२०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आदिवासी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा 'नेपालमा आदिवासी नै नभएकाले समस्या भोग्नु नपरेको' मन्तव्य दिए। 'त्यसो भए किन नेपालमा आदिवासी आन्दोलन चर्किरहेको छ त' भनेर सोध्दा उनले 'भए पनि ६–७ हजार होलान्' भन्ने जवाफ दिएर टारेको प्रचारवाजी त्यसबेलाको जनजाति वृत्तमा थियो।

भट्टराईलाई सन्त नेता मान्नेहरूको भनाइमा, उनले त्यतिबेला विश्वमा उठ्न थालेको आदिवासी आन्दोलनको गन्ध सुँघिसकेका थिए। त्यसैले, आदिवासीहरूको आन्दोलनलाई वैधानिकता नदिने भारत सरकारको पक्षमा रहेका उनले राउटे, कुसुण्डा र चेपाङहरूको जनसंख्या नेपालमा ६–७ हजार जति हुने अनुमान गरेर बोलेका थिए। आदिवासी पहिचानको जयगान थाल्ने हो भने त्यसको पहिलो असर आफ्नो समुदायमा पर्ने अनि बहुसांस्कृतिक समाजमा विखण्डन निम्तिने चेत भट्टराईमा थियो।

समुदाय फँसाउने पासो

१२औं शताब्दीतिर मुहम्मद घोरीको आक्रमण थेग्न नसकी उत्तर पसेका आर्यका सन्तान नै हिजोआजका नेपाली शासक हुन् भनी लेखिएका केही भारतीय इतिहासकारहरूको कृति पाठ गरेका भट्टराई 'आदिवासी' राजनीतिको ज्वलनशीलता बुझथे। उनीपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने नेपालमा कुन जाति पहिले र पछि आएका हुन् भनी निर्क्याल गर्न कार्यदल नै बनाइदिए। ज्ञान भन्दा बल आर्जनमा विश्वास गर्ने कोइरालाले जातीय इतिहासको संवेदनशीलतालाई भट्टराईले जति बुझेका भए नेपालमा 'आदिवासी लफडा'लाई प्रश्रय दिने नै थिएनन्।

यद्यपि, कोइरालाको बाध्यता पनि मननयोग्य छ। जनजाति राजनीतिको आक्रामकता बढिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह नै 'बाहुनवाद' हावी भयो भनिरहेका थिए। बहुदलसँगै देशमा फस्टाएको बहुरङ्गी आईएनजीओहरूको स्वार्थलाई उपेक्षा गर्न सक्ने ल्याकत पनि थिएन, कोइरालासँग। उनको ठाउँमा भट्टराई भएको भए पनि त्यो शक्तिशाली प्रवाहको अगाडि निरीह नै हुनेथिए होलान्। 'आदिवासी' राजनीतिको मूल स्रोतको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको 'नमक' नखाने नेपालमा विरलै होलान्।

कोइराला सरकारको पालामा केही समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीको कार्यदलले सूचीकृत गरेको ६१ आदिवासी समूहको राजनीतिले बखेडा शुरू गर्‍यो। सम्भ्रान्त नेवारहरूले आफूहरूलाई होच्याएको ठानेर त्यसको खुल्ला विरोध गरे। हुन पनि, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाका सबै तत्व भएको नेवार समुदाय भाषिक समुदाय मात्र हो। नेवारभित्र अनेक जातीय समुदाय छन्। रमाइलो चाहिं के भयो भने, राज्यले आदिवासी/जनजातिलाई सुविधा दिन थालेपछि त्यसको फाइदा उठाउनेमा सबैभन्दा अगाडि सम्भ्रान्त नेवारहरू नै थिए। आफूहरूलाई आदिवासी/जनजाति भनाउन आन्दोलन गर्ने पनि तिनै टाठाबाठा भए।

आदिवासी सूचीमा नेवार (शिक्षा–राज्य संयन्त्रमा पहुँच), थकाली (उद्यम–व्यवसायमा उन्नत), लिम्बू (जनसंख्याको हिसाबले राजनीति–प्रशासनमा राम्रो), गुरुङ (प्रशासन–अर्थमा बेस) सँगै राजी, राउटे, कुसुण्डा जस्ता वनमा जीविका चलाउने समुदायहरू पनि थिए। यसरी, सदियौंदेखि नेपाली माटो खोस्रेर बसिरहेका र तीभन्दा धेरैपछि आएकाहरूलाई नेप्टो नाक र राज्यमा पहुँच नभएकै कारण आदिवासीमा सूचीकृत गरियो। कार्यदलले 'आदिवासी' र 'जनजाति' बीचको भिन्नता खुट्याउन नसक्दा या नखोज्दा यस्तो त्रुटि हुन पुग्यो।

यसमा 'मुसलमान आक्रमणका कारण नेपाल प्रवेश गरी जनजाति राज्य हडपेकाहरू सबै पीडक र अन्य सबै उत्पीडित' भन्ने मानसिकताले काम गर्‍यो। यो मान्यता अनुसार, बाहुन र तिनलाई टेको दिने क्षेत्री एकातिर अनि 'सत्ताविहीन आदिवासी' अर्काेतर्फ भए। यो विश्लेषण यथार्थको कति नजिक छ भन्ने बहस नै भएन। समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीहरूलाई यही विश्लेषण सजिलो लाग्दा नेपालमा आदिवासी झ्मेला शुरू भयो।

'जनजाति' राज्यमा पहुँच र प्रभावका हिसाबले पिछडिएको अवस्था हो जसलाई नीतिगत तवरबाट माथि उकास्न सकिन्छ। यसमा जुनसुकै समुदाय पनि पर्न सक्छ। उता 'आदिवासी' बसोबासको हिसाबले पुरानो समुदाय (अवस्था नभई पहिचान) हो। रैथाने बासिन्दा भइकन पनि राज्यमा पहुँच र प्रभाव नहुन सक्छ, 'आदिवासी' को। यो राजनीतिक भन्दा पनि सांस्कृतिक–सामाजिक अवस्था हो जसलाई जनजाति बौद्धिक र केही समाजशास्त्रीहरूले यसरी व्याख्या गरिदिए कि 'आदिवासी'को छुट्टै राज्य चाहियो भन्नेसम्मका माग उठ्न थालेको छ।

आदिवासीका भाषा, धर्म, संस्कृतिमा राज्यले विशेष ध्यान दिए पुग्छ कि तिनलाई राजनीतिक अधिकार पनि चाहिएको हो? हो भने, पछाडि परेका जातीय समूहहरूलाई राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराए भलो हुन्छ या राज्य नै खडा गर्नुपर्छ? जनजाति बौद्धिक र केही राजनीतिक नेताहरू अहिले यही घनचक्करमा छन्। तीमध्ये धेरैजसो राज्य लिएर/दिएर भलो हुन्छ भन्नेमा छन्। यो नारा हावी हुँदै जाँदा कमजोरलाई प्रतिनिधित्वले अधिकारसम्पन्न बनाउँछ भन्ने यथार्थ नै भुलिएको छ। उपेक्षितहरूलाई अझ् अँध्यारोमा धकेल्ने नियोजित फर्मूला वा अन्जानमा आएको नारामध्ये जे भए पनि यसले मुद्दालाई नराम्ररी विषयान्तर गरिरहेको छ, सिङ्गो मुलुकलाई जातीय पासोमा पार्दै।

विना अक्कलका आदिवासी

माथि उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा राज्यले सुविधा बाँडफाँड गर्न थाल्दा एकातर्फ थोरै जनसंख्या भए पनि राज्यका निकायमा राम्रो पहुँच भएका थकाली, लिम्बू जस्ता जातीय समूहहरूले झ्न् चर्को माग राख्दै अझ् बढी सीट दाबी गर्न थाले भने जनसांख्यिक हिसाबले बढी भए पनि कम प्रतिनिधित्व भएका मगर, थारू, तामाङ जस्ता समुदायको अवस्थामा तात्विक असर परेन। परिणाम, सरकारद्वारा वर्गीकृत आदिवासी/जनजातिबीचमै फाटो आयो। अहिले करीब दुई दर्जन जनजाति दलहरू देखिन्छन्। मगर–गुरुङको एकातर्फ, राई–लिम्बूका अर्काेतर्फ र तामाङ वा थारूका दलहरू अर्कैतिर फर्केर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यिनको मिलनबिन्दु देखिंदैन।

वर्गीकरणले थरभित्रै पनि झ्गडा झोसिदिएको छ। मगरभित्रका पुन र रोङ, राईभित्रका कुलुङलगायत गुरुङभित्रका घलेहरू समुदायबाट छुट्टिएर गइसके। यो विवाद चर्किएपछि एमाओवादी सरकारले डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएर नयाँ आदिवासी खोज्न गाउँ–गाउँ पठायो। त्यसले जातीय समुदायहरूलाई एकीकृत र बलियो बनाउनुको साटो झ्नै विखण्डित बनायो। हुँदा–हुँदा बाहुनक्षेत्री समेत आफूहरूलाई 'आदिवासी'मा सूचीकृत गराउन मैदानमा उत्रिए। मधेशी र जनजाति आन्दोलनपछिको परिणाम यसरी देखियो। जनजाति आन्दोलनले भोगिरहेको 'आदिवासी' पहिचानको दूरगामी असरबारे टाठाबाठा बाहुनक्षेत्रीले समेत बुद्धि पुर्‍याएनन्। गत साता भएको परासी महासमितिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ल्याएको 'आदिवासी' प्रस्ताव पनि त्यसैको विकसित रूप हो।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा नेपालमा रहेका सबै जातिलाई 'आदिवासी' मानिनुपर्छ भन्ने पौडेलको प्रस्ताव छ। त्यसको अर्थ नेपालका सबै पहाडे जातजाति 'आदिवासी' हुन्। त्यहाँ 'जनजाति' पनि होलान्, तर पौडेल त्यता पस्न चाहँदैनन्। किनकि, 'जनजाति' आफैंमा पहिचान नभएर एउटा अवस्था हो। तर, 'आदिवासी' पहिचानले जल, जंगल र जमिनमाथि अधिकारको वैधानिकता दिन्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त छ।

पौडेलले यहींनेर नगर्नु गल्ती गरेका छन्। अहिलेसम्म ६१ जातीय समूह अक्कलविनाको 'आदिवासी लफडा'मा माथापच्ची गरिरहेकामा अब सबै जाति आन्दोलनमा आउन तयार छन्। यसले जातीय ध्रुवीकरणलाई झ्नै फराकिलो बनाउनेछ।

दलका जातीय रणनीति

प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपले राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका जातीय समुदायले आफूहरूलाई राज्यच्यूत पार्ने 'आदिवासी' राजनीति निर्णायक हुनलागेको ठानेपछिको उहापोहलाई कांग्रेसतिर ढल्काउन त्यसका नेता पौडेलले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ। आफूलाई महाक्रान्तिकारी ठान्ने एमाओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पुरातन शक्ति (राजसंस्थाको वरपर चक्कर लगाउने/अवसरवादी) लाई पार्टी प्रवेश गराएकै हो। कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस गणतन्त्रको धारमा हेलिंदा 'क्रान्तिकारी' माओवादीले परम्परागत शक्तिहरूलाई समातेर संविधानसभामा कब्जा जमायो। परम्परागत शक्तिहरूलाई रूखको छहारीमा नल्याएर त्यतिबेला कार्यनीतिक गल्ती गरिएछ भन्ने अहिले कांग्रेसलाई परेको छ। पौडेलको 'आदिवासी' अवधारणा त्यही सोचबाट निर्देशित छ।

नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने शक्ति अद्यापि त्यही परम्परागत शक्ति हो, जुन एउटा खास वर्ग र समुदायको अह्रनखटनमा चल्छ। जनजाति र मधेश कार्ड अझै विश्वसनीय हुन सकेको छैन भने दलित र महिला त परैका कुरा भए। यही बुझेर एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच परम्परागत शक्ति रिझाउने होडबाजी छ। पुष्पकमल दाहालले खसान आन्दोलनलाई वैधानिकता दिएर खसहरू 'आदिवासी' भएको ठप्पा उहिल्यै लगाइसकेका छन्। जनजातिका बलमा सिंहासनमा पुग्न चाहेका उनले यस्तो निर्णय घातक हुन्छ भनेर बुझे पनि पर्वाह गरेनन्। यिनको व्यवस्थापन गर्दै गरौंला, फकाउनुपर्ने त राजनीतिक रूपले सक्रिय जमातलाई हो भन्ने बुझाइ सबै दलमा छ। जनजाति नेताहरू ठुस्किएर निस्किए पनि उपल्लो समितिमा बाहुन मात्र राखेर एमालेे गजक्क परेकै छ, परम्परागत शक्ति (बाहुनक्षेत्री) यताउति नहुँदासम्म अरूले केही लछार्दैनन् भन्ने बुझाइका कारण।

सैद्धान्तिक रूपमा जे भने पनि बहुसांस्कृतिक समाजमा दलहरूले गर्ने राजनीतिक तिकडम जाति केन्द्रित नै हुन्छ। चुनावी रणनीति, दल परिचालन र सत्ता सञ्चालनमा हरपल जातीय गणितले काम गरिरहेको हुन्छ।अब भने त्यो खुलेर शुरू गरिएको छ– बाहुनक्षेत्रीलाई 'आदिवासी'मा सूचीकृत गर्ने तीनदलीय होडमार्फत। तर, यो त्यही खेल हो, जसले जनजातिहरूलाई आफू–आफूमै मारामार गराइरहेको छ। अर्थात् बाहुनक्षेत्रीले मात्र यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन।