देशको चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि चारबुदे मागसहित २६ असारबाट आठौं आमरण अनशन बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य १३औं दिनमा अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। उनले पहिलो अनशनबाटै राख्दै आएका माग हुन्– चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि मनपरी शुल्क लिने परिपाटी रोकिनुपर्छ, जथाभावी सीट निर्धारण र असमान ढंगले मेडिकल कलेज खोलिनुहुँदैन।

डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले १८ पुस २०७१ मा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सीट र शुल्क निर्धारणमा कडाइसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नहुने सुझाव समेत दियो। निजी मेडिकल कलेजहरू त्यसविरुद्ध उत्रिएपछि नेपाल चिकित्सक संघले २३ साउन २०७२ मा कलेज सञ्चालक र माथेमा कार्यदलका पदाधिकारीहरूबीच छलफल आयोजना गर्‍यो, जसमा कार्यदलका संयोजक माथेमा र सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्झौता गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याए।

छलफलमा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले माथेमा कार्यदलको सिफारिश कार्यान्वयन भए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका थिए। दुई चरणको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने धम्की दिंदै बाहिरिएका थिए।

निरीह सरकार

सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिश अनुसारै कानूनको मस्यौदा बनाउन कार्यदलमा सदस्य रहेका डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष भएको आयोग बनायो, ८ माघ २०७२ मा। आयोगले ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा अहिले संसद्मा छ। माथेमा कार्यदलले सरकारी मेडिकल कलेजको सबै व्ययभार सरकारले व्यहोर्दैै सबै सीट निःशुल्क हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि ऐनको मस्यौदामा ५० प्रतिशत सीटमा मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसमा डा. केसीले माग गरेजस्तो विशेषज्ञ तहको अध्ययन निःशुल्क हुने व्यवस्था पनि छैन।

मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सीट निर्धारणमा गत वर्ष सरकारले सुधारको प्रयास गरे पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी विरुद्ध सडक आन्दोलनदेखि चिकित्सक संघलाई प्रयोग गर्नेसम्मको हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिनु र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर सीट संख्या बढाउनु त्यसका दृष्टान्त हुन्।

माथेमा कार्यदलको सिफारिश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ असोज २०७२ मा शैक्षिक सत्र २०७२/७३ का लागि एमबीबीएसमा ३५ लाख शुल्क र बढीमा १३५ सीट निर्धारण गरेको थियो। विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको योग्यता सूची (मेरिट लिष्ट) निकालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि १५ कात्तिक २०७२ मा शुल्क रु.३५ लाख लिन निर्देशन दिंदै त्यसको पालना नगरे सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालय जिम्मेवार हुनुपर्ने सूचना निकाल्यो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले डाक बढाबढमा विद्यार्थी भर्ना गरे। माथेमा कार्यदलको सुझाव मान्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले एमबीबीएसमा रु.६० लाखसम्म लिएर विद्यार्थी भर्ना गरे।

मेडिकल काउन्सिलले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय अनुसार कलेजहरूको सीट संख्या घटाएको थियो। तर, कलेज सञ्चालकहरूले घटेको सीटको रकम पनि विद्यार्थीबाटै असुले। त्यसविरुद्ध ११ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २० कात्तिकमा जारी गरेको रु.३५ लाखभन्दा बढीमा विद्यार्थी भर्ना नगर्नु/नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि पालना भएन।

कलेजहरूको दादागिरी

मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक सत्र २०७२/७३ का लागि किष्ट मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस तहका लागि १२५ सीटको अनुमति दिएकोमा कलेजले १२८ विद्यार्थी भर्ना लियो। त्यति मात्र होइन, कलेजले छात्रवृत्तिको मेरिट लिष्टमा परेका विसेन्द्र पासवानसहित तीनजना विद्यार्थीको ठाउँमा बढी पैसा दिनेहरूलाई लियो।

भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीले निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई पत्र पठाए। आईओएम र मेडिकल काउन्सिलले 'मेरिट लिष्ट' का विद्यार्थीले भर्ना नपाउनुको कारण सोध्दा किष्टले उनीहरू समयमै नआएकाले भर्ना नलिएको जवाफ दिएको काउन्सिल बताउँछ। तर, भर्ना हुने अन्तिम मिति २९ वैशाख २०७२ सम्ममा पनि किष्ट कलेजले भर्ना नलिएपछि ती विद्यार्थी अदालत गएका थिए।

अदालतले ती तीन विद्यार्थीका पक्षमा आदेश दिएपछि कलेजले बढी पैसा तिरेका तीन जनालाई यथावतै राखेर बाँकी तीन जनालाई पनि भर्ना गर्‍यो। यसको परिणाम छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका जेहेन्दार विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

उता वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलले एमडी/एमएस तहमा १४ सीट दिएकोमा कलेजले २९ जना भर्ना गरेको छ। त्यसविरुद्ध उजुरी परेपछि काउन्सिलले २४ चैत २०७२ मा तोकिएको भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिए त्यो वैध नहुने जानकारी गराए पनि कलेजले २ वैशाख २०७३ बाट पढाइ शुरू गर्‍यो। यति मात्र होइन, कलेजले विद्यार्थीलाई नै काउन्सिलका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगायो।

नेशनलका विद्यार्थीले ३० वैशाखमा दायर गरेको मुद्दा संयुक्त बेन्चका दुई न्यायाधीशको राय बाझ्िएपछि फुल बेन्चमा पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रयासलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले यसरी एकपछि अर्को गर्दै भत्काउने क्रम जारी राखेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र पाएका मेडिकल कलेजहरू पनि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन विरुद्ध खनिएका छन्। डा. केसीको माग अनुसार गठित माथेमा कार्यदलको सुझाव र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज स्थापना नहुने र ऐन पारित भएपछि उपत्यका बाहिर अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्र कलेज खोल्न सकिने भएपछि उनीहरू सुधार अभियान विरुद्ध लागेका हुन्।

१५ असार २०६१ देखि २९ असार २०६९ सम्मको अवधिमा १६ वटा निजी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र पाएका छन्। तीमध्ये दुई वटाले काठमाडांै विश्वविद्यालय (केयू) बाट विस्तारित कार्यक्रमको आवरणमा सम्बन्धन पाएका छन्। मन्त्रालयबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनका लागि मनसायपत्र लिएका ६ वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाइसकेका छैनन्।

सञ्चालनमा रहेका र प्रस्तावित निजी मेडिकल कलेजहरूले डा. केसीको अनशनका विरुद्ध विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन्।

प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले ३१ असारमा विज्ञप्ति जारी गरेर डा. केसीको अनशनले मुलुकको मेडिकल शिक्षा धरासायी बनेको बतायो। त्यस्तै, १९ असारमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले डा. केसीको विरोध र अख्तियार प्रमुखको प्रशंसामा विज्ञप्ति निकालेको थियो।

'मनमोहन' को स्वार्थ

मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक रहेका नेकपा एमालेका २५ सांसद्सहितका नेता–कार्यकर्ता पनि डा. गोविन्द केसीको अनशनका विपक्षमा छन्। डा. केसीले आठौं अनशन घोषणा गरेकै दिन उनीहरूले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा आन्दोलन गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएपछि मनमोहन अस्पतालका संचालकहरू चोरबाटोबाट विश्वविद्यालयस्तरको मनमोहन प्रतिष्ठान सञ्चालन स्वीकृति लिने प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। डा. केसीले उपत्यकामा धेरै मेडिकल कलेजको आवश्यकता नरहेको भन्दै दूरदराजका जनताका लागि मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

मनमोहन मेडिकल कलेजको विवाद चर्किएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा ४ फागुनमा गठन गरेको अध्ययन समितिले कलेज खरीद गर्ने सम्बन्धमा भौतिक सम्पत्ति, शेयर, ऋण एवं दायित्वलगायतको अध्ययन गरेको थियो। सहकारी अवधारणाको गलत व्याख्या गर्दै उपत्यकाभित्र नाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा रहेका मनमोहनका सञ्चालकहरूले कलेज किनिदिन आग्रह गर्दै २८ माघमा सरकारलाई बुझाएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले ४ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएका थिए।

जसरी पनि 'मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक–२०७२' पारित गराउने प्रयासमा रहेका लगानीकर्ताहरूले ब्यांकहरूको रु.२ अर्ब ऋणको ब्याज र नागरिक स्तरबाट भएको चर्को दबाबका कारण कलेज सरकारलाई बेच्न तयार भएका थिए। तर, अध्ययन समितिले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरीद गर्न कानूनतः नसक्ने भन्दै वैशाख २०७३ मा प्रतिवेदन बुझाएपछि यो विकल्प पनि बुच्चिएको थियो।

मनमोहन मेडिकल कलेजमा लगानी भएको करीब रु.३ अर्बमध्ये रु.२ अर्ब आठवटा ब्यांकको ऋण छ। यो अवस्थामा 'मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक– २०७२' लाई संशोधन गराएर अघि बढाउने सञ्चालकहरूको रणनीति छ। उनीहरूले संशोधन प्रस्तावमा संस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी परिमार्जन गर्ने र प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउने प्रयासमा छन्। कलेज सञ्चालक समितिले विधेयकको प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी दफा ३ को नाफामूलक भन्ने शब्दको साटो (दफा ४ थपेर) 'मुनाफा रहित' शब्दावली राख्ने, परिच्छेद ३, दफा ७ (झ्) को 'सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिहरू सदस्य' भन्ने सभा गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको सट्टा 'सहकारी संस्थाका पदाधिकारी रहेको ट्रष्टी सदस्य' भन्ने वाक्य राख्ने निर्णय गरेको छ।

सहमतिको प्रयास

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किंदै गएको र चौतर्फी दबाब परेपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि ५ साउनको साँझ् शिक्षा, स्वास्थ्य र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव सम्मिलित वार्ता समिति गठन गर्‍यो। ६ साउन अपराह्न करीब चार घण्टा चलेको पहिलो वार्तामा सकारात्मक भएको दुवै पक्षले जनाए पनि डा. केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि ७ साउन बिहान ११ बजे दोस्रो वार्ता भएको थियो।

छलफल भएको विषयबारे डा. केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएपछि वार्ता पुनः शुरू भएको थियो। वार्तामा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार, वार्ताका क्रममा चारमध्ये तीन बुँदाको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ। सोही दिन साढे तीनबजे स्थगित भएको वार्ता पुनः तेस्रो चरणमा आठ बजेदेखि शुरू भएर रातको साढे दश बजे पुनः विना निष्कर्ष टुङ्गियो। डा. गोविन्द केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी डा. सुमन आचार्यले मनमोहन मेडिकल कलेजको संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका बारेमा सहमति जुट्न नसकेको बताए। आचार्यका अनुसार मनमोहनको विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन।

केसी पक्षधर वार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरू चाहिं अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र मनमोहन मेडिकल कलेज सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनेबारे सरकारी टोलीले छलफल नै गर्न नखोजेको बताउँछन्।

यता व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागबारे छलफल गर्न 'जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव' दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावको समर्थकमा कांग्रेसका अर्का सभासद् धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सभासद् श्याम श्रेष्ठ छन्।

त्यस्तै, संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले केयू प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत अख्तियारका सबै पदाधिकारीलाई ९ साउनमा उपस्थित हुन भनेको छ। सुशासन समितिका सदस्य नरसिंह चौधरीले केयूको चिकित्सा शास्त्रतर्फको विशेषज्ञ तहको जाँचमा अख्तियारको हस्तक्षेप भएको विषयमा रजिष्टार डा. भोला थापा र डीन डा. नरेन्द्र राणाले स्पष्ट जवाफ नदिएकाले अख्तियारसँग पनि छलफल गरी दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ मागिने बताए।