कानून जटिल भएकै कारण यहाँको जायजेथा बेचेर विदेशमा सम्पत्ति जोड्नेहरूले पनि हुण्डीलाई नै पैसा पठाउने माध्यम बनाएका छन्। बानेश्वरको घर बिक्री गरेर अमेरिकामा सानो डिपार्टमेन्ट स्टोर चलाउन चाहने एक व्यवसायी भन्छन्, “तोकिएको विनिमय दरभन्दा केही रुपैयाँ बढी तिरेपछि विदेशमा रकम सजिलै बुझन सकिन्छ।”

राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशमा लगानी गर्न चाहनेलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध नगराउने हुँदा समस्या परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माणलाई चाहिने ठूलो उपकरण किन्न ठूलै पूँजी चाहिंदा पनि समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। विदेशमा कार्यरत नेपाली कम्पनीलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सहुलियत दिएमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अरू देशमा स्थापित हुन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदाको असर रेमिट्यान्सको तथ्यांकमा देखिन पनि थालेको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर गत वर्षको ३५ प्रतिशतको तुलनामा १९ प्रतिशतमा झ्रेको छ। विदेश जान सिफारिस लिनेको संख्या २८ प्रतिशतले बढे पनि रेमिट्यान्सको वृद्धि घट्नुमा हुण्डीको दुरुपयोग एउटा कारण हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “नेपालीले विदेशमा कमाएको रकम हुण्डी कारोबारीले उतै राखेर यहाँ भुक्तानी दिने गरेका छन्।”

जोखिम उत्तिकै

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने विदेशमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सुविधा दिने पक्षमा छैनन्। डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ, “नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिंदा घातक परिणाम पनि आउन सक्छ।” अधिकारीका अनुसार, नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमयदर अपनाइरहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित भएकाले व्यवसायीले मागे जति विदेशी मुद्रा दिंदा राष्ट्र ब्याङ्कलाई समस्या पर्छ। परिवर्त्य सुविधा खोल्दा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन भएर संकट आउन सक्ने पनि उनको विश्लेषण छ।

राष्ट्र ब्याङ्कसँग अहिले रु.४ खर्ब ३८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। तर, यो सञ्चिति विदेशमा लगानी लैजान पर्याप्त होइन। डेपुटी गभर्नर अधिकारी विदेशमा लगानी खुला गर्न दिने बेला भयो वा भएन भन्ने अध्ययनपछि मात्र निर्क्याेल हुने बताउँछन्।

त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति नबढी विदेशमा लगानीको ढोका तत्काल खुल्ने सम्भावना कम छ। ठूलो विदेशी लगानीको नाफा दिन नै मुश्किल पर्न सक्ने स्थितिमा व्यवसायीले फिर्ता नआउने गरी विदेशमा रकम लैजाँदा गाह्रो पर्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविक पनि हो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे देश निर्माणलाई नै रकम चाहिएको अवस्थामा विदेशमा रकम लैजान दिन नसकिने बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, “यताको सम्पत्ति बेचेर विदेसिन खोज्दा अपूरणीय क्षति हुन सक्छ।”

comments powered by Disqus

रमझम