२४,३७६ जनालाई जनही रु.५००० जरिवाना तिराउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय। उनीहरूमध्ये ४ मन्त्री र ५५ सांसद् छन्।