केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्कापक्कीले गत चैतमा भएको नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरिंदैछ। यही चिन्ताबीच प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित सहयोग परियोजनाहरूको भविष्यमा फरक नपर्ने भनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत हप्ता काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतलाई भेटी आश्वस्त मात्र पारेनन् ३१ असारमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चीनसँगको सम्बन्ध झ्न् राम्रो हुने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएका सम्झौता र प्रस्तावित परियोजनाहरूको भविष्यबारे नयाँदिल्ली र बेइजिङमा पनि चासो व्यक्त भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २९ असारमा ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नासाथ भारतीय अखबारहरूमा अब नेपालमा चिनियाँ प्रभाव घट्ने आशयका समाचार प्रकाशित भए। नेपाल–भारत सम्बन्धका सुपरिचित भारतीय 'विज्ञ' अशोक मेहताले पत्रकारहरूलाई बोलाएर त्यही आशयको अन्तर्वार्ता नै दिए। चिनियाँ अखबारहरूमा त्यस्ता अन्तर्वार्ता र समाचारहरू नआए पनि पेकिङ, छेन्दु र युनान विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यस विषयमा सक्रियता देखाए। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रेको उत्ताउलो सक्रियताको कारण पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा यो विषयले तरंग ल्यायो।

दुई ढुंगाको तरुल

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति नेपाल–चीनबीच भएको बाचा–बन्धन हो। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा फरक परिहाल्ने विषय होइन, यो। तर, नेपालको सुविचारित विदेश नीति नहुँदा ओलीको सत्ता वहिर्गमनपछि त्यो लागू नहुने हो कि जस्तो भएको छ।

नेपालमा सरकारै पिच्छे विदेश सम्बन्ध राख्दा र व्यवहार गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध अन्योलग्रस्त हुने गरेको छ। यो अवस्थाले गर्दा विदेशीको नजरमा नेपाल सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ। यसबाट वैदेशिक लगानी र विकास सहयोगमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन र कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटमा 'नेपालको विस्तृत परराष्ट्र नीति' नबनिसकेको सुन्नु वा भन्नु पर्दा असहज महसूस गर्नुपरेको छ। विदेशीहरूले यो विषय कोट्याउँदा त अनुहारै रातो पार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसमा हाम्रा नेता र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अप्ठ्यारो महसूस नहुनु अनौठो कुरा हो।

परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि समय सान्दर्भिक परराष्ट्र नीति बनाउने भाषण मात्र गरे। यी कारणहरूले नेपाली सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूले भन्ने गरेजस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीति पृथ्वीनारायण शाहको 'दुई ढुंगाको तरुल' भनी चित्त बुझ्ाउनुपर्ने अवस्था छ। त्योभन्दा बढी भन्न चाहनेलाई नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलमा आधारित छ भन्ने विकल्प छ।

अबको परराष्ट्र नीति

नेपालको परराष्ट्र नीति देशको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विश्व राजनीति र आवश्यकताको आधारमा निर्माण हुनुपर्छ। नयाँ संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकापछि चीन र भारत आजका विश्वशक्ति हुन्। हाम्रो लागि भने भारत हेप्दै दुःख दिने र चीन सम्मान गर्दै, फकाउँदै आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहने छिमेकी हो। हामीसँग यी भिन्न चरित्रका उदीयमान विश्व शक्ति छिमेकीहरूको सम्पन्नताबाट फाइदा लिने गरिको परराष्ट्र नीति अझै छैन। विस्तृत परराष्ट्र नीति नहुँदा सरकार परिवर्तनको कुरासँगै छिमेकीसँगको सम्बन्ध–सम्झौताहरू धरापमा पर्ने वा नयाँ शिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं, हामी।

नेपालको परराष्ट्र नीति अब सनकका भरमा होइन, देशको आवश्यकता र दीर्घकालीन स्वार्थमा केन्द्रित भई सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा गम्भीर राजनीतिक दलहरू हुनुपर्छ। यसमा उनीहरूलाई झ्क्झ्काउन पहल गर्ने संसदीय समिति पनि छ। परराष्ट्र सञ्चालनमा भन्दा विदेश सरुवामा बढी ध्यान दिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट यस प्रकारको नीतिनिर्माणमा पहल हुन्छ भनी अपेक्षा राख्नुको अर्थ छैन।