८-१४ फागुन २०७३ | 19-25 February 2017

भारतको कुनियत

Share:
  

'सशस्त्र सिध्याउने खेल' (१–७, फागुन) आवरण रिपोर्टले सही कुरा बाहिर ल्याएको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई सिध्याउन भारतले लोकमानसिंह कार्कीमार्फत चालेको रणनीति छर्लङ्ग भएको छ। तर, धन्न सशस्त्र जोगिएको छ।

चीनले मातातीर्थमा सशस्त्र प्रहरीको एकेडेमी निर्माण गरेपछि तर्सिएको भारतले पाँचखालमा नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाइदियो। विना अनुमति हतियारसहित नेपाल छिरेका भारतीय प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भारतीय नाकाबन्दी समयमा केही जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयवासी, व्यापारीसँग मिलेर नाकाबन्दी विफल पार्न पनि खटिएको थियो।

यी यस्ता कारणले भारतले सशस्त्र प्रहरीलाई तारो बनाउँदै आएको थियो। सशस्त्र त बच्यो अब सचेत हुने पालो अन्य निकायको हो।

होमनाथ पन्थी, इमेलबाट

भारतको चाल हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा बार लगाउने कुराको याद आयो। कतै हामीले पनि सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्ने त होइन? भारत हाम्रा सुरक्षा निकाय ध्वस्त पार्ने खेलमा छ। उसलाई सफल हुन दिनुहुन्न। भारतलाई सघाउने देशद्रोहीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ।

कर्ण गुरुङ, अनलाइनबाट

विदेशको इशारामा चल्ने लोकमानसिंह कार्की जस्ता अरू पनि होलान्। देश बिगार्ने तिनैले हुन्। सबैको खोजबीन गरी कारबाही गर्नुपर्छ। अरू कमजोरी र गल्तीमा क्षमा दिन सकिन्छ, तर देशलाई घात गर्नेलाई छाड्नुहुन्न।

चन्द्र न्यौपाने, अनलाइनबाट

गैससको कब्जामा देश!

'गैर–सरकारी सरकार!' (१–७, फागुन) रिपोर्टले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हातमा देश गएको छर्लङ्ग पारेको छ। नेताहरू गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्छन् तर तिनैको भरमा चलेका रहेछन्। राज्यका तीनै निकाय सरकार, संसद् र न्यायपालिकामा गैरसरकारी संस्थाको कब्जा रहेछ। अनि कसरी देश र जनताका हितमा काम होस् त! सबै पैसाको पछाडि दगुरेका छन्। सरकारी निकायलाई गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ।

जयदेव जोशी, इमेलबाट

भोजबहादुरलाई सलाम!

'माया प्रत्यारोपण' (१–७, फागुन) रिपोर्टले मन छोयो। भोजबहादुर घलेलाई सलाम! उनी साँच्चिकै बहादुर रहेछन्। यस्तो काम सबैले गर्न सक्दैनन्। यस्तो माया गर्ने मान्छे सबैले पाउँदैनन्।

मीन गुरुङ, तनहुँ

संगठनलाई साथ

'आईजीपीका काम' (१–७, फागुन) टिप्पणी सान्दर्भिक छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक कसले बनायो भन्दा पनि महानिरीक्षक भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा ठूलो हो। जो आईजीपी भए पनि काम गर्ने संगठनको 'च्यानल' भित्रै हो। आईजीपीले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार, मन्त्री वा नेतालाई बिर्सेर संगठनको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ। यत्ति गर्न सके जो आईजीपी आए पनि, जसले बनाए पनि फरक पर्दैन।

ध्रुव रावल, इमेलबाट

नारीवादी मिस मोटी

'मिस मोटीको नेपाल यात्रा' (१–७, फागुन) रिपोर्ट रोचक लाग्यो। मलाई मिस मोटीका सृजना खूब मन पर्छन्। नारीवादको वकालत गर्ने मिस मोटी अनुकरणीय छिन्। उनले कल्पना गर्ने संसार रमाइलो छ। जोकोही पनि आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्न सकुन्, कसैले कसैलाई नियन्त्रणमा राख्न नखोजुन्, हुनुपर्ने यस्तै हो। मिस मोटीकी रचयिता कृपा जोशीलाई धन्यवाद!

इभा श्रेष्ठ, काठमाडौं

झर्को 'सामाजिक शिक्षा'

'बेहाल सामाजिक शिक्षा' (२३–२९, माघ) रिपोर्ट पढेपछि झ्स्किएँ। यसले पढाइको स्तरसँगै सुधारको पाटो पनि सिकाएको छ।

मैले करीब ६ वर्ष माध्यमिक तहमा सामाजिक शिक्षा पढाएँ। त्यो अवधिमा विद्यार्थीले सबैभन्दा र्झ्को लाग्ने विषय नै सामाजिक शिक्षा थियो। हुन पनि यो विषय नै खिचडी छ, जहाँ राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सबै कोचिएको छ। यसप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस्।

एमबी लिङदेन, इमेलबाट

दाताको माखेसाङ्लो

'दातव्यको दुष्चक्र' (२३–२९, माघ) टिप्पणी विचारणीय छ। हामी दाताको दुष्चक्रमा फँसेका छौं। दाताको उद्देश्य दान दिए जस्तो गरेर राजनीति बुझने दाउ हो। काम गर्नेको पनि दाता खुशी पारेर कमाउने दाउ हुन्छ। तिनै दाताहरूको रिबन काट्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारी जान्छन्। दाताको माखेसाङ्लोमा सबै रुमल्लिएका छन्।

भीम सिम्खडा, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम