१८ असोज २०५१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट सोमाडिह–४ का नाबुल भाटको छोरा हबिबुल्लाहको नाममा भारतीय नागरिकले नागरिकता लिए।

२२ मंसीर २०५५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट भारतीय नागरिकले बेतौनाका वीरेन्द्रकुमार सिंहको छोरा मिथिलेश सिंहको नाममा नागरिकता लिए।

नक्कली कागजात देखाएर यी दुईले जसरी नै रौतहटबाट सेख सहवाज, मोरङबाट इन्द्रचन्द्र बजेथरा, बाँकेबाट भगवानदिन अहिर, धनुषाबाट रीताकुमारी दत्तको नाममा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)हरूको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। तर ती नागरिकता रद्द गर्न सम्बन्धित जिप्रकाहरूले सिफारिस गरे अनुसार गृहमन्त्रालयले अझै कुनै कारबाही गरेको छैन। मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले कारबाही गर्न अनेकौं पटक टिप्पणी उठाए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। गृहमन्त्रालयका सहसचिव भोला सिवाकोटी भन्छन्, “गैर नेपालीले लिएको नागरिकता रद्द गर्न आएका प्रस्ताव पुनः मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछौं।”

राजनीतिक हस्तक्षेप

मिथिलेशले वीरेन्द्रकुमार सिंहको छोरा बनेर नेपाली नागरिकता लिएको थाहा पाएपछि वीरेन्द्रकै दुई छोराहरूले जिप्रका सिरहामा उजुरी दिए, मिथिलेश आफ्नो दाजुभाइ नभएको भन्दै। नभन्दै जिप्रका सिरहाको अनुसन्धानले मिथिलेश भारतको छपरा जिल्ला वैशाली गाउँका गोरखनाथ सिंहका छोरा भएको पत्ता लगायो। त्यसपछि जिप्रका सिरहाले आपराधिक गतिविधिमा समेत संलग्न मिथिलेशको नेपाली नागरिकता रद्द गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो। गृहमन्त्रालयको नागरिकता तथा हातहतियार फाँटबाट सहसचिव, सचिव हुँदै स्वाभाविक गतिमा अघि बढेको प्रस्ताव १७ मंसीरमा तत्कालीन मन्त्री गच्छदारकोमा पुगेपछि भने अड्कियो। गच्छदारले त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै २ फागुनसम्म कारबाही अघि नबढाउन कर्मचारीलाई भनेका थिए।

नागरिकता नं ६४७० (हे. तस्वीर) भएका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भाटबारे परेको मुद्दाको मिसिल पल्टाउँदा उनी भारतीय नागरिक भएको थुप्रै प्रमाण भेटिन्छन्। भारतीय नागरिकले पाउने रासन कार्ड लिएका उनले सन् १८ मार्च २००८ मा भारतीय स्टेट बैंकमा खाता खोलेको पनि देखिन्छ। सन् २००९ मा भारतबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका उनको आयकर परिचयपत्र लिएको प्रमाण त्यो फाइलमै छ।

भाट भारतीय नागरिक भएकाले उनको नेपाली नागरिकता रद्द गर्न कपिलवस्तु जिप्रकाले २४ कात्तिक २०६८ मा गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस पठाएको थियो। यो सिफारिस पनि फाँट हुँदै सहसचिव, सचिवमार्फत मन्त्री गच्छदारसम्म पुग्यो। तर, भारतीय दूतावासले भाट भारतीय नागरिक नभएको पत्र पठाएपछि त्यही निहुँमा गृहमन्त्री गच्छदारले त्यो फाइल कानून मन्त्रालय पठाइदिए। कानून मन्त्री समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यो फाइल फेरि गृहमन्त्रालय फर्काइदिए। त्यसपछि मन्त्री गच्छदारको निर्देशनमा ६ फागुनमा गृहमन्त्रालयले भाटको नागरिकता तत्काल रद्द नगर्न जिप्रका कपिलवस्तुमा पत्र पठायो। त्यो पत्रमा भाट गैर नेपाली भएको अन्य कुनै प्रमाणबाट पुष्टि भएमा मात्र नागरिकता रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे भने नक्कली नागरिकता सम्बन्धी परेका उजुरीको छानबिन नरोकिने बताउँदै भन्छन्, “छानबिन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।”

समस्याको केन्द्र मधेश

अहिले १ करोड ५४ लाख जनासँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र छ। अन्तरिम संविधानले दुई प्रकारको नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरे अनुसार बाबुबाजेदेखि नेपालमा बस्दै आएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइन्छ भने विदेशबाट आएकाको नेपालमा जन्मिएका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ। तर, दुवै आधार नभए पनि स्थानीय र कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै नक्कली कागजात बनाएर पछिल्लो समय थुप्रै गैर नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएको भेटिंदै गएको छ।

त्यस्ता गैर नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन नेपालकै मधेशवादी दल लाग्नु अर्को समस्या हो। उनीहरूले पछिल्लो समय यही विषयलाई राजनीति गर्ने एउटा हतियार बनाएको देखिन्छ। विभिन्न अवसरका लागि भित्रिएकाहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सक्दा उनीहरूको भोट पाइने र आपराधिक पृष्ठभूमिका उनीहरूको 'मसल' बाट फाइदा पनि लिन सक्ने उद्देश्यले मधेशवादी दलहरू गैर नेपालीलाई नेपाली बनाउन लागेको बुझन सकिन्छ। तर, अपराधी पृष्ठभूमिका तिनलाई नेपाली नागरिकता दिंदा उनीहरूको कृत्यले मुलुक नै बदनाम हुनसक्ने खतरा भए पनि संविधानसभा चुनावअघि झ्ण्डै २७ लाखलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिइयो, अन्तरिम सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई पनि वंशज नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि। अहिले भेटिएका अधिकांश नक्कली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यही बेला बाँडिएका हुन्।

नागरिकता ऐन २०६३ ले भने नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु.५० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी त्यो ऐनले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई ६ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु.२५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ। किर्ते प्रमाण खडा गर्ने/गराउनेलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु.२० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था पनि त्यही ऐनमा छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यो ऐन धेरै घटनामा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन।