८ असारको दिउँसो १ बजे अष्ट्रेलिया उड्ने तयारीमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार निवासमा बोलाए। ओलीलाई भेट्नुअघि दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए। त्यसपछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केलगत्तै दाहालको सचिवालयले 'विशेष राजनीतिक परिस्थितिजन्य कारणले' अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगन भएको सूचना जारी गर्‍यो। पार्टीको भ्रातृ संगठन 'नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च' को अधिवेशनमा अध्यक्ष दाहाल सहभागी हुने कार्यक्रम एक महीनाअघि तय भएको थियो।

दाहालले अष्ट्रेलिया भ्रमण अचानक स्थगन गर्नुको 'विशेष कारण' भने राजनीतिक थिएन। त्यो कारण बुझाउन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई एकाबिहानै बालुवाटार बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै बुझाएको त्यो कारण के थियो त? “केही अधिकारकर्मीले दाहालको भ्रमण जसरी पनि रोक्नुपर्छ, नत्र अनर्थ हुनसक्छ भन्ने सन्देश सल्लाहकारहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याएका थिए” प्रम ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा दाहाल रोकिए।”

दाहालको भ्रमणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित 'अनर्थ' को रहस्य अष्ट्रेलियाबाटै सार्वजनिक भएको छ। दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेका दाहालको भ्रमणले हिंसालाई बढावा दिने दाबीसहित त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यका प्रिमियर माइक बेयर्डसमक्ष उजुरी परेको थियो। नेपाली मूलका अष्ट्रेलियन नागरिकको त्यो उजुरीलाई महत्व दिंदै प्रिमियरको कार्यालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन डेपुटी प्रिमियर तथा न्याय र प्रहरी मामिला मन्त्री टोय ग्रान्टलाई निर्देशन दिंदै केन्द्र सरकारलाई पनि जानकारी गरायो। प्रिमियर कार्यालयले उजुरीकर्तालाई यस्तो जानकारी दिंदै २० जून (६ असार) मा लेखेको पत्र अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालित माइ नेपाल टेलिभिजनले सार्वजनिक गर्‍यो।

अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नेपालको द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित केही मुद्दा यसअघि नै विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितहरूको पक्षमा लविङ गर्दै आएका एक अधिकारकर्मी बताउँछन्। उनका अनुसार, पीडितको न्याय पाउने हकका निम्ति परेका ती मुद्दाले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यहाँ अप्ठ्यारोमा पार्न सक्थ्यो। “दाहाललाई द्वन्द्वकालीन अपराधका निम्ति कानूनी दायरामा ल्याउन वा अष्ट्रेलिया ओर्लनासाथ फिर्ता गर्न माग गर्दै उजुरी परेको बुझिन्छ”, ती अधिकारकर्मी भन्छन्।

स्थगनको अर्थ र सन्देश

नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायतमा पक्राउ परेयता माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले यूरोप र अमेरिकाको भ्रमण गरेका छैनन्। नेता वर्षमान पुनलाई उपचारका निम्ति अमेरिका लैजाने तयारी गरिए पनि पछि भारत र थाइल्याण्ड लगिएको थियो। दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगनले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने खतरा उजागर गरिदिएको छ।

हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको टुंगो लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले उजुरी लिने काम गरिरहे पनि प्रमुख दलहरूको संक्रमणकालीन न्यायका यी संयन्त्रहरूलाई कमजोर पार्नेदेखि पीडितलाई न्याय नदिई पीडक उम्काउनेसम्मका भूमिकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले यसबारे ६ फागुन २०७२ मै भनेको थियो– 'नेपाल सरकारले बेपत्ता छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून तथा कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व अनुरूपका छन् भनी सुनिश्चित नगरेसम्म ती संस्थालाई समर्थन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ रहनेछ।'

द्वन्द्वकालका सबैखाले अपराधमा उन्मुक्ति दिनेगरिको कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपछि द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खबरदारीकै बीच पीडकलाई उम्काउने गरिको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन' बनाइयो। त्यसविरुद्ध २३४ जना द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत गएपछि १४ फागुन २०७१ मा विशेष इजलासबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको र पीडक उम्काउने छिद्र भएको ऐन संशोधन गर्न आदेश आएको थियो। त्यस अनुसार केही सुधार भए पनि ऐनमा धेरै कुरा समावेश गर्न बाँकी छ।

राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र यातनालाई दण्डनीय बनाउने कानून नबनेर न्याय सुनिश्चित नहुँदा, आयोगहरूमाथि पीडितले विश्वास गर्न नसक्दा र सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुनसकेको छैन। यो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय 'निगरानी' मा छन्, सहयोग–समर्थन पाउने स्थितिमा होइन। यस्तो अवस्थामा गत २३ वैशाखमा प्रमुख सत्ता साझ्ेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिले देशभित्र, बाहिर सबैतिर शंका बढेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी न्याय सुनिश्चित हुने गरी संक्रमणकालीन कानून बनाउँदा शुरूमै भएको त्रुटिको परिणाम अहिले देखिन थालेको बताउँछन्। द्वन्द्वकालका सबै अपराधमा क्षमादान हुनुपर्ने अडानमा रहेको माओवादी, द्वन्द्वकालीन घटनामा आफूहरू पनि तानिने भयमा रहेका कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेता र सुरक्षा निकायहरूका उच्च अधिकृतहरूको दबाबमा पीडक अनुकूल कानून बनाइयो। त्यसक्रममा माओवादीले पेलेर जाने रवैया देखायो, क्षमादान सुनिश्चित नभए शान्तिप्रक्रिया भंग हुनेसम्मको धम्की दियो। संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पेलेरै टुंग्याउन सके द्वन्द्वकालीन अपराधबाट उन्मुक्ति मिल्ने माओवादीको आकलन थियो। सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ता र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको डरले विदेश भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। बरु, सबै 'द्वन्द्वका खाटा बसेका घाउ उप्काउन नहुने' धारणा बलियो बनाउनतिर लागे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतको संलग्नतामा शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया र त्यसकै जगमा अघि बढेको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियालाई नबिथोली संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालको आन्तरिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुने गरी कानून निर्माण–सुधार गर्नैपर्ने बाध्यता छ। “खेलको नियम अनुसार देशभित्र सबैको विश्वास जित्न सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “१२ बुँदे समझ्दारीबाट यो विन्दुमा आइपुगेको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने ढंग पुर्‍याउन सकिएन भने नचाहेको कुरा हुनसक्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी नेपालको संक्रमणकालीन कानून र न्यायिक प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र न्याय अनुकूल छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठम्याइ रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विश्वसनीय नै भएन। “अब त्यसअनुरूप कानून बनाउनुको विकल्प छैन” बन्दी भन्छन्, “दाहालको भ्रमण स्थगनको सन्देश पनि यसलाई देशभित्र र बाहिरका समुदायमाझ् पनि विश्वसनीय बनाऊ भन्ने हो।”

असर र प्रभाव

वैशाख चौथो साता प्रधानमन्त्री ओलीको गठबन्धन सरकारमाथि संकट आउनुको मुख्य कारण पनि द्वन्द्वकालीन घटनासँगै जोडिएको थियो। सरकार गठन गर्दाको सहमति अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको टुंगो लगाउन एमालेले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ९ बुँदे सहमति गर्नुपरेको थियो। त्यसको मजबून भनेकै कानून संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन घटना थान्को लगाउने हो। तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा थान्को लगाउन देशभित्र गरिने प्रपञ्च नै पर्याप्त नहुने दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण प्रकरणले देखाएको छ।

एमालेका नेता शंकर पोखरेल भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले तय गरेको विशिष्ट मार्गचित्रलाई अस्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रवैया नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि घातक हुनसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा अहिले राजनीतिक आवरणमा भएका जघन्य अपराधलाई उन्मुक्ति दिने होइन, त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। “त्यसलाई बिथोले माओवादीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै विमुख हुनसक्छन्”, पोखरेल भन्छन्, “नेपालबाट नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएर संसारमा कहीं पनि द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन निरुत्साहित गर्न सक्छ।”

नेपालको संक्रमणकालीन कानून र न्यायिक प्रक्रियामा थुप्रै त्रुटि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेषगरी शक्तिराष्ट्रहरूले उठाउने गरेको मानवअधिकारका मुद्दाहरू पनि विशुद्ध मानवअधिकारका निम्ति नभएर आ–आफ्नो अभीष्टबाट समेत निर्देशित हुन्छ। नेपालमा अमानवीय नाकाबन्दी थोपरिरहँदा भारतले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठकमा नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका एक नेता यो अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनैपर्ने बताउँछन्। “कांग्रेस र माओवादी वा माओवादी र एमालेले आफूहरू मिल्दैमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न” उनी भन्छन्, “दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।” एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली समाजमा मेलमिलापसँगै दण्डहीनताले प्रोत्साहन नपाउने सुनिश्चितता समेत संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मर्म भएकाले त्यसमा राष्ट्रिय पहल देखिन ढिलो गर्न नहुने बताउँछन्।