रैथानेको असन्तुष्टि जायज

Share:
  

तराई–मधेशमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर २१–२७ जेठ, २०७४ मा प्रकाशित 'नव–नागरिकबाट शासित हुने संशय' आवरण रिपोर्ट अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्यो। सयौं वर्षदेखि भूमिपुत्रको रूपमा बसोबास गर्दै आएका तराई–मधेशवासीले केही वर्षयता मात्रै नागरिकता लिएका 'नव–नागरिक' बाट शासित हुनुपर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको महसूस गर्न थाल्नु स्वाभाविक नै हो। राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा 'नव–नागरिक' हरूको प्रभाव बढेको र आफूहरूको हकअधिकार खोसियो भनेर रैथानेहरूले जुन पीडा व्यक्त गरेका छन् त्यो जायज हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा रैथानेलाई प्राथमिकतामा राख्न सके उनीहरूलाई न्याय हुनेथियो। यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जाओस्।

हरिओम गौतम, मोरङ

तराई–मधेशका रैथानेहरूको हक–अधिकारको बारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेकोमा हिमाल लाई धन्यवाद। हामी ११–१२ पुस्तादेखि यहाँ बस्दै आएका छौं। तर राज्यले अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिएर हामीजस्तै पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तराईवासीमाथि अन्याय गरेको छ। हाम्रो अधिकारमा भागबण्डा लगाउने काम गरेको छ। यसबाट हामीले अपमानबोध गर्नुपरेको छ। न्याय प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।

पंकज यादव, सप्तरी

जनमतको अपमान

२१–२७ जेठमा प्रकाशित रिपोर्ट 'कार्यकारीको लाचार छायाँ' समयसापेक्ष लाग्यो। निर्वाचन आयोगजस्तो स्वायत्त संवैधानिक निकाय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार चल्नु संविधानकै प्रतिकूल हो। सबै राजनीतिक दल, जनता र अन्तर्राष्ट्रियजगतले पनि आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ भन्ने विश्वास राखेका हुन्छन्। त्यो दायित्व निभाउनु निर्वाचन आयोगको धर्म हो। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको कार्यशैली पार्टी कार्यकर्ताको जस्तो देखियो। आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठनु, एकपक्षलाई फाइदा पुग्ने निर्णयहरू गरिनुले आयोगको लाचारीपन प्रष्ट पारेको छ।

आफ्ना उम्मेदवार हार्ने निश्चित भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले ९० वटा मत च्याते। मत गणनालाई निरन्तरता दिने अनगिन्ती आधार हुँदाहुँदै पनि आयोगले पुनः मतदानका लागि निर्णय गर्‍यो। यसबाट माओवादी केन्द्रले मात्र होइन आयोगले पनि भरतपुर–१९ का मतदाताहरूको अपमान गरेको छ।

निर्मल पाठक, इमेलबाट

प्रहरीलाई सास्ती

देश र जनतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी बन्दोबस्तीका सामान, हातहतियारसहित उभिएर भेडाबाख्रा झैं कोचिएर ड्यूटी गरिरहेका रहेछन्। २१–२७, जेठको 'सामान झैं ढुवानी' रिपोर्ट पढेर सम्बन्धित सरोकारवाला सचेत होउन्। प्रहरीलाई लामो यात्राको ड्यूटीमा पठाउँदा आरामदायी बसको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयका लागि असम्भव कुरा पनि होइन। तर नेतृत्व नै अक्षम भएपछि के लाग्छ र!

राजाराम तामाङ, इमेलबाट

प्रि–स्कूलको मनपरीतन्त्र

२१–२७ जेठ अंकमा छापिएको 'बेलगाम प्रि–स्कूल' रिपोर्ट पढें। टोलटोलमा च्याउसरी खुलेका प्रि–स्कूल र तिनले असुल्ने गरेको मनपरी शुल्क सरकारको अभिलेखभित्रै नपर्ने कुरा थाहा पाएर अचम्म लाग्यो। यो कस्तो देश हो जहाँ सरकारकै स्वीकृतिविना व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ? गल्ली–गल्लीमा मन्टेसरीका नाममा प्रि–स्कूलका बोर्ड देखिन्छन्, तर आधिकारिक दर्ता भने काठमाडौंमा ३, ललितपुरमा ४६, भरतपुरमा ३५ र पोखरामा ५३ वटा मात्रले गरिरहेका रहेछन्। सरकारमा दर्ता नै नभएपछि पढाइको स्तर, पाठ्यक्रम, बालबालिकालाई दिने खानेकुराको नियमन पनि नहुने नै भयो। कस्तोलाई मन्टेसरी वा प्रि–स्कूल मानेर अभिभावकले बालबालिका पढ्न पठाउने? यस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ।

रीता नकर्मी, इमेलबाट

मिलेर बस्ने पाठ

२१–२७, जेठमा प्रकाशित 'चिन्तित व्यापारी' पढेपछि बहु–सांस्कृतिक समुदायको बस्तीले समाजलाई चलायमान बनाउन कत्तिको योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। २०६४ सालमा सल्केको 'मधेश आन्दोलन' उग्र बनेपछि झ्ण्डै ३०० पहाडे परिवार आफ्नो सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेर विस्थापित भएका थिए। त्यसको दुष्परिणाम अहिले मधेशीले नै भोग्नु परिरहेको छ। दशैं, तिहार, तीजजस्ता चाडपर्व र खर्च गर्ने जीवनशैलीका कारण चलायमान मधेशको बजारको रौनक अहिले ठप्प छ। व्यवसाय सुकेको छ।

यसले के पाठ सिकाएको छ भने जाति, धर्म, क्षेत्रीय लडाइँले मानिसलाई कतै पुर्‍याउँदैन, बिगार्छ मात्र। यसको महसूस मधेशी जनताले गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि अघिल्ला आन्दोलनहरूमा २०६४ मा जस्तो पहाडी समुदायमाथि प्रहार भएन। मिलेर बस्नुको विकल्प छैन भन्ने पाठ यो रिपोर्टले दिएको छ।

कन्हैयालाल हरिजन, इमेलबाट

comments powered by Disqus

रमझम