सबै राजनीतिक र प्राकृतिक उथलपुथलपछि नेपाली समाजमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखापर्छ। शक्तिशाली वर्ग र त्यसको वरिपरिको सत्ता खोज्ने वर्ग विपत्रुको लाभांश बटुल्नमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति। यिनीहरू सम्भारको दायित्वबाट भने पन्छिन्छन्, 'शोकलाई शक्तिमा बदलौं' त भन्छन्; तर शोकप्रति गम्भीर हुँदैनन्बरु शक्तिप्रति लालायित रहन्छन्। शक्ति प्राप्त गर्न पीडाको अर्को शृंखला थाल्न चुक्दैनन्। 'विनाशलाई अवसर बनाऔं' भन्नेहरू पनि देखापर्छन् तर तिनको अर्जुनदृष्टि अवसरमा केन्द्रित हुन्छ। अवसर जुराइ दिने भए सानोतिनो विनाश रच्न पनि पछि पर्दैनन्। यो प्रवृत्ति गणतन्त्रको घोषणापछि र २०७२ को भूकम्पपछि पनि देखियो। त्यसैले उथलपुथलपछि राज्यले पीडितको पक्षमा काम गरेन भनेर गरिने आलोचनाको खास अर्थ छैन। बरू राज्यले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न किन सकिरहेको छैन भनेर खोज्नुपर्छ।

शासकवर्ग र त्योसँग उठबस गर्नेहरू असंवेदनशील भए, भनिन्छ। आफ्नो पारिवारिक र समूहगत स्वार्थमा लिप्त भए पनि भन्ने गरिन्छ। तर यस्तो स्वार्थ त सबैतिर छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा भित्रियाहरूको जगजगी हुन्छ। तिनको वरिपरि खास–खास विशेषज्ञ संस्था हुन्छन्। केही विश्वव्यापी संस्थामा प्रोजेक्ट 'मिलाउने' देखि भर्ती गर्नेसम्ममा कमिशन खानेहरू छन्। नागरिक समाजका अङ्ग भनिने एनजीओमा 'प्रक्रिया मिलाएर' धेरैले आफ्ना मानिस भर्ती गरेका छन्। कति त संस्थापकका पेवा जस्तै बनेका छन्। यस्ता एनजीओलाई 'तह लगाउने' निकायमा परामर्शदाताको चयन 'मिलाएरै' हुन्छ। 'सरकारी निकाय पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ' भनेर वकालत गर्ने एनजीओमा पनि भत्ता खाने र 'लाइन मिलाउने' काम दिनहुँ गरिन्छ।

तर्कमा छोपिने सत्य

सार्वजनिक संस्थाको आम्दानी समाजले दिएको नासो हो। तर त्यसलाई नातागोता र साथीभाइबीच मनपरी बाँडेर सामाजिक पूँजी बनाउनेहरू काठमाडौं खाल्डोमा जताततै छन्। सार्वजनिक थलोमा आदर्शको प्रतिरूप देखिने विज्ञ नै यो खेलमा लिप्त हुन्छ। सार्वजनिक कोषको दोहन र बाँडचुँड नेपालमा सर्वस्वीकृत अभ्यास हो। समाजमा घुलेर बसेको यो जजमानी प्रथाबाट– राजनीतिबाहेक केही गर्न नसक्नेहरू हुन् या सबैथोक गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरू– ग्रस्त छन्। त्यसैले स्वार्थ त नेपाली समाजको स्वाभाविक अभिव्यक्ति भइसक्यो। तर सार्वजनिक नैतिकताको क्षय अहिले मात्र भएको होइन। विभिन्न कालखण्डमा सार्वजनिक जीवनमा को कति गिरेको प्रतिमान कायम हुने हो, त्यो हेर्न मात्र बाँकी छ। यसरी सबैतिर छाएको स्वार्थले राज्यलाई निकम्मा बनायो भन्ने तर्क पनि आंशिक सत्य मात्र भयो।

'विपत्रु व्यवस्थापनको दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी कर्मचारी दण्डित हुँदैन, त्यसैले यो दुर्गति भएको हो' भन्नेहरू छन्। यो टिप्पणी पछाडि 'दायित्वबेगर अधिकार हुँदैन' भन्ने मान्यता छ। 'अधिकार प्रयोग गर्नेहरूले दायित्व निर्वाह गर्दैनन् भने तिनलाई अधिकारविहीन बनाउनुपर्छ' भन्ने आशय यहाँ छ। तर दण्डहीनता नेपालमा संस्थागत भइसक्यो। उद्दण्डकर्ताहरूको गैरकानूनी गतिविधिकै लर्को लागेर राज्य प्रणालीको जग बनेको छ।

राजनीतिक परिवर्तन र स्थिरता दुवैको आवश्यक शर्त हिंसा हो भन्नेहरूको यतिखेर बहुमत छ। हरेक राजनीतिक उथलपुथलपछि सबैखाले गम्भीर अपराधलाई समयको माग ठहर्‍याउने बलियै परम्परा बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा 'दोषी को?' भनेर खोज्ने बेला पनि घर्किसक्यो। किनभने दोषी कहलिएकाहरू सर्वशक्तिमान् भइसके। तिनले 'को निर्दोष बाँकी छ र!' भनेर खोज्न थालिसके। कहिल्यै दण्डित हुनु नपरेको मानिस कतै भेटिए उसैको बलि लिने जोसुकैको ध्याउन्न देखिन्छ। त्यस्तो बलिको भाग खाने/ख्वाउने प्रचलन सामाजिक भेटघाटको अभिन्न संस्कार बनिसकेको छ। दोषीहरू र दोषलाई सम्पन्न जीवनको खुट्किला ठान्नेहरू यस्तै खोजका मतियार छन्। यो उद्दण्ड वृत्तिमा क्रान्तिकारिता देख्ने रोगले समाजलाई सिङ्गै गाँजेको छ।

धेरै पीडितलाई र तिनको पक्षमा वकालत गर्ने अभियन्ताहरूलाई पनि यो रोग लागेको छ। पीडितसम्म राहत पुर्‍याउने संस्थाहरू पनि यही रोगले ग्रस्त छन्। यसको उदाहरण जनजाति आन्दोलनका अभियन्ता हुन् या मधेश, दलित वा अन्य आन्दोलनका– सर्वत्र एउटै रोग देखिन्छ– पीडित भन्दा पनि चर्को 'क्रान्तिकारी' बन्ने। त्यस्तै कुनै राहत वितरण गर्ने वा कतै सानो सेवा वा सहयोग गर्‍यो भने सरकार, राज्य वा अन्यलाई ठूलो स्वरमा गाली गर्ने र 'क्रान्तिकारी' बन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यसैले दण्डहीनताको तर्क पनि अपूरो छ।

एकात्मक भएकैले राज्यले समाजको विविधतालाई उपेक्षा गर्‍यो भन्ने तर्क पनि छ। उदाहरणको लागि, '२०७२ को भूकम्पले सबैभन्दा प्रभावित तामाङ समुदायले भोगेको दुःखको प्रतिनिधित्व राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा भएन। राज्यका विभिन्न निकायमा सजातीय र एकलभाषी प्रभुत्व छ। त्यसो हुँदा तामाङलगायतका सीमान्तीकृत समुदायको दुर्गतिउपर ध्यान पुगेन', भनिन्छ। अथवा, 'नृशंस बहुमतद्वारा सञ्चालित सरकारलाई अल्पसंख्यक र प्रतिनिधित्वविहीन समूहको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेन' पनि भनिन्छ।

लोकतन्त्रमा गणितीय बहुमत सर्वोपरि हुन्छ भन्ठान्नेहरू सरकारमा छन्। तिनले सरकार ढल्दैन भन्ने उद्रुघोष गरे भइहाल्यो। तिनको वैधानिकतालाई कसैले चुनौती दिन सक्ने भएनन् भन्ने पनि छन्। यसरी तर्क गर्नेहरूले पञ्चायत छँदा, अल्पमत अथवा संयुक्त सरकार छँदा पनि विभिन्न खाले विपत्मा राज्यले चालेका पाइला प्रभावकारी थिएनन् भन्ने बुझेको देखिएन। अझ् त्यतिबेला स्थानीय निकाय त पीडित र प्रभावितहरूको वर्ग, जात र भाषाका मानिसले हाँकेको अवस्थामा थियो। तर तिनका गतिविधि पनि सन्तोषजनक नभएको तथ्यलाई मनन् गरेको देखिएन। नेपालको विपत् प्रतिक्रिया र व्यवस्थापनको इतिहास केही नायक र धेरै खलनायकको कथाको रूपमा देखिन्छ। यो कथा त्यसै लोकप्रिय भएको होइन। प्रणालीगत कमजोरीको दीर्घ रोगले समाजका सबैजसो अङ्ग जर्जर भइसकेका छन्। यस्तोमा महामानवहरूको खोजीमा आस्था बढ्नु स्वाभाविकै हो।

अक्षम राज्य

खास कुरो के हो भने विपत्रुपछिका राहत वितरण र पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन गर्न नेपाली राज्य समर्थ छैन। जुन राज्यले सामान्यवस्थामै आफ्नो नागरिक चिन्दैन, उसको रोजीरोटी र आवश्यकता बुझदैन, उसको निजी आपत्रुविपत्का बेला हात अघि बढाउँदैन, छिटो छरितो न्याय सम्पादनको प्रत्याभूति दिंदैन, त्यस्तो राज्यले सम्भारको संक्रमणकालमा लोककल्याणकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यस्तो आश गर्नु इतिहासप्रति अचेत हुनु हो। यतिखेर पनि राज्य हाँक्ने नेतृत्व र आसेपासे वर्ग/समूहबीच पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो जुहारी चलेको छ। विपक्षले संस्थापनलाई 'संवेदनाहीन र विफल' भन्छ। संस्थापनले विपक्षलाई नसघाएको आरोप लगाउँछ।

तर वास्तविकतामा विपत् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको दायित्व बोक्न यी दुवै अक्षम छन्। जुन तिनले पनि बुझेका छन्, नभनेका मात्र हुन्। यो कुरो प्रत्येक सङ्कटपछि उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माण राज्यका परम्परागत निकायबाट हुँदैन, बरु चेन अफ कमाण्डबाट चल्ने 'हाइरार्की' स्पष्ट छुट्टिएको सेना परिचालन गर्नुपर्छ अथवा विशेषाधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण नै चाहिन्छ भन्ने कुरोमा तिनको एकमत रहेबाट पुष्टि हुन्छ। जबकि लोकतन्त्रमा नेता र जनताबीचको सम्बन्ध यस्तो हुनुहुँदैन। शायद यो सम्बन्ध थिएन पनि। तर पछिल्लो समयमा नेता र जनताबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खास पक्षले हस्तक्षेप गरिरहेको छ र सम्बन्धमा पनि एक खालको 'हाइरार्की' बन्दै गइरहेको छ।

राज्यको स्थायी संरचना कुनै उच्चस्तरीय अस्थायी प्राधिकरणभन्दा पारदर्शी हुन्छ, असैनिक संरचना सुरक्षा निकायभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी हुन्छ। तैपनि विपत्ति परेको बेला पीडित त पीडित भए, दातृ निकाय र नागरिक समाजसमेत 'इमर्जेन्सी' गफमा बहकिन्छन्। कुनै संस्थालाई सङ्कटमोचक भनेर प्रस्तुत गर्छन् र त्यसैको पाउमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई लगेर तिलाञ्जली दिन्छन्। अरू बेला नागरिक अधिकार र जवाफदेहिताको दुहाइ दिनेहरू नै त्यस्तो संस्थाको निरंकुश नीति र प्रक्रिया स्वीकार्छन्। छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा सघाउन भनेर आपूर्ति र खरीद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउँदा बोल्दैनन्। पुनर्वासका निम्ति गरिने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाउपर गुनासो, सुनुवाइ र फिरादलाई निरर्थक बनाउँदा बोल्दैनन्। नियमित र सन्तुलित प्रक्रियालाई तोडेर आकस्मिक आवश्यकताको तर्क दिंदै समानान्तर सरकार चलाउँदा चूप बस्छन्। माहोल पनि यस्तै बन्छ।

सङ्कटको घडीमा पारदर्शिताको कुरा गर्नु राजनीतिक दृष्टिले ठीक मानिंदैन। यो माहोलले विपत्रुका बेला राज्य र नागरिकलाई एकैठाउँमा ल्याउनु साटो दुईतिर धकेलेर बिचौलिया शक्तिलाई ठाउँ दिन्छ। सङ्कटका बेला लोकतान्त्रिक विधिलाई स्थगित गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित नै हुनपुग्छ। विपत्तिका बेला आलोचना, विमति र असहमतिका स्वर सुनिरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता सर्वसाधारणमा पनि उत्तिकै छ, जति समाजका अगुवाहरूमा। प्रभावकारी राहत वितरण र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न बिचौलिया चाहिनु नेपाली समाजको जरोमा बसेको अलोकतान्त्रिक चरित्र फस्टाएको एउटा उदाहरण मात्र हो।

सक्षम बिचौलिया

बिचौलिया संस्थाको आवश्यकता महसूस हुनु नै राज्य र जनसमुदाय टाढिंदैछन् भन्ने प्रमाण हो। नेपाली समाजमा सार्वजनिक जीवन फराकिलो हुँदैछ भनिन्छ। बढ्दो संख्या र विविध पृष्ठभूमिका नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति दिने अवसर जुर्दैछ भनिन्छ। सरकारी र सार्वजनिक संस्था बढी सहभागिता र प्रतिनिधिमूलक हुँदैछ भनिन्छ। तैपनि किन राज्य र जनताबीच खाडल बढ्दो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो तर त्यसरी प्रश्न गरिंदैन।

वि.सं १९९० र २०७२ को भूकम्पपछिको राहत वितरण र पुनर्निर्माणको तुलना गरेर यो प्रश्नको एउटा उत्तर पाउन सकिन्छ। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विज्ञहरूको मद्दत लिएर क्षति विवरणको अनुमानित रकम निकाल्यो। पुनर्निर्माणको लागत हिसाब गर्‍यो। आन्तरिक र विदेशी सहयोगको लागि अनुरोध गर्‍यो। प्रभावित परिवारलाई निश्चित रकमको राहत, अनुदान र ऋण दिने घोषणा गर्‍यो। तर यी रकम घरधुरीको आवश्यकता र चाहना अनुसार फरक–फरक छैनन्। राज्यको यो कदमले सक्षम र अक्षम परिवारबीच फरक देखेन। राजनीतिक र सामाजिक स्रोतमा हुने फरक–फरक पहुँचका परिवारलाई छुट्याएन। विविध सांस्कृतिक र परम्परागत अनुभव भोगेका समुदायबीच भेद देखेन। भौतिक सम्पदाको रूपान्तरण र हस्तान्तरणका बेग्लाबेग्लै तरीका अपनाउने जातजाति खुट्याएन। हचुवाको भरमा सबैलाई एउटै डालोमा राखियो। कतिसम्म भने आफैं पुनर्निर्माण गर्ने इच्छासमेत कुण्ठित गर्‍यो। यसबाट 'राज्यले हामीलाई चिन्दैन' भन्ने भावना सबैतिरका पीडित परिवारमा पर्न गयो। प्रभावित परिवार र लक्षित समुदायको अनुभव र स्व–व्यवस्थापन क्षमताको राज्यले अवमूल्यन गर्दोरहेछ भन्ने पर्न गयो।

हामी अहिले वि.सं. १९९० को भूकम्पपछि राणाशासन व्यवस्थाको प्रतिक्रियासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका छौं। उपलब्ध अभिलेखले समग्रमा राणाशासन नै अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारभन्दा बढी सूचना सङ्कलनमा छरितो थियो भन्ने देखाउँछ। त्यो 'क्रूर' शासन नै प्रभावित जनसमूहको चाहना नाप्न संवेदनशील थियो। राहत, ऋण र अनुदान वितरणमा प्रभावकारी थियो। घरपिच्छे हानिनोक्सानीको अनुपातमा राहत दिन र क्षमता अनुसार सहायता दिन चासो देखाउँथ्यो। त्यसले निर्माण सामग्री आपूर्तिको सबै जिम्मा लिएको थियो र बजार अनुगमनमा कडा रूपले प्रस्तुत भएको थियो। साथै, यी सबै काम गर्न विदेशी सरकारको सहायता नलिने पनि भन्थ्यो।

उदाहरणका लागि त्यतिखेर भूकम्प गएको तेस्रो दिनदेखि क्षति विवरण सङ्कलन थालिएको थियो। प्रारम्भिक लगतमै महिला र पुरुष छुट्टिने गरी मृतक, घाइते र जीवितको संख्या लिइएको थियो। प्रभावित परिवारको घरबासको क्षतिको मात्रा र मर्मत खर्चको अनुमान गरिएको थियो। खाद्यान्नको नोक्सानी सोधिएको थियो। निःसहाय महिला, वृद्धवृद्धा अथवा केटाकेटीको विवरण जम्मा पारिएको थियो। त्यतिले नपुगेर भूकम्प प्रभावित परिवारले सहुलियत दरमा निर्माण सामग्री के कति चाहेका हुन्, ऋण सुविधा चाहेका हुन् या अनुदानै चाहेका हुन्, अथवा पुनर्स्थापित हुन चाहेका हुन् भन्नेसम्मका घरधुरी तथ्याङ्क लिइएको थियो। (हे. कागत पत्र १) त्यसैले भूकम्पको तीन महीनाभित्र गठित 'भूकम्प पीडितोद्धारक संस्था' सामु प्रभावित गाउँबस्तीपिच्छे चाहिने निर्माण सामग्री र रकमको आवश्यकता स्पष्ट थियो। (हे. कागत पत्र २)अझ् महत्वपूर्ण कुरो त के भने सरकारले दिने भनेको पुनर्निर्माण सहयोगको खाका प्रभावित परिवारको चाहना अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यतिबेलाको स्वेच्छाचारी भनिने शासकले राखेको देखिन्छ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले चाहिं प्रभावित परिवारपिच्छे नोक्सान जतिसुकै भए पनि सोलोडोलोमा दुईलाख रुपैयाँको अनुदान बाँड्दैछ। सामग्री उपलब्ध नभए पनि भूकम्प–प्रतिरोधी भनिएको घरको डिजाइन लाद्दैछ। विविधतायुक्त सामाजिक यथार्थसँग मेल नखाने तरीका प्रयोग गर्दै 'नक्कली' पीडित जन्माएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको भन्ठान्दैछ।

विपत्तिलगत्तै राहत वितरण र पुनर्निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरंकुश सरकार अनिवार्य हुन्छ भन्ने देखाउन कतिपय इतिहासकारले बेलायती राजका बेला भारतको उदाहरण दिने गर्छन्। कतिले मेइजि पुनर्स्थापनापछि जापानको उदाहरण दिने गर्छन्। अरू कतिले कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाउन थालेदेखि चीनको उदाहरण दिने गर्छन्। त्यसो भए विपत् व्यवस्थापनका लागि नेपालमा पनि साँच्चीकै 'निरंकुश तर दयालु' प्राधिकरण चाहिएको हो त? होइन भन्ने हाम्रो छोटो उत्तर छ। शासन व्यवस्थाको संरचना र चरित्र, र शासकको जातीय र वर्गीय पृष्ठभूमि निःसन्देह महत्वपूर्ण हुन्छ। तर राज्य र नागरिकलाई नजिक ल्याउने त्योभन्दा तात्विक कुरा सूचना सङ्कलन र वितरण प्रणाली हुँदोरहेछ। नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न बिचौलिया नरोज्ने दृढता चुरो कुरो हुँदोरहेछ। त्यसैले वि.सं. १९९० तिर कथित एकतन्त्रीय शासकहरूले पनि प्रभावित घरपरिवारलाई चिन्ने प्रयास गरे। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संवाहक भन्नेहरूले पीडितको आवश्यकता र चाहनालाई चिन्ने प्रयास गरेनन्। बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिएको राज्य तिनको संरक्षक नै भएको छ। राहत वितरण, पुनर्निर्माणदेखि यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र नीतिनिर्माणका काममा तिनै बिचौलियाको हालीमुहाली छ। सङ्कटको पर्दापछाडि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई निषेध गर्ने खेल चलिरहेको छ। समाजको जरोमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कार मौलाउने वातावरण बनिरहेको छ।

आखिर सङ्कटको परिभाषा शक्तिशालीले तय गर्ने हो। यिनैले सहभागितामूलक र निरन्तर जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थगित गर्न सङ्कटको घोषणा गर्छन्। वास्तवमा सङ्कटकै बेला झ्न् बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति चनाखो रहनुपर्ने हो। बलियाले त्यसै पनि सधैं निर्धालाई पेलिरहेकै हुन्छन्। तर हतारका बेला निर्धा झ्न् पिल्सिन्छन्। हतार एउटा बहाना बन्छ। त्यसैले विपत्रु प्रतिक्रिया र व्यवस्थापनमा लोकतन्त्रलाई स्थगित गर्ने षडयन्त्र होइन, त्यसलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रिया, औजार र प्रणालीलाई अझ् दह्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राज्य र प्रभावित समुदायबीच बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिनुहुँदैन। राज्यका निकायलाई झ्न् बढी जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ। शासन प्रणालीको सुधार र परिवर्तनको आयोजनामा राज्य र प्रभावित परिवारलाई बढी नजिक ल्याउने उपायको खोजी गरिनुपर्छ। राज्यको सूचना सङ्कलन र वितरण प्रणालीलाई प्रत्येक प्रभावित परिवार र जनसमुदायको आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्बित हुने ढङ्गले बनाउन सक्दा त्यो लक्ष्यतर्फ एक पाइला अघि सरेको जस्तो देखिनसक्छ।

(योगेश राज र दीपक अर्याल मार्टिन चौतारीद्वारा सञ्चालित 'क्रमभङ्ग र सम्भार अनुसन्धान परियोजना' अन्तर्गत वि.सं. १९९० को भूकम्पपछि राज्यको प्रतिक्रिया र विस्थापन भन्ने खोजमा संलग्न अनुसन्धाता हुन्।)