बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हरेक वर्ष पाँच–सात गैंडा मारिन्थे। सन् २००० मा ४० वटा बाघ रहेको निकुञ्जमा २००८ मा १७ वटा मात्र बाँकी रहे। चोरसिकारीहरूले स्थानीय युवालाई प्रलोभनमा पारेर बाघ र गैंडा सोत्तर पार्थे। कानूनको फन्दामा तिनै युवा पर्थे। हरेक पटक मुख्य तस्कर उम्कने यस्ता घटनामा हेर्दाहेर्दै गाउँका २५ युवक जेल परे। यो क्रम नरोकिएपछि पाताभारका हरिराम थारूले गाउँगाउँमा चोरीसिकार नियन्त्रण अभियान समिति गठन गर्ने योजना बनाए, जसमा युवाहरूले साथ नदिने कुरै भएन। अहिले बर्दियामा गाविसस्तरीय १० र वडास्तरीय ६५ वटा संरक्षण समितिमा १४०० युवा क्रियाशील छन्। छिमेकी सुर्खेतका पनि हरिहरपुर र तरंगा गाविसमा यो अभियान पुगिसकेको छ।

संरक्षण तालीम पाएका यी युवा समूहले अहिलेसम्म १२ वटा पासो, १६ वटा खाबर जाल र २३६ नाल भरुवा बन्दूक बरामद गरेर निकुञ्जलाई बुझाएका छन्। यो अभियानपछि खास गरेर गोला, मनाउ, पाताभार, सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारालगायतका क्षेत्रमा बाघ, गैंडा, चित्तल, जरायोलगायत वन्यजन्तुको चोरीसिकार बन्द भएको छ। भएभरका युवालाई परिचालन गरेपछि निकुञ्जका खोलामा विष हालेर माछा मार्ने, गुलेलीले चरा मार्नेहरू पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गस्ती गर्ने भएको यो अभियानका अभियन्ता हरिराम थारू बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरूले नसकेको काम हाम्रो अभियानले गरेको छ।”

यो अवस्था त्यसै आएको भने होइन। युवा अभियान छिञ्चुका उपसमिति अध्यक्ष शान्तबहादुर खत्री ज्यानै लिनेसम्मको धम्की आएको बताउँछन्। र पनि, आफ्नो समूहले ३७ नाल बन्दूक निकुञ्जलाई बुझाइसकेको खत्रीले बताए। उनका अनुसार, आफूखुशी बन्दूक बुझाउनेलाई रु.५००० दिने गरिएकोमा अब सोलार उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। “बाघ गणना गर्ने निकुञ्जको क्यामेरा ट्रयापिङ अभियानमा पनि हामी संलग्न छौं”, खत्रीले सगर्र्व भने। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रमेश थापाले 'युवाको सरोकार, शून्य चोरीसिकार' नारा बोकेको यो अभियानले राम्रो परिणाम दिएको बताए। उनका अनुसार, स्वेच्छाले संरक्षणमा लागेका युवकहरूलाई निकुञ्जले आयआर्जनका तालीमहरू पनि दिएको छ। “युवा अभियानपछि गैंडा मारिएका छैनन्”, सहायक संरक्षण अधिकृत थापा भन्छन्, “बाघको संख्या बढेर ३७ पुगेको छ।”

बाघ, गैंडालगायतका वन्यजन्तु बढेपछि निकुञ्जमा पर्यटक बढ्ने नै भए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा निकुञ्जले सबैभन्दा बढी रु.३ करोड २४ लाख राजस्व उठायो। सहायक संरक्षण अधिकृत थापाले यो आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म यो रकम पाँच करोड पुग्ने अनुमान गरे। २०५४ मा मध्यवर्ती क्षेत्र शुरू हुँदा यो आम्दानी रु.१० हजार मात्रै थियो। निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने कानून छ। तर, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देवीप्रसाद देवकोटाले उक्त रकममध्ये रु.१ करोड २७ लाख नपाएको गुनासो गरे। उनी भन्छन्, “सरकारले कहिले सेना समायोजनमा खर्च भएको त कहिले पूर्ण बजेट नआएको भन्दै रकम रोकेको छ।”

तुफान न्यौपाने, बर्दिया