३१ जेठ २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३' को व्यापक सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकारले ८ असारमा 'त्रुटि सच्याई निर्देशिका संविधानसम्मत बनाउन' तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्ट र अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी रहेको उक्त समितिले 'अमिल्दा कुरा हटाएर सबैलाई मान्य हुने' निर्देशिका बनाउने काउन्सिल अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। तर, मिडिया कानूनका जानकारहरूको भनाइ छ, “निर्देशिका संशोधन होइन, खारेज गर्नुपर्छ।”

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण संसद्बाट कानून बनाएर मात्र गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको सीमा संविधानले नै निर्धारण गरेको हुनाले संसद्बाट कानून बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न मिल्छ। गाउँले भन्छन्, “तर, निर्देशिका सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान विपरीत आएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।”

असंवैधानिक निर्देशिका

नेपालको संविधानले कुनै पनि समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निर्देशिकाले ठाडै कुल्चेको छ। निर्देशिकाको दफा २१ मा रहेको प्रसारण अवरुद्ध गर्न सकिने व्यवस्था संविधानसँग सीधै बाझिएको छ।

संविधानको धारा १९ को सञ्चारको हकमा 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन ऐन बनाउन सक्ने' व्यवस्था छ। त्यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभाव गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन' सक्ने व्यवस्था पनि छ।

प्रकाशन/प्रसारण गर्न नहुने भनी संविधानले तोकिदिएको यो सूचीलाई निर्देशिकाले थप लम्ब्याएको छ। निर्देशिकाको दफा ११ (ङ) मा 'आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सृजना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने' व्यवस्था छ। सुन्दा सामान्य लाग्ने यो प्रावधान आपत्तिजनक मानिनुको कारण के भने 'समाचारको स्रोतको आधिकारिकता निर्क्योल गर्ने, कुन सामग्रीले भ्रम सृजना गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्छन्, कुनले पार्दैनन् भनेर परीक्षण गर्ने' अधिकार सरकारी निकाय (सूचना विभाग) लाई दिइएको छ। र, विभागलाई त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएको भन्ने लाग्दैमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सक्छ। प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरेमा त्यसको ठहर अदालतले गर्न सक्छ तर, निर्देशिकाले त्यो अधिकार सूचना विभागलाई दिएको छ।

प्रेसको कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न खोजेको यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन गरेको छ। सूचना विभागमार्फत स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रचलित कानून र निर्देशिकाको पालना गरे/नगरेको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, विदेशबाट प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रसारित सामग्रीलाई लिएर नेपालभित्र प्रसारण/प्रकाशन गर्न रोक लगाउन लेखी पठाउने अधिकार विभागलाई दिइएको छ। त्यस्तै, अनलाइन माध्यम सूचीकरणसम्म हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत विभागमा दर्ता र अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने तथा नवीकरण नगरेमा प्रसारण अवरुद्ध गर्न सक्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ।

आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा गर्न गठित उच्चस्तरीय सूचना तथा सञ्चार समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दाहाल अनलाइन मिडियालाई व्यावसायिक पत्रकारिताको रूपमा विकास गर्न कानून अनुरूप नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन्। “तर, त्यसका लागि संविधानसम्मत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विशेष कानून बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

कारबाही र सजायको व्यवस्था निर्देशिकाबाट हुन सक्दैन, त्यसका लागि पनि ऐन चाहिन्छ। तर, सरकारले सार्वभौम संसद्मा ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था तजबिजीमा बनाएको निर्देशिकामार्फत गर्न खोज्दैछ। संसद् छलेर ल्याइएको निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार संशोधन गर्न तयार भएको छ। तर, कानून र मिडियाविज्ञहरू नियन्त्रणमुखी यस्तो निर्देशिका संशोधनको कुनै अर्थ नभएकोले यसलाई अमान्य बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

नियमन गर्न कानून छ

अनलाइन पत्रकारिताका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या र कुनै संघसंस्था विरोधी अभियानदेखि हुँदै नभएको घटनाको समाचार बनाउनेसम्मका काम भइरहेका छन्। यस्तो अराजकता देखे–भोगेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याइएको नियन्त्रणमुखी निर्देशिकाको पक्षमा लेखे/बोलेका छन्। तर, गलतलाई उपचार गर्ने नाममा असललाई समेत दण्डित गर्ने प्रावधान रहेको निर्देशिकाको आवश्यकता नै छैन, प्रेस–कानूनको प्रचलन गर्ने/गराउने हो भने।

विना आधार–प्रमाण गलत कुरा लेखेर कसैलाई बेइज्जत गरेको ठहरेमा न्यायालयले असीमित क्षतिपूर्ति दिलाइदिनसक्ने तथा प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक जवाफदेही बनाउनसक्ने व्यवस्था कानूनमा छ। २०१६ सालमा बनेर पटक–पटक संशोधन भएको गाली र बेइज्जती ऐनको दफा १२ मा 'कसैले गाली/बेइज्जती गरेको ठहरिएमा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत समेतलाई विचार गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा भराइदिने' व्यवस्था छ। साथै मर्कामा पर्नेलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराइदिने र मरिसकेको व्यक्तिलाई बेइज्जती गरेको ठहरिएमा भावनामा चोट लागेको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र खर्च रकम दिलाइदिने व्यवस्था सोही ऐनमा छ। कसूरदारलाई जेल सजाय समेत हुनसक्ने प्रावधान प्रचलित ऐनमै छ। प्रेस काउन्सिलले पनि गलत सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ।