प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ९ महीने सरकार विघटन भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा ९ महीने सरकार बन्ने खुशियाली पेरिसडाँडा र बूढानीलकण्ठमा देखिन्छ। यो अवस्थामा नयाँ सत्ता–समीकरणबाट देशलाई के हित हुन्छ भन्ने बहसको सान्दर्भिकता देखिंदैन। पार्टी र तिनका नेतालाई पुग्ने नाफा–घाटाको समीक्षा भने रुचिको विषय हुनसक्छ, अहिलेको नेपालमा।

घाटा–नाफाको राजनीति

सत्ता गठबन्धनको रस्साकस्सीबीच राजधानी काठमाडौंमा भएका दुई वटा फरक घटनाले अचानक जनमानस तरंगित भयो। पहिलो, टिचिङ अस्पतालको सानो कोठाभित्र अनशन बसेर पटक–पटक नेपाली राजनीतिलाई नैतिक सन्देश प्रवाह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गराउन नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा र धनराज गुरुङले पहल लिएको देखियो। यो अद्भुत र आश्चर्यलाग्दो नैतिक शक्ति कांग्रेसमा अझै जीवित रहेछ! सत्याग्रही गोविन्द केसीसँग जोडिनु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति–विसंगति सुधारमा मात्र सीमित रहेन। डा. केसीको अनशन नेपाली राजनीतिमा नैतिकता फर्काउने अभियानको रूपमा अगाडि आएको छ।

दोस्रो घटना– विप्लव समूहका माओवादी कार्यकर्ताहरूले बालबालिका सवार स्कूल बसमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। राजधानीमै गरिएको यो आगजनीमा केही बालबालिका घाइते भए। विप्लव माओवादीले शुरू गरेको यो अराजक घटनाको डरलाग्दो रूप थियो। यी दुई घटनाले भावी दिनमा नेपाल कुन बाटो हिंड्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन भएको छ– अनशनकारी डा. केसीको सत्य, अहिंसा र प्रेमको बाटो कि हिंसा, आगजनी र घृणाको विप्लवमार्ग। कामना गरौं, नेपाली राजनीतिले डा. केसीको बाटो अवलम्बन गर्नेछ।

एकैदिनका यी दुई घटनाले गणतन्त्र नेपालको राजनीतिमा चुनौती र अवसर देखाएको छ। देशको दीर्घकालीन राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने यी घटना बुझने र तदनुरूप सोच निर्माण गर्ने तयारी दलहरूमा अहिले देखिंदैन, नेपाली राजनीति अल्पकालमा रुमलिएको अर्थात् छिटो–छिटो सत्ता गठन–विघटनमा रमाएकोले। यो प्रक्रियामा पार्टी र नेताहरूलाई घाटा–नाफा के भयो भन्ने जोडघटाउमा व्यस्त छ, नेपाली राजनीति।

नयाँ गठबन्धनको अवसर

नेपालमा गत तीन दशकमा २३ वटा सरकार बने। नेपाल राजनीतिक रूपले कति अस्थिर र आर्थिक रूपले किन विपन्न छ भनी बुझन यो तथ्यांक काफी छ। राजतन्त्र, अल्पतन्त्र, भीडतन्त्र, अराजकतन्त्र हुँदै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एकदशक भयो। गणतन्त्र नेपालमा पनि एकदर्जन जति सरकार बनिसकेका छन्। गणतन्त्रमा व्यक्ति दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने क्रम शुरू भएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रस्तावित छन्। कुनै विघ्नबाधा नभए उनी गणतन्त्र नेपालमा दलका नेताहरूको प्रधानमन्त्रीत्व एकफन्को पूरा भएर दोहोरिने क्रम शुरू हुनेछ। संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार विघटन गर्नुपर्ने दबाब थियो। देशको आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि यस्तो दबाब थियो भनी बुझन सकिन्छ। देउवा नेतृत्वको कांग्रेस यसमा अहिले सफल झैं देखिन्छ।

