नौ महीनापछि ५ असारमा संसद्ले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै संवैधानिक पदहरूमा संसदीय सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। पुरानै नियमावली अनुसार ७५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्ततः सभापतिसहित ६ सदस्य पाएपछि सत्तापक्षद्वारा प्रस्तावित १५ सदस्यीय समितिमा सहमति जनायो र नियमावली पारित भयो। संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकै कारण रोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, ११ जना न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ जना राजदूतको नियुक्तिले अब गति पाउनेछ। संसदीय सुनुवाइका प्रसंगहरूले अबका केही दिन सार्वजनिक बहस र आमसञ्चारमाध्यममा स्थान पाउनेछ।

नेपालमा २०६३ सालदेखि एकाएक संसदीय सुनुवाइको अभ्यास थालियो। खासगरी अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको संसदीय सुनुवाइ लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र संसदीय सर्वोच्चताका हिसाबले उन्नत अभ्यास मानिन्छ। तर, के लोकतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा रहेको मुलुकका लागि सुनुवाइको अभ्यास आवश्यक थियो? यसबारे कहिल्यै बहस नै गरिएन। परिणाम, हामीकहाँको संसदीय सुनुवाइ औचित्यहीन तर अनिवार्य प्रक्रिया बनेको छ। सुनुवाइका क्रममा सोधिने अधिकांश प्रश्नका स्तर सुन्दा त्यहाँ सुनुवाइ होइन, जात्रा भइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। समितिको बैठक 'माछाबजार' जस्तो देखिन्थ्यो, जहाँ कुन सदस्य के भनिरहेको छ भन्ने आपसमा नै थाहा हुँदैनथ्यो। समितिको आकार ७५ बाट १५ मा झारिएपछि भने सुनुवाइले संसद्कै गरिमा बढाउने आशा गरिएको छ।

चार समस्या

संसदीय सुनुवाइको महत्व बढाउन चार पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो त अमेरिका र नेपालको शासकीय व्यवस्थामा रहेको फरक नै बुझनुपर्छ। अमेरिकामा सर्वेसर्वा राष्ट्रपतिले नै संवैधानिक पदहरूका लागि सिफारिश र नियुक्ति गर्छन्। राष्ट्रपतिमा भएको यस्तो असीमित अधिकारको 'क्रसचेक' गर्न नै त्यहाँ संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो। तर, नेपालमा सिफारिश र नियुक्ति गर्ने निकाय नै अलग अलग छन्। हामीकहाँ संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूका हकमा संवैधानिक परिषद्ले, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद्ले र राजदूतहरूका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्दछ।

दोस्रो, संसदीय सुनुवाइ प्रश्नावली र कार्यविधि नहुनु हो। सम्बन्धित निकायबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि उनीहरूविरुद्ध उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ र उजुरीलाई आधार बनाएर प्रश्न तयार गरिन्छ। सिफारिश भएकामाथि इबी साध्ने हिसाबले अत्यन्त निजी र मानमर्दन गर्ने खालका प्रश्न पनि गर्ने गरिन्छ। आमसञ्चारमाध्यमलाई समेत साक्षी राखेर समितिमा सुनुवाइका क्रममा सार्वजनिक रूपमै यस्ता प्रश्न तेर्स्याइन्छ। यस्ता कतिपय प्रश्न वास्तवमा कुनै प्रश्न नै हुँदैनन्। सुनुवाइको मर्यादा यस्ता प्रश्नले घटाएको छ।

तेस्रो, संसदीय सुनुवाइमा सहभागी हुने सांसद् र न्यायाधीशहरूको स्वार्थको बाझ्ाबाझ् हो। जस्तो, वकालती पेशा गरिरहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै सांसद्ले पुनरावेदन तहमा बहस गर्दा त्यहाँको मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने क्रममा छन् भने ती दुईबीचको सम्बन्ध कस्तो होला?

चौथो समस्या राजदूत नियुक्तिमा छ, संसदीय सुनुवाइ नभएसम्म उनीहरूको नाम स्वीकृति (एग्रिमो) का लागि सम्बन्धित देशमा पठाउन नमिल्ने भएकाले लामो समयसम्म दूतावास खाली भएको उदाहरण पनि छन्। त्यसो त एग्रिमो आउने, नआउनेमै पनि समस्या छ। एकातिर सुनुवाइको प्रक्रियामै महीनौं लाग्ने र अर्कातिर एग्रिमोका लागि कुर्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको प्रभावकारितामै असर पर्ने देखिन्छ। भन्नु परेन, संसदीय सुनुवाइ प्रमुख निकायमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने अस्त्र हो। सैद्धान्तिक रूपमा सुनुवाइलाई गलत भन्ने कारण र आधार पनि देखिंदैन। तर, सुनुवाइ समितिको सदस्य छनोट र प्रक्रियामा हामीकहाँ जे जस्ता गलत अभ्यास भइरहेका छन् त्यसले सुनुवाइको मर्ममै प्रहार गरिरहेका छन्।

संसदीय सुनुवाइको अभ्यास विशेषतः न्यायपालिकालक्षित देखिन्छ। राज्यका अन्य कुनै निकायले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण हेर्न, सञ्चारमाध्यमले उसको विरुद्धमा लेख्न र पीडितले उजुरी गर्न पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा भोलि संसदीय सुनुवाइमा जवाफदेही हुनुपर्ने डरले पनि न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता रोक्न सक्छ।

शासनव्यवस्थामा हामी विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पछ्याइरहेका छौं। तर, यस्ता अभ्यासलाई हाम्रो आवश्यकता र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वास्तविकताले कति हदसम्म अनुकूल हुन वा बनाउन सक्छ भन्नेचाहिं सोच्नैपर्ने देखिन्छ।

सुधारका सूत्र

संविधानमै संसदीय सुनुवाइ समेटिएपछि यसलाई नकार्नेभन्दा सुधार गर्दै लैजाने विकल्प मात्र हामीसँग छ। आवश्यक कानून, नियम तथा कार्यविधि बनाएर व्यावहारिक र सम्मानित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

यसका लागि, उजुरी छानबीन गर्न छुट्टै उपसमिति बनाउनुपर्छ। कुनै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध २५ प्रतिशत सांसद्ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा यस्तो प्रस्ताव छलफलमा लैजान औचित्यपूर्ण छ/छैन भन्नका लागि उपसमिति बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएजस्तै अभ्यास यहाँ पनि अपनाउन सकिन्छ। गलत नियतले आएका उजुरीहरूलाई समयमै 'नोटिस' मा लिइनुपर्छ। सुनुवाइ समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सोध्ने प्रश्नको कार्यविधि बनाउनुपर्छ। सोधिने प्रश्नबारे सम्बन्धित पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा पहिले समितिमा छलफल गरिनुपर्छ। र छानिएका र सान्दर्भिक प्रश्न मात्र सोधिनुपर्छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आउने उजुरी वा उठेका प्रश्नबारे सुनुवाइमा आउने व्यक्तिलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ। किनभने, सुनुवाइमा आउँदा उसले तयारी गरेर आउन सकोस्। त्यसो नगरिएसम्म स्तरहीन हल्का प्रश्नको झ्ारा टार्ने उत्तरमै सुनुवाइ समिति हुनेछ।

सुधारको अर्को विषय भनेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा बस्ने सांसद्को योग्यता तोकिनु पनि हो। कुनै अदालती प्रक्रियामा सामेल सांसद् समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानून, संवैधानिक अभ्यास जस्ता कुरामा दक्खल भएका सांसद्हरूलाई राख्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ।
विगतमा कतिपय विवादित पात्रबारे सुनुवाइमा प्रशस्त टिप्पणी भए पनि समितिले अस्वीकार गर्न सकेन। किनभने, त्यसरी अस्वीकार गर्न दुईतिहाइ मत चाहिने कार्यविधि छ। यसबाट समिति 'श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने' परम्परामा सीमित हुनपुगेको छ।

सुनुवाइमा बोलाएर हुर्मत लिने अनि तिनै आरोपहरूसहित 'लौ जानुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोला' भन्दै नियुक्तिको बाटो खोलिदिने संसदीय सुनुवाइले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ? नयाँ समितिले व्यवहारबाटै यसको जवाफ दिनुपर्छ।