९ -१५ साउन २०७३ | 24-30 July 2016

कसरी टार्ने संकट

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
सत्ताका निम्ति शुरु भएको प्रमुख दलहरूबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले संकटमा परेको संविधान जोगाउन सत्ताबाहिर हुने राजनीतिक विमर्श र सहमतिको विकल्प छैन।

तस्वीरहरुः विक्रम राई
सम्हालिएर हिंड्नुस्ः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ७ साउन बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा स्वागत गर्दै।
६ साउन दिउँसो। व्यवस्थापिका–संसद् भवन, नयाँबानेश्वर।

सिंगो देशको ध्यान व्यवस्थापिका–संसद्मा केन्द्रित थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावपछि एकाएक बिथोलिएको राजनीतिक वातावरणबीच संसद् मूठभेडको थलो बन्ने अड्कलबाजी हुँदै थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक बजेटका आश्रित विधेयक पारित गर्ने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया पछि सारेर सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने निधो गरेपछि त्यसमा छलफल गर्न ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठक बस्दै थियो। अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाइए संसद् अवरोध गर्ने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेको तयारी र त्यसको सामना गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसद्हरूलाई दिएको निर्देशनपछि संसद् बैठक मूठभेडतर्फ बढ्ने स्पष्ट संकेत देखापरेको थियो।

सम्भावित मूठभेड टार्ने प्रयास स्वरूप सभामुख घर्तीले तीन दिन अघिदेखि शुरू गरेको दौडधूपको उत्कर्ष संसद् भवनभित्र हुँदै थियो। ६ साउन बिहान संसद् भवनमै सभामुखको उपस्थितिमा भएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठक टुंगोमा पुग्न नसकेपछि संसद् बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। बिहानको बैठकमा अनुपस्थित कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दिउँसोको बैठकमा सहभागी भए। बजेट सम्बन्धित विधेयक पारित नभएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडानपछि कांग्रेस नेता पौडेलले 'प्याकेज सहमति' का लागि भन्दै एउटा प्रस्ताव अघि सारे। त्यसको सार थियो– 'बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पहिले पारित गर्ने, संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र सँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जाने र मिल्न सक्ने दलहरूको नयाँ सरकार गठन गर्ने तथा दलहरू एकजूट भई संविधान कार्यान्वयन अघि बढाउने।'

तनावपूर्ण राजनीतिमा पौडेलको प्रस्तावले थोरै भए पनि आशा सञ्चार गर्‍यो। त्यसबारे पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै प्रमुख तीन दलका नेताहरू ७ साउनमा फेरि बस्ने गरी बैठकबाट उठेका थिए। तर, ७ असार बिहान कांग्रेस– माओवादी बैठकले पौडेलको प्रस्ताव 'खारेज' गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। सहमतिको झिनो आशा सकिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली सभामुखले बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमै गएनन्, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पठाए। बैठकले बजेटसम्बन्धी विधेयक र अविश्वास प्रस्तावलाई एकीकृत कार्यसूचीमा समेट्दै पहिले बजेट सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने टुंगो त लगायो, तर दलहरूबीचको कटुता भने घटेन। बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादीका साथीहरूले पौडेलजीले राखेको प्रस्ताव असान्दर्भिक भन्नुभयो।”

“म त अडिएँ, तर अरू नअडिएपछि मैले राखेको प्रस्ताव काम लागेन” आफ्नो प्रस्ताव विफल भएपछि स्वयं कांग्रेस नेता पौडेलले भने।

गहिरिंदो संकट

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाइएलगत्तै संसद् बैठकबाट केहीबेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारसँग भनेका थिए– 'उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं, त्यसपछि हामी गर्छौं।'

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर २९ असारमा व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध तत्काल नसुधि्रने संकेत मिल्छ। सभामुख घर्तीको अपरिपक्व कदमले सन्निकट संसद्भित्रको मूठभेड प्रमुख तीन दलको छलफलले टारे पनि तूष झ्नै झाङ्गिने देखिन्छ। बजेटसम्बन्धी विधेयक सदनमा पहिले पेश भएमा समस्या नहुने बताएका प्रधानमन्त्री ओली ७ साउनको शीर्ष बैठकमै अनुपस्थित हुनुले राम्रो सन्देश नदिएको बताउने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो ठूलो प्रयासपछि संसद् त चल्यो, तर दुःखको कुरा– दलहरूबीच अविश्वास कम गर्न सकेनौं।”

संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका आक्षेप र व्यक्तिगत तहमै ओर्लेर गरेको घोचपेचले एमाले–माओवादी सम्बन्ध कुन तहमा पुगेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध यो सरकार गठन हुँदादेखि नै तनावपूर्ण थियो। संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको र तीन दिनभित्र त्यसको छिनोफानो लाग्ने हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनको औपचारिकता मात्र बाँकी छ। त्यसैले सत्तारुढ हुँदै र बाहिरिंदै गरेका प्रमुख दलहरूबीच यति विघ्न तिक्तता कायम रहने हो भने राजनीति र मुलुक दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठनबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुनुको असर अबको सरकार निर्माणमा पर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनबारेे संवैधानिक अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए। तर, यस्तो प्रस्तावलाई कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले 'सरकार लम्ब्याउने हत्कण्डा' मात्र भएको आरोप लगाए पनि यो विषय त्यति सहज देखिंदैन। यस विषयमा संवैधानिक कानूनका जानकारहरूले आ–आफ्नै तर्क गरे पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकार निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ। सभामुख घर्तीसँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'सरकार निर्माणबारे रहेका समस्या संसद्मै सल्टाएर आउन' आग्रह गरिसकेकी छन्। शीतलनिवास स्रोतका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्– 'नयाँ सरकार निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट छैन, त्यसलाई संसद्मै मिलाएर ल्याउनुहोला।'

सरकार गठनका लागि संवैधानिक–कानूनी अस्पष्टता रहेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई एक पटकका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन वा यसबारे सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्छिन्। नयाँ सरकार निर्माणलाई सहज रूपमा लिन नसकेका प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रभाव राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिन सक्ने र सरकार निर्माणमा व्यवधान गरे महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको बहस कांग्रेस–माओवादीभित्र चलेको चर्चा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। तनावपूर्ण राजनीतिले मुलुकको सर्वोच्च संस्था समेत विवादमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “कोभन्दा को कम भन्ने दम्भ देखिन थालेको छ। हेर्दै जाउँला भन्ने मानसिकता हावी हुनपुग्यो भने परिस्थिति सङ्लिनेभन्दा जटिल बन्नेतिर जानेछ।”

नयाँ सरकार निर्माण व्यवधानरहित अघि बढेको खण्डमा पनि अरू धेरै चुनौती यथावत् रहने छन्। कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरेको ७ बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय महत्वकासाथ समेटिएको छ। माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा एमालेसँग गरेको नौ बुँदे सहमति अनुसार निकै अघि बढेको शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने पहल माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै अवरुद्ध हुनपुगेको छ। माओवादीका एक नेताकै शब्दमा, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अहिले भएजति पहल यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। “पहिलो संविधानसभादेखि नै कांग्रेस र माओवादीभित्र हिजोका द्वन्द्वरत पक्षको गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो, माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि पहिलोपटक यस्तो गठबन्धन बन्दैछ” एमालेका सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “यो गठबन्धनले हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष मिल्दा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ कि मुलुक थप द्वन्द्वतिर जान्छ भन्ने परीक्षण पनि हुनेछ।”

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधानमाथिको स्वीकार्यता बढाउन मुख्यतः मधेशको समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरेको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने र स्थानीय, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन तयारीका लागि गठबन्धनले काम गर्ने बताउँछन्। निधि भन्छन्, “त्यसका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग संवाद र संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ।”

तर, ७ साउनमा संसद्भित्र देखिएको घटनाक्रमले परिस्थिति त्यतापट्टि उन्मुख भइहाल्ने सम्भावना देखिंदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने गरी बहिर्गमनको चरणमा पुगिसकेको सरकारले ल्याएका बजेटसम्बन्धी विधेयक विफल पार्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले जेजस्तो भूमिका संसद्मा देखाए, त्यसबाट एमाले नराम्ररी झ्स्केको छ। त्यसमाथि नयाँ गठबन्धन 'एमाले सिध्याउन' बनेको बुझाइ पनि एमालेवृत्तमा छ। “कुरा एमालेको मात्र होइन, हरेक पार्टीमा अहिले दम्भ, अहं र अतिवाद हावी छ, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र मूठभेडमा लैजान खोज्ने समूहको बोलवाला छ” एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, “आफ्नै पार्टीभित्र सहकार्य गर्न नदिने यस्तो सोचले कसरी अरूसँग सहकार्य गर्न दिन्छ?”

भट्टराईले इंगित गरेजस्तै स्थिति रहिरहे प्रमुख दलहरूबीच बढेको तिक्तता मेटिनुको साटो थप जटिल हुँदै जानेछ। त्यो अवस्थामा सिंगो राजनीति फेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनेछ। विभाजित मानसिकता रहेसम्म मधेशलगायत संविधानमा असन्तुष्ट दल–समूहले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुने छैनन्। किनभने कम्तीमा एमालेलाई साथ नलिएसम्म संविधान संशोधन हुने छैन। नयाँ संविधान लागू गर्दै अबको १८ महीनाभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा पनि दलहरूबीचको कटुता बाधक बन्नेछ।

सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा ६ साउन दिउँसो व्यवस्थापिका संसद् भवनमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठक।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को पदावधि आउँदो ७ माघ २०७४ सम्म मात्र रहेको र त्यसबेलासम्म संघीय संसद् गठन नभएमा अगाडिको अवस्थाबारे संविधानले नै परिकल्पना नगरेकाले मुलुकलाई त्यही शून्यतामा लैजाने प्रयास भइरहेको पनि एकथरीको बुझ्ाइ छ। पछिल्लो गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक रूपमै दिएको 'संघीयता लागू हुन नसक्ने' अभिव्यक्तिलाई त्यसैको संकेतका रूपमा लिने पंक्ति ठूलै छ। खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू उल्ट्याउने गरिको 'कोर्स करेक्सन' को प्रयास गर्दै आएको तप्काको पहिलो प्रयास संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमाथिको प्रहार हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। संविधान जारी भएलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओली आमनेसामने भएपछि नै यस्तो परिस्थिति बन्न थालेको देखिन्छ। “संविधान बनाउँदा एकठाउँ रहेका दलहरूबीच विभाजन आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर मैले त्यसबेला नै भनेको थिएँ” पूर्वसभामुख एवम् एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, “त्यहींबाट दलहरूबीचको अविश्वास बढ्दै जाँदा आज यो स्थिति आयो।”

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान असफल भइसकेको भन्दै अब सबैलाई स्वीकार्य हुने 'खिलराज रेग्मी मोडल' को चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यादवको अभिव्यक्तिलाई संविधानप्रतिको आवेशका रूपमा मात्र हेर्नु अपरिपक्व हुन सक्छ। 'सिन्डिकेट राज' ले देशमा समानान्तर सत्ताको आकार लिन थालेको र त्यसमा जनप्रतिनिधिको थलो संसद्देखि दलहरूसमेत निरीह देखिएको अवस्थाले परिस्थिति त्यतातिर जानसक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई बदल्ने प्रयासहरू सतहमै देखिनथालेको बताउँछन्। “यदि राजनीतिक परिस्थिति पनि यसैगरी अघि बढ्यो भने संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा प्रभावित हुन्छ, संविधान लागू हुनुभन्दा नभएकै बेस भन्ने पंक्ति र अहिलेका परिवर्तनविरोधी एकठाउँ उभिन्छन्” पोखरेल भन्छन्, “त्यस्तो घडीमा कुनै कोणबाट निरंकुश शक्ति अगाडि आयो भने जनतामा स्वीकार्य हुने अवस्था आउँछ, अनि देश हार्छ।”

विकल्पहीन संवाद र सहकार्य

भनाइ नै छ– राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो। एकथरीले सत्ता–राजनीतिका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको तिक्तता लामो समय नरहने बताइरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको समयसीमाले ढिलो–चाँडो प्रमुख दलहरूलाई एकैठाउँमा ल्याइछाड्ने उनीहरूको तर्क छ। पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभाको पाँच वर्षको अवधिमा बन्न नसकेको संविधान १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि प्रमुख दलहरू एकठाउँ उभिंदा तीन महीनामै बन्यो। राजनीतिमा यस्तो मोडको आशा गर्नेहरूको कमी छैन।

तर, अबका १८ महीनामा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले परिस्थिति सहज छैन। निर्वाचन गर्नुअघि त्यससम्बन्धी कानून निर्माण मात्र हैन, संरचनागत काम समेत टुंगो लगाउनु छ। ७ वटा प्रदेश भनिए पनि सीमांकन हेरफेर गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्माणका लागि गठित आयोगले काम पूरा गरिसकेको छैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम थालिएकै छैन। यी सबै काम गर्न समय लाग्ने भएकाले थोरै मात्र ढिलाइले धेरै कुरा प्रभावित हुन्छन्। त्यसमाथि आफ्नो सरकार ढालिएको आक्रोशसहित प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्ने एमाले सम्हालिन केही समय लाग्नेछ। यद्यपि, एमालेको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक सहमतिमै जोड दिएको छ। पार्टीभित्रको एक पक्ष प्रतिपक्षमा रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि एमालेले आवश्यक सबै भूमिका वहन गर्ने बताउँछन्।

तर, आगामी निर्वाचनहरूलाई केन्द्रमा राखेर पछिल्लो सत्ता समीकरण बनेकाले स्थिति सरल देखिंदैन। तीनवटै चुनावमा सरकारबाहिर बस्नुपर्ने मनोविज्ञानले एमालेको रणनीति तय हुने कुरा महत्वपूर्ण छ। तर, त्योभन्दा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले के कस्तो भूमिका देखाउँछन् भन्ने विषय नै अहम् हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले ७ साउनमा संसद्मा गरेको उत्तेजक र राजनीतिक संस्कारको कमी देखिने भाषणले तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखाउँदैन। त्यसैले नयाँ गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस सभापति देउवाले खेल्ने भूमिकामै आगामी बाटो धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि तत्कालको ध्यान सरकार गठनमा केन्द्रित भए पनि सरकारले पूर्णता पाएसँगै राजनीतिक संवाद र सहकार्यको पहलमा केन्द्रित हुने बताउँछन्। “अगाडिको बाटो सहज छैन, हामीले अप्ठेराहरू पन्छाएर सहज बनाउनुपर्छ, बनाउँछौं” निधि भन्छन्, “राजनीतिमा मुद्दामा फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ तर, देशको हितमा एमालेदेखि मधेशकेन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन हर प्रयत्न गर्नेछौं।”

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिमा चुनौती थपिने भएकाले सहमतिको विकल्प नभएको बताउँछन्। “संविधान खतरामै परिसक्यो त म भन्दिनँ, तर परिस्थिति सरल र सहज छैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “परिस्थिति ध्यानमा राखेर तत्काल राजनीतिक संवाद र सहकार्य शुरू गर्नुको विकल्प छैन।”

बजेट सम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा असफल गराइएपछि नयाँ गठबन्धनप्रति एमाले क्रूद्ध बन्ने संकेत देखिएका छन्। भारतको नाकाबन्दी सामना गर्दै चीनसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तारका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेका प्रयासले पूर्णता पाएका छैनन्। तिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने, आगामी अक्टोबरमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्ने जस्ता काममा नयाँ गठबन्धनले अग्रसरता देखायो भने विथोलिएको राजनीति केही हदसम्म सङ्लिन मद्दत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। “ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई 'फेस सेभिङ' को वातावरण बनेको छ” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयन गर्दै आसन्न संकट टार्न राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ र त्यसको वातावरण बनाउने काम नयाँ गठबन्धनकै हो।”


'मध्यमार्ग' को बिजोग

सैद्धान्तिक आधार नभए पनि नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा अवधारणाको जबर्जस्त प्रयोग हुँदै आएको छ– 'मध्यमार्ग।' खासगरी प्रमुख दलहरूभित्रका केही नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने यो धारले राजनीतिमा बेलाबखत हावी हुन खोज्ने ध्रुवीकरण र अतिवादलाई चिर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै पनि आएको छ। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिनथालेको यस्तो अभ्यास माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउँदा होस् या संविधान निर्माण प्रक्रियामा, एक हदसम्म प्रभावी रह्यो। संविधानसभाबाट जारी संविधान त्यसकै परिणाम थियो।

तर, यतिबेला त्यही मध्यमार्गी धार भूमिकाहीन र कमजोर देखिन्छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताको ६ साउनको बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राखेको सहमतिको प्रस्ताव 'बेवारिसे' बन्नु त्यसको उदाहरण थियो। कांग्रेसभित्र मध्यमार्गी नेताका रूपमा परिचित पौडेल यतिखेर प्रभावहीन जस्तै बन्न पुगेका छन्। पार्टीभित्रको समीकरणमा बलियो अवस्थामा रहे पनि मध्यमार्गी नेताको छवि बनाएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि पछिल्लो समय भूमिकाहीन देखिन्छन्। जसमा 'पार्टी अध्यक्षको स्वेच्छाचारी कदमलाई किन सघाउनु' भन्ने उनको गुटगत सोचले पनि काम गरेको हुनसक्छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराई भने पार्टीमा मध्यमार्गले 'स्पेस' नै नपाएको बताउँछन्। “माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक विमर्शमा व्यस्त राखेको भए अध्यक्षलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो”, भट्टराई भन्छन्, “तर, पार्टीभित्रका अवसरमा पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने लागेर होला, त्यसो गर्नै खोजिएन।”

माओवादीमा कुनै बेला मध्यमार्गीका रूपमा अध्यक्ष दाहाल नै परिचित थिए। मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायतका 'हार्डलाइनर' को बीचमा बसेर आफूलाई केन्द्रमा राख्दै आएका दाहाल अहिले स्वयं 'हार्डलाइनर' बन्न पुगेका छन्। उनी यतिबेला पार्टी एकीकरणपछि भित्रिएका अनुदारवादी नेताहरूको चेपुवामा परेका छन्। राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूलाई कमजोर बनाइनुले पनि यसैको पुष्टि गर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम