नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आडमा चिकित्सक बनेर वर्षौदेखि ठगी गरेको आरोपमा ९ असारसम्म देशभरबाट ५६ चिकित्सक प्रहरी हिरासतमा परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमै सेवा गरेकाहरू पनि छन्।

'अपरेसन क्वाक' नामक अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सक्रिय छन्। पक्राउ परेकाहरूले काउन्सिलबाट चिकित्सकको लाइसेन्स लिनुअघि बुझाएका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भएको प्रहरीको दाबी छ।

बिहारको शरण

२० कात्तिक २०७२ मा काउन्सिलले अनलाइनमार्फत नै चिकित्सक दर्ता प्रमाण पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन भर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि थुप्रै 'सक्कली' को मुहार उदाङ्गो हुन थालेको हो। काउन्सिलको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाका लागि एसएलसीदेखिका शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकले काउन्सिलको लाइसेन्स पाएपछि मात्र बिरामी जाँच्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।

“अनलाइन आवेदन शुरू गरेपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक फेला पर्न सक्ने अनुमान गरेका थियौं, भयो पनि त्यस्तै”, काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्। अनलाइन प्रणाली लागू गरेलगत्तै १२ मंसीर २०७२ मा काउन्सिलले काठमाडौंको सानोभरुर्‍याङस्थित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा लिएको दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षामा पहिलो पटक दुई नक्कली परीक्षार्थी फेला परे। तीमध्ये एक झ्ापा घर भई महाराजगञ्जस्थित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण सुशीलकुमार मण्डल (दर्ता नं.१४२६०) थिए, भने अर्का कञ्चनपुरका निरज शर्मा। मण्डल सिरहाका नवीनकुमार यादव र शर्मा रौतहटका सरोज साहको नाममा परीक्षा दिन उपस्थित थिए। दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षामा आठ पटक अनुत्तीर्ण यादवले सन् २०१२ मा चीनबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेको र त्यहीं एमडी पढिरहेको खुलेको थियो। चीनबाटै एमबीबीएस उत्तीर्ण साह पनि काउन्सिल परीक्षामा १२औं पटकसम्म असफल भएपछि शर्माको शरणमा पुगेका थिए। शर्मा भने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा एमबीबीएस अन्तिम वर्षका विद्यार्थी थिए। अहिले दुवै धरौटीमा रिहा भएका छन्।

त्यसपछिको काउन्सिलले दर्ता परीक्षामा लगातार अनुत्तीर्ण हुने चिकित्सकको शैक्षिक योग्यतामाथि छानबीन थालेको थियो। यसक्रममा पाँच पटकभन्दा बढी फेल भएका चिकित्सकको संख्या ११६ जना रहेको फेला परे। उनीहरूको योग्यताबारे बुझन काउन्सिल, सीआईबी र परिषद्को पाँच सदस्यीय टोली माघ २०७२ मा भारतको पटनास्थित बिहार इन्टर मिडिएट बोर्ड पनि पुगेको थियो।

स्थलगत छानबीनमा २६ जना चिकित्सकले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको पुष्टि भयो। तीमध्ये २३–२४ माघ, २०७२ मा १९ जना पक्राउ परे। सात जना भने फरार छन्। पक्राउमध्ये एक जना जेलमा छन् भने अरू तारेखमा रिहा भएका छन्।

काउन्सिलले थप चिकित्सकको प्रमाणपत्र शंकास्पद भेटेपछि यही संयुक्त टोली गत जेठमा अनुसन्धानका लागि पुनः बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल गएको थियो। यसक्रममा टोलीले काउन्सिलबाट आईएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको प्रमाण प्रस्तुत गरेकामध्ये १०९ जना 'नक्कली' पाइए। यही छानबीनकै आधारमा ३ असारदेखि चिकित्सक पक्राउ अघि बढाइएको हो, जसमा ७२ चिकित्सक अझै पक्राउ पर्न बाँकी छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेदेखि, नम्बर थप्ने, परीक्षामा अनुपस्थित भए पनि उत्तीर्ण देखाउने र सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका हकदारको नाम मेटेर आफ्नो नाम राख्नेसम्मका फट्याइँ गरेको भेटिएको छ।

संयुक्त अनुसन्धान टोलीले बिहारका बाहेक भारतका अन्य १० वटा बोर्ड र नेपालकै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट आईएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका चिकित्सकमाथि पनि छानबीन गरिरहेको छ। यसका साथै एमबीबीएसका शैक्षिक प्रमाणपत्र र चिकित्सकको लाइसेन्स दुरुपयोगमाथि पनि निगरानी गरिरहेको काउन्सिल अध्यक्ष डा. बास्कोटा बताउँछन्। “नेपाल बसेर चीन लगायतका मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस, एमडीलगायतका तहमा फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको बारे पनि उजुरी परेको छ, बंगलादेशमा पढ्न जानेमा पनि समस्या देखिएको छ”, बास्कोटा भन्छन्।

काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला दन्तचिकित्सामा पनि नक्कलीको विगविगी रहेको बताउँछन्। उनले भने, “गाउँगाउँमा दाँतको डाक्टर बनेर बिरामी जाँच्ने काममा संलग्न नक्कली प्रमाणपत्रधारी माथि पनि छानबीन आवश्यक छ।”

नक्कली प्रमाणपत्रधारीमध्ये अधिकांश चिकित्सकको आईएस्सी नै नक्कली देखिएको छ। यसले चिकित्साशास्त्रमा सक्कली आईएस्सीको महत्व झ्नै बढाएको छ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य सचिव नारायणप्रसाद कोइराला शरीरले गर्ने काम र त्यसको प्रकृतिबारे आईएस्सी तहमै आधारभूत ज्ञान हासिल हुने भएकाले आईएस्सीको विशेष महत्व भएको बताउँछन्। “त्यसैले शरीर विज्ञानमा आईएस्सी उत्तीर्णले मात्र एमबीबीएस पढ्न पाउँछन्, डाक्टर बन्ने धरातल नै आईएस्सी हो।”

काउन्सिलकै लापरबाही

अहिले 'नक्कली' शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका ५६ चिकित्सकले विभिन्न समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भने सत्य हो। दर्ता पाएकै आधारमा वर्षौंदेखि बिरामी जाँच्ने अधिकार पनि काउन्सिलले नै दिएको थियो।

'नक्कली' प्रमाणपत्रधारीलाई काउन्सिलको सक्कली प्रमाणपत्र दिने काममा काउन्सिलकै पूर्व पदाधिकारीहरूको संलग्नताको आशंका पनि गरिएको छ। पक्राउ परेकामध्ये २० जना चिकित्सकलाई काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्यायकै पालामा दर्ता प्रमाणपत्र दिइएकाले पनि यस्तो आशंका बढेको हो। “उपाध्यायका साथै काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारीमाथि पनि छानबीन हुनुपर्छ”, काउन्सिलका एक पूर्व सदस्य भन्छन्।

विनाअर्थको विरोध

नेपाल चिकित्सक संघले भने 'नक्कली' चिकित्सक पक्राउप्रति विरोध जनाएको छ। चिकित्सकलाई 'दबंग' शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै संघले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहारेको छ।

तर, संघको विरोधप्रति काउन्सिल र सीआईबीले आश्चर्य प्रकट गरेको छ। काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला संघको विरोधको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्। “मेडिकल काउन्सिलको पदेन सदस्यसमेत रहेको संघका अध्यक्षले समेत यस्तो कारबाही गलत ठान्नु लाजमर्दो कुरा हो, जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो”, उनी भन्छन्।

तर, संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भने संघले 'नक्कली' प्रमाणपत्रधारीमाथिको कारबाहीको विरोध नगरेको बताउँछन्। “पक्राउ गर्ने प्रहरीको शैलीप्रति हाम्रो आक्रोश हो”, झा भन्छन्, “निर्दोष पक्राउ नपरुन् भन्ने हाम्रो माग हो।”

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी चिकित्सकलाई विना कारण दुःख दिन नभई प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको बताउँछन्। प्रहरीको पक्राउ शैली गलत नभएको तर्क गर्दै लोहनी भन्छन्, “हाम्रो पक्राउ प्रक्रिया नमिलेको भए थप अनुसन्धानका लागि अदालतले म्याद थप्ने थिएन।”

कतिपयले भने यो आक्रोशलाई भदौमा हुने संघको निर्वाचनसँग जोडेका छन्। चुनावमा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न झा नेतृत्वको अहिलेको समितिले विनाअर्थको विरोध गरिरहेको हो।