कानून 'पचाउँदै' ठग

Share:
  

'जेल बस्दै करोडौं पचाउँदै' शीर्षकमा १८–२४ असारमा प्रकाशित आवरण रिपोर्टलेे कानून संशोधनको अपरिहार्यता देखाएको छ। कानूनी छिद्रकै कारण व्यापार/व्यवसायको नाममा करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलन, ब्यांकसँग ऋण लिएर नतिर्ने, ब्यांक, फाइनान्स, सहकारी सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको रकम कुम्ल्याउनेहरूको मनोबल बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा अपचलन गरेबापत रु.२ अर्ब ५० करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने पदमबहादुर राउतले त्यसबापत थप चार वर्ष कैद बस्दा उनको जरिवाना रकम समेत मिनाहा हुनेभयो भने सहकारीमार्फत ठगीमा दोषी भई रु.६ करोड १३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने सुधीर बस्नेत चार वर्ष जेल बसेकै भरमा उन्मुक्ति पाउने भएका छन्। यही कानून रहिरहने हो भने यहाँ अरू धेरै राउत र बस्नेत जन्मनेछन्, जसको धन्दा नै ठग्ने, जेल बस्ने र निस्किएपछि ऐसआरामको जिन्दगी बिताउने हुनेछ।

कृष्ण रिमाल, सामाखुशी

जनताको पैसा ठगी गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने, व्यवसायका नाममा गैरकानूनी तवरले कमाउनेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु राज्यको दायित्व हो। तर, वर्षाैं जेल बसेका वा करोडौं जरिवाना तिरेकाहरू फेरि अरूले जत्तिकै राज्यको सेवा सुविधा लिई व्यवसाय गरिरहेका छन्। के एक इमानदार नागरिक र ठगबीच राज्यले कुनै भिन्नता देख्दैन?

एकपटक दोषी ठहर व्यक्तिलाई पुनः सामान्य जीवन बिताउन प्रेरित नै गर्नुहुन्न भन्ने त छैन तर राज्यका तर्फबाट निश्चित छेकबार भने लगाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, उनीहरूलाई ठूला व्यापार गर्न रोक लगाइनुपर्छ। राजनीतिलगायत कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य ठहर गर्नुपर्छ। यस्ता प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ कि जसले व्यक्तिलाई अपराध गर्नुअघि कैयौंपटक सोच्न बाध्य पारोस्।

भावुक राना, बुटवल

मुख्यसचिवको गल्ती

१८–२४ असारमा प्रकाशित 'प्रतिष्ठा छाडी पैसा' टिप्पणी पठनीय लाग्यो। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफ्नो मात्र हैन राष्ट्रको शिर निहुर्‍याएका छन्। आफू 'हिरो' बन्न खोज्दा गरिने कामले कहिलेकाहीं नोक्सान पुग्ने कुरालाई हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। मुख्यसचिवले पदको मर्यादा भुले।

अमृत गुरुङ, अनलाइनबाट

बहुभाषामा संविधान

१८–२४ असारमा प्रकाशित 'राष्ट्रगानको अपनत्व' शीर्षकमा प्रकाशित सामग्री गज्जबको लाग्यो। राष्ट्रगानलाई बहुभाषामा उल्था गरी गाउने कुराप्रति असहमत हुन सकिन्न। अझ् म त भन्छु, संविधान समेत बहुभाषामा उल्था गर्न जरूरी छ। तब मात्र अधिकतम जनताले अपनत्व बोध गर्नेछन्। अर्को कुरा, राष्ट्रगान कानून र नियममा बाँधेर गाउने कुरा होइन, यो स्वस्फूर्त 'फिल' हुने कुरा भएकोले राज्यले सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ।

बुद्धराज लिम्बू, अनलाइनबाट

आँखा खुल्यो

१८–२४ असारमा प्रकाशित 'गुणकारी करिपत्ता र सजिवन' शीर्षकको लेखले आँखा खोल्यो। हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा पाइने वनस्पति, जडीबुटी र तिनको महत्वलाई चिन्न सकेका छैनौं। निगुरो, कुरिलो, सिलामजस्ता सहजै उपलब्ध हुने पोषिला खानेकुरा बारे पनि धेरैलाई थाहा छैन। खेर गइरहेका बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटीको महत्वबारे जनचेतना छर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले पहल थाल्नुपर्छ।

नमूना आचार्य, सालझण्डी, रूपन्देही

हचुवाका नगर, महानगर

सरकारले भटाभट महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका थप गरिरहेको बेला १८–२४ असारमा प्रकाशित 'शहरविनाको महानगर' रिपोर्ट अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्यो। नगर हुन न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेको ठाउँ पनि नगरपालिका बनाइएको छ। राजधानी काठमाडौंसमेत महानगरका लागि पूर्णतः योग्य नभएका बेला अरू पाँच महानगरपालिका थपिएका छन्। तेस्रो मुलुकका पर्यटक आफू घुमिरहेको ठाउँ महानगरपालिका भन्ने थाहा पाए भने के सोच्लान्? नगरपालिकाको त कुरै नगरौं, भूकम्पले ९० प्रतिशत घर ढलेको धादिङको पूर्वी भेगलाई पुनःनिर्माण नसकिंदै धुनिबेंसी नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। धुनिबेंसी 'घरविनाको नगर' बनेको छ।

हरि खड्का, जीवनपुर, धादिङ

comments powered by Disqus

रमझम