हामी निर्णयात्मक (समाटिभ) परीक्षामा हुर्कियौं। पास भयौं भन्नु निर्णयात्मक हो। फेल भयौं भन्नु पनि निर्णयात्मक। अहिले कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) भित्र्यायौं। प्रवेशिका परीक्षामा अक्षरांकन प्रणाली भित्र्यायौं। यी दुवै निर्माणात्मक (फर्मेटिभ) प्रणाली हुन्। निर्णयात्मक परीक्षाले विज्ञको मानकलाई आधार मान्छ। निर्माणात्मक परीक्षाले शिक्षार्थीको पूर्वस्तरलाई आधार ठान्छ। यस अर्थमा निर्णयात्मक परीक्षाबाट निर्माणात्मक परीक्षामा जानु भनेको फड्को मार्नु हो। फड्को मार्दा नयाँ संस्कार चाहिन्छ। बनाउनुपर्ने संस्कार थियो― अनिवार्य सुधारात्मक कक्षा व्यवस्था। तर, हामीले उदार कक्षोन्नति लागू गर्‍यौं। समस्या त्यसैले निम्त्याएको हो।

'आठ कक्षामा पुग्दा पनि यति लेख्न सक्तैन', अभिभावक भन्छन्। शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्टले शैक्षिक उपलब्धि वर्षेनि घट्दो देखाएको छ। विद्यालय सुधार योजना (एसएसआरपी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालको शिक्षक मासिकमा छापिएको हालैको लेखले पनि यही कुरा स्वीकार्छ। नयाँ फड्कोले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको हो त? क्यासले 'झयास' थुपारेकै हो त? चिन्तन गर्नुपर्ने विषय त्यहीं हो।

संस्कृतिविनाको परिवर्तन

हामीले कक्षा १० मा विद्यार्थीको ७५ प्रतिशत हाजिरी पुगेपछि 'टेष्ट' परीक्षा नलिने व्यवस्था गर्‍यौं। ७५ प्रतिशत हाजिर भएपछि विद्यार्थीले कसो अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगर्ला त? सोझो अर्थ यस्तो थियो। तर त्यसो भएन। यसबीच विषयगत प्रायोगिक परीक्षा पनि लियौं। शिक्षक उदार बन्यौं र पच्चीस पूर्णाङ्कको पच्चीसै पनि दियौं। अहिले पनि त्यही प्रकृतिको अक्षरांकन प्रणाली भित्र्यायौं। निर्माणात्मक परीक्षा प्रणाली। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने― क्यास, ७५ प्रतिशत हाजिरीको व्यवस्था। प्रायोगिक परीक्षा र अक्षरांकन प्रणाली 'एकै ड्याङका मूला' हुन्।

हामी शिक्षकले निर्माणात्मक परीक्षा प्रणालीलाई 'उदारमना कार्यक्रम' बनाइदियौं। 'हाजमोला शैली' अपनाइदियौं। परीक्षामा जुनै प्रणाली ल्याए पनि शिक्षकले पचाइदियौं। 'तिमीले निर्णयात्मक परीक्षा छाड्यौ, हामी पनि गिगो (गार्बेज इन गार्बेज आउट) बनाइदिन्छौं' भन्ने आभास दियौं। त्यही गिगोलाई माध्यमिक विद्यालयको प्रणालीगत सफलता मान्यौं।

पारम्परिक निर्णयात्मकबाट निर्माणात्मक परीक्षामा जानु अपराध होइन। संस्कार नमिल्दा भने अपराध जस्तो देखिएको छ। उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको भाषा जान्नेले कमजोर विद्यार्थीका कमजोरी खुट्याएनौं। तदनुसार सुधारात्मक कक्षा भित्र्याएनौं। निर्माणात्मक परीक्षाको पूर्वाधार नै भत्कायौं।

कारण, हामी पेशाकर्मी थिएनौं। अझै भएकै छैनौं। व्यवस्थापनको 'जेड सिद्धान्त' को मर्म नै बुझ्ेनौं। नैतिक दायित्व नै बुझेनौं। आफूलाई चोख्याउन नीतिलाई दोष्यायौं, विद्यार्थीलाई दोष्यायौं। राजनीति र दलीयतालाई दोष्यायौं। त्यसो नगरेको भए क्यास मूर्दावाद भन्ने थियौं। ७५ प्रतिशत हाजिरी नीति मूर्दावाद भन्ने थियौं। प्रायोगिक परीक्षा मूर्दावाद भन्ने थियौं। अक्षरांकन प्रणाली मूदार्वाद भन्ने थियौं। उदार कक्षोन्नति मूर्दावाद भन्ने थियौं। हामीले ती सबै स्वीकार्‍यौं। तर, त्यस अनुसारको शैक्षणिक संस्कृति भने बनाएनौं। हामीले गरेको कर्तुत नै यही हो।

'झयास' बढार्ने तरीका

हामीले निर्माणात्मक परीक्षा प्रणालीले १२ कक्षाको अन्त्यमा 'झयास' थुपार्‍यौं भनी नस्वीकारी सुख छैन। यो स्वीकारोक्तिले मात्र 'झयास' बाट उन्मुक्तिको बाटो देखाउँछ। त्यसपछि हामीले निर्णयात्मक र निर्माणात्मक परीक्षा प्रणाली मिलाउनुपर्छ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेे परम्परागत अभ्यासलाई नै स्तरीकरण गरे हुन्छ। जस्तो, पञ्चायती व्यवस्थाको शासनमा कक्षा ३, ५ र ८ मा जिल्लास्तरीय जाँच हुन्थ्यो। कक्षा १० देखि १२ मा चाहिं राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्थ्यो। अब पनि त्यही पद्धति अपनाइनुपर्छ। कक्षा ३ र ५ मा निर्माणात्मक तहको र कक्षा ८ मा निर्णयात्मक तहको। निर्माणात्मक जाँचबाट कमजोर भेटिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सुधारात्मक कक्षा लागू गर्नुपर्छ। कक्षा ८ मा चाहिं जिल्लास्तरीय परीक्षा गर्नुपर्छ, निर्णायक परीक्षा।

यसो गर्दा दुई वटा परीक्षा जरूरी छन्। पहिलो झुकाव परीक्षा र दोस्रो, विषयगत प्राज्ञिक परीक्षा, टोफेल, जीआरई र आईएलटीएस जस्तो। झुकाव परीक्षाले विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिक्ने क्षेत्रबारे बताउँछ। यसका लागि श्रम मन्त्रालय, विश्व श्रम संगठन, बाल अधिकार र मानवअधिकारवादीसँग छलफल गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नरम सीप (सफ्ट स्किल), गरम सीप (हार्ड स्किल) र खोज्ने सीप (हार्भेस्टिङ स्किल) मध्ये कुन सीप सिकाउने हो तय गर्नुपर्छ। पढ्ने झुकाव नभएका त्यस्ता विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। पेशासँग पढाइ जोडिन्छ। उनीहरू घुमाउरो बाटोबाट प्राज्ञिक विधामा आउँछन्। सीधै पेशागत विधामा प्रवेश चाहनेलाई प्राविधिक एसएलसीको बाटो दिनुपर्छ।

कक्षा १० पछि बाहिरिने विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने पनि माथिकै विधि हो। पढाउने र परीक्षा लिने विधि पनि यही हो। कक्षा १२ को अन्त्यमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले सुधारात्मक कक्षा नभएर वा अगतिलो भएर थुप्रिने 'झयास' स्तरीय परीक्षाले रोक्छ। सीप सिक्दै, गरिखाँदै र खुला मोडबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा जान चाहनेलाई झ्ुकाव परीक्षाले बाटो दिन्छ। खुला मोडले तिनको प्राज्ञिक क्षेत्रको बाटो खोल्छ। यसको अर्थ हो― शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सञ्चालन गर्ने खुला मोडको प्रवेशिका परीक्षा अब कक्षा ११ र १२ मा पनि शुरू गरिनुपर्छ। सीटीईभीटीको टीएसएलसीलाई कक्षा १२ सम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

'मैले डी र ई अंक आर्जन गरें, अब के गरौं' भन्नेहरूलाई सीपसहितको घुमाउरो बाटोबाट प्राज्ञिक धारमा आउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा जानेहरूका लागि पनि सीप सिक्ने बाटो खोल्नुपर्छ। मिडियाबाट सिक्ने व्यवस्था, स्वाध्ययनले सिक्ने व्यवस्था। त्यसो गर्ने हो भने क्यास, अक्षरांकन पद्धति, ७५ प्रतिशत हाजिरी र प्रयोगात्मक परीक्षाले भित्र्याएको 'झयास' सफा हुँदै जान्छ।

'झयास' हटाउने अर्को बाटो पनि छ। त्यो बाटोले व्यवस्थापनको जेड सिद्धान्त बोक्ने शिक्षक खोज्छ। यस्तो शिक्षक जसले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी बोक्छ। उच्च शिक्षामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यस्ता शिक्षकले 'झयास' बनेका, बनाइएका र बन्न बाध्य विद्यार्थीको निरन्तर अनुसन्धान गर्छन्। तदनुसारका सुधारात्मक कक्षा लागू गर्छन्। आवश्यक परामर्श दिन्छन्। 'रेफरल' कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्छन्। तर, अहिलेका औसत शिक्षकमा त्यो तागत छैन। क्यासदेखि अक्षरांकन ग्रेडिङसम्मको निर्माणात्मक परीक्षा सञ्चालनको रहर अधूरै रहनुको कारण यही हो।

चूरो कुरो भनेको निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै परीक्षाको परिपूरक व्यवस्थाले मात्र नेपाली शिक्षा क्षेत्र सुधार्छ भन्ने हो। निर्णयकर्ताहरूले जति छिटो यतातिर ध्यान दिन्छन्, शिक्षा क्षेत्रको 'झयास' उति चाँडो कम हुनेछ।