संविधान निर्माणमै विरोधमा उत्रिएका मधेशका क्षेत्रीय दलहरू ओली सरकारसँग रुष्ट थिए। प्रम ओलीले मधेशी अधिकार आन्दोलनको विरोधमा पहाडी राष्ट्रवाद उछालेर मूठभेड निम्त्याएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूलाई देउवा–दाहाल गठबन्धनले आन्दोलन छाडेर सत्तामा सहभागी हुने अवसर दिएको छ। लामो समयदेखि मधेशमा चलेको 'सेक्टोरल मूभमेन्ट' लाई यसरी सत्ताबाट सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको छ। मधेश आन्दोलनले निकास पाएमा देउवाको उँचाइ त बढ्छ नै, नयाँदिल्ली पनि खुशी हुनेछ।

देउवा र ओलीको साख

नेपालको संविधानले अबको १८ महीनामा तीन वटा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। यी तीनै वटा निर्वाचन ओली सरकारले गराउँदा र बृहत् कम्युनिष्ट एकताले निरन्तरता पाउँदा नेपाली कांग्रेसको स्थिति दयनीय हुनसक्थ्यो। यस अर्थमा, सभापति देउवाले कम्युनिष्ट गठबन्धन भत्काएर ठूलो बाजी जितेका छन्। यसबाट कांग्रेस पार्टी 'रिचार्ज' हुनसक्छ। कांग्रेसले अढाइ दशकमा एउटा स्थानीयबाहेक कुनै निर्वाचनमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमार्फत जानुपरेको छैन।

केही साता अगाडि सत्ता–समीकरणको सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति देउवा दाहालबाट ठगिएका 'हुस्सू नेता' झैं भएका थिए। अहिले दाहालसँगको गठबन्धनले साकार रूप लिन खोज्दा देउवाको राजनीतिक प्रभाव बढेको छ। योग्यतामा उठ्ने प्रश्नलाई उनले निष्प्रभावी बनाएका छन्। देउवाले कमजोर व्यक्तित्व र निष्प्रभावी संगठन भएको माओवादी केन्द्रका नेता दाहाललाई सत्ताको साँचो सुम्पिएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह एमालेलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन। यसबाट कांग्रेसलाई रणनीतिक, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा अल्पकालीन फाइदा भएको छ। देउवाले पनि कांग्रेस पदाधिकारी र सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको तालमेल मिलाएर पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व बढाउने अवसर पाएका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती पनि देउवाकै भागमा छ। हेक्का रहोस्, सत्ताच्यूत हुने बेलामा विवादास्पद क्रियाकलापहरू गरे पनि आम नेपालीबीच लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुन्, ओली। राष्ट्रवादको कुरा होस् या चीनसँग भएका सम्झौता–समझ्दारीका प्रसंग, नेपालीहरू अझै पनि ओलीको प्रशंसा गर्छन्। त्यसमाथि, ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएर होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको मनोवैज्ञानिक त्रास, चञ्चले स्वभाव र प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षाका कारण गिरेको हो।

तर, प्रम ओलीले दाहालको समर्थन गुमेपछि हडबडाएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग, जथाभावी नियुक्ति र निर्णयहरू गरेर एमालेको साख गिराए। अल्पमतमा परेपछि पनि संसदीय गरिमा सुहाउँदो व्यवहार देखाएको भए नयाँ सत्ता गठबन्धनमाथि उनको नौ महीने कार्यकाल र असैद्धान्तिक रूपमा सत्तामा नटाँसिने शैलीको ठूलो नैतिक–राजनीतिक दबाब पर्ने थियो। जनताले राष्ट्रिय संकटमा एमालेतर्फ हेर्थे। तर, ओली यहाँ चुके, एमाले पार्टीको साख घट्यो।

कच्चा खेलाडी

सत्तामा नहुँदा पनि आगामी तीन वटा निर्वाचनमा एमालेले बाजी मार्ने डर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा छ। यी दुई दलको गुमेको आत्मविश्वास बढाउन पछिल्ला दिनमा ओलीले गरेको अराजनीतिक हर्कतलाई एमाले पार्टी पंक्तिले 'नोटिस' गरेको हुनुपर्छ। एकछिन सोचौं– 'भद्र सहमति' अनुसार ओलीले सरक्क दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिएको भए के हुन्थ्यो होला, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन।

यस दृष्टिबाट हेर्दा ओलीको 'अभद्रता' कै कारण एमाले नेपालको पहिलो दल हुने अवसरबाट विमुख भएको देखिन्छ। ओलीले 'अभद्र व्यवहार' मात्र देखाएनन्, विगतमा 'प्रभु' भन्दै भारतलाई सत्तोसराप गर्ने उनै दाहालको देखासिकी गर्दैछन्, आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल दक्षिणबाट भएको भन्दै। यस्तो व्यवहारले एमाले पनि संसदीय लोकतन्त्रको कच्चा खेलाडी सावित हुनेछ, देश–विदेशमा।

माओवादी केन्द्र अब कार्यकर्ता र जनताको राजनीति गर्ने थलो रहेन। यो पार्टी अध्यक्ष दाहाल र उनको गुटको उछलकुद गर्ने अखडामा सीमित भएको छ। एमालेेसँगको सत्ता गठबन्धन भत्काएकोले मात्र दाहालको नेतागिरीलाई 'उछलकुद' भनेको होइन। विगतमा उनले ३० दलीय गठबन्धन तोडे। एक दशकमा उनको पार्टी एकदर्जन टुक्रामा विभाजित भयो। 'जोखिम मोल्न सक्ने नेता' दाहाललाई कसैले विश्वसनीय भनेर भरोसा गर्न छाडेका छन्। उनी भावी प्रम भएर पनि देशको राजनीति हार्दैछन्। 'माओवादी केन्द्रको भविष्य धरापमा छ' भन्ने उनको स्वीकारोक्ति सही छ।

मधेशवादी पार्टीहरूलाई काठमाडौंको टुँडिखेल फाप्ला जस्तो छ। अधिकार र अवसरको लडाइँमा मधेशी जनताले साथ दिए पनि दलहरू विभाजित छन्। उनीहरूबीच आपसी विश्वास र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन। 'ज्यादा जोगी मठ उजाडे' भने जस्तो भएको छ। देउवा–दाहाल नयाँ सत्ता गठबन्धनले आन्दोलनबाट थकित उनीहरूलाई राहत हुने लक्षण देखिएको छ। अब उनीहरू 'ओलीको बहिर्गमन नै आन्दोलनको उपलब्धि' भन्दै रमाउन र सत्ताको मोलतोलमा लाग्न सक्ने छन्।

त्यो अवस्थामा मधेशी जनताले भने नयाँ नेता खोज्न सक्ने संभावना बलियो छ। त्यस्तो संभावनाको खोजीका क्रममा तराई–मधेशमा उग्र–अराजक 'नेता' हरू स्थापित हुने संभावना पनि बलियो हुन्छ। मधेशी युवा राज्यसँग आक्रोशित रहेकाले थप आन्दोलन र अराजकताको संभावना कम छैन। त्यसो हुन नदिन नयाँ सत्ता समीकरणमा तराईको सहभागिता 'कस्मेटिक' होइन, सार्थक किसिमको हुनुपर्छ। मूलधारका खासगरी कांग्रेसले मनसुन पछि तराईमा व्यापक राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्नेछ।

लोकतन्त्र र समृद्धि

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरू गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक खेलाडी हुन्। लोकतान्त्रिक परिवर्तनका वाहक पनि यिनै हुन्। संविधानसभाबाट जारी संविधानको आधारभूत मान्यतासँग यी चारै शक्तिको विश्वास छ। 'संविधान अपुरो छ' भन्ने मधेशवादीहरूको 'रिजर्भेशन' लाई बाँकी तीन दलले स्वीकारेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा नयाँ सत्ता–समीकरणको अभ्यास कुनै अनौठो खेल होइन। नेपाली जनता यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। यस्ता राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्वक र संविधान अनुसारै अगाडि बढिरहेका पनि छन्। सत्ताको खेलभन्दा माथि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिं चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण हो।

भावी प्रम पुष्पकमल दाहालको बोली–व्यवहार कूटनीतिक मर्यादा विपरीत जानसक्नेतर्फ कांग्रेस सजग रहोस्। जश एमालेलाई पनि दिंदै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सफलता मिलोस्।