'मधेशः भारी'भो मुद्दा' (२५–३१ असार) आवरण रिपोर्टले मधेश मुद्दाका विषयमा विवेचना गरेको छ। मधेश समस्या आफैंमा कुनै समस्या होइन, यो त वर्षौंदेखि राज्यले गरेको विभेदबाट जन्मिएको हो। पहिलो, राज्यले मधेशीलाई आफ्नै नागरिक सम्झेर व्यवहार गरेमा समस्या स्वतः सल्टिन्छ। दोस्रो चाहिं यो भारतले थपेको समस्या पनि हो। मधेशको मुद्दा भारी होइन, बनाइएको हो।

मधेशका मागमा यति पूरा गर्न सकिन्छ र यति सकिंदैन स्पष्टसँग भनिदिए पनि केही हदसम्म समाधान निस्कन सक्छ। दलहरू र नेताले मधेश र मधेशीलाई होच्याउने भन्दा पनि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।

नारायण लामिछाने, अनलाइनबाट

सल्टाउने समय

'मधेश आन्दोलनः सहज अवतरण गराऊ' (२५–३१ असार) सम्पादकीयले सही विषय उठान गरेको छ। अब मधेश आन्दोलनलाई सहज अवतरण गर्ने बेला भएको छ। सधैं समस्या देखाएर, जनतालाई मर्न, मार्न लगाएर हुँदैन।

अब नेपाल दिगो शान्ति र विकासको बाटोमा हिंड्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धितर्फको यो बाटोले धेरै मुद्दा समाधान गर्नेछ। त्यसैले ढिलो नगरी समृद्धितर्फको यात्रामा लाग्नुपर्छ।

अमृतबहादुर थापा, अनलाइनबाट

जनताविनाका 'मधेशी नेता'

'मधेश आन्दोलनः किन सुस्तायो?' (२५–३१ असार) टिप्पणीले धेरै कुरा उजागर गरेको छ। मधेशको आन्दोलन सुस्ताउने पहिलो कारण त त्यो आन्दोलन मधेशको हