१२ असारमा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा चलिरहेको बेला कञ्चनपुरको देखतभूली गाविसस्थित नन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय पुगेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) श्यामसिंह धामीको अनुहार आश्चर्य र चिन्ताले भरिएको थियो। जसै, उनी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका पल्टाउँदै जान्थे, उनको छटपटी बढ्दै जान्थ्यो।

कक्षा ९ का विद्यार्थी दिनेश रानाको शिक्षा विषयको उत्तरपुस्तिकामा पुगेपछि घोत्लिएका जिशिअ धामीले लामो सास फेरे। त्यहाँ न कक्षा र रोलनम्बर शुद्ध लेखिएको थियो, न त विद्यालयको नाम नै। “कक्षा ९ का विद्यार्थी विद्यालयको नाम शुद्ध लेख्न सक्तैनन् भने बाँकी के आशा गर्ने?” उनी आफैं प्रश्न गरिरहेका थिए। अरू विद्यार्थीको स्तर पनि उस्तै थियो, कतिले त प्रश्नसमेत गलत सारेका थिए। त्यसपछि उनी कक्षा १० का उत्तरपुस्तिका हेर्न थाले। “ओहो, १० का विद्यार्थी नि उस्तै रहेछन्”, दिक्क मान्दै उनले भने, “नेपाली माध्यममा लेखिने नेपाली, सामाजिक, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा शारीरिक र शिक्षा विषयको त यस्तो अवस्था छ, अंग्रेजी र गणितको हालत झ्न् कस्तो होला!”

“भन्न पनि लाज लाग्छ, कक्षा ९ र १० का आधाभन्दा बढी विद्यार्थी लेख्न मात्रै होइन, राम्ररी पढ्न पनि सक्दैनन्”, विद्यालयका प्रअ शेरबहादुर भण्डारी स्वयं स्वीकार्छन्। त्यसो त नन्द उमावि मात्र होइन, गुलरियास्थित कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय, झ्लारी पिपलाडी नगरपालिकास्थित श्रीकृष्ण उच्च माविलगायतका विद्यालयको स्थिति पनि उस्तै थियो।

विद्यार्थीको स्तर यतिविघ्न खस्कनुको कारण के हो? जिशिअ, प्रअ, शिक्षक सबैलाई उत्तर थाहा छ। “निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धति लागू गरेपछि विद्यार्थीको बेहाल भएको हो”, सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित वैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रअ मदनबहादुर बिष्ट भन्छन्।

“म चार कक्षामा हुँदा गाउँघरका सबैको चिट्ठी पढ्थें, लेखिदिन्थें” वैजनाथ माविका प्रअ सम्झ्न्छन्, “अहिलेकाहरू १० कक्षामा समेत राम्ररी लेख्न र पढ्न नसकेको देख्दा दिक्क लाग्छ।”

“आफ्नै बलबुताले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने १० प्रतिशत जति विद्यार्थी मात्र गतिला छन्, बाँकीको पढाइ काम लाग्दैन”, नन्द उमाविका प्रअ भण्डारी भन्छन्। महाकाली पारिको अम्बिका उच्च मावि, दोधाराका शिक्षक उत्तम बिष्ट निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धतिकै विद्यार्थीमा कक्षा स्तरको पढाइ नभएको बताउँछन्।

घातक 'भ्रम'

सरकारले प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (२०६२–६५) जारी भएसँगै लागू गरेको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धति अन्तर्गत कुनै कक्षामा एक वर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सहजै अर्को कक्षामा भर्ना पाउने प्रावधान राखिएको छ। मूल्यांकन पद्धतिका आधारमा, कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थी शतप्रतिशत उत्तीर्ण, कक्षा ४ र ५ मा ५० प्रतिशत उत्तीर्ण र कक्षा ६ र ७ मा ४० प्रतिशत उत्तीर्ण गराउने उल्लेख छ। तर, सरकार स्वयंले मूल्यांकन पद्धतिको अवमूल्यन गरेका कारण सबै कक्षाका सबै विद्यार्थी पास भइरहेका छन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक लालजङ्ग चौहान यो पद्धतिमा कक्षा कार्य, गृहकार्य, परियोजना कार्य, विद्यार्थीको व्यावहारिक परिवर्तन, सिर्जनात्मकता र हाजिरी अवलोकनको आधारमा अंक दिइने गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन भनेको सबै विद्यार्थी पास गर्ने होइन भनी शिक्षकहरूलाई सम्झाएका छौं तर विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइहालिन्छ भन्ने भ्रम पाइएको छ।”

तर, विद्यार्थी मात्र होइन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत यस्तो भ्रम बाँड्न उद्यत छ। त्यसैको नतीजा हो, कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षामा कोही फेल नहुनु। “तलबाट सबै पास हुन्छन्, फेल गर्दा झ्मेला नहोस् भनेर सबै उत्तीर्ण गराएका हौं”, कञ्चनपुरका जिशिअ धामी भन्छन्। त्यसो त यो पद्धतिले शिक्षकमा पनि पढाउने जाँगर घटाइरहेको छ।

नपढे पनि पास भइहालिन्छ भन्ने यो रोगले तराईका कञ्चनपुर र कैलालीभन्दा पहाडी जिल्लाहरू बढी सताइएका छन्। विद्यार्थी र शिक्षकका घरमा काम हुँदा पढाइ नै बन्द हुने कतिपय विद्यालयमा सबै विद्यार्थी कक्षा चढिरहेका छन्। “घरको काम सकेर दुई/तीन घण्टा हिंडेर विद्यालय आउनेले कसरी पढ्लान् र पास गर्लान्”, हालै मात्र बाजुराका विद्यालयको निरीक्षण गरेर फर्केका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक चौहान भन्छन्।

एसएलसी परीक्षामा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण गरिने चर्चा शुरू भएदेखि ९ कक्षामा पनि कोही विद्यार्थीले दोहोर्‍याएर पढ्नु पर्दैन। जसले पढाइको स्तर झ्नै कमजोर भइरहेको छ। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक चौहान पढाइको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, “विद्यालय तहको पढाइ खस्किंदै गएकोले नै अहिले राष्ट्रिय प्रारम्भिक पठन सीप कार्यक्रम लागू भएको छ। सबैले पहल गर्‍यौं भने सुधार्न सकिएला।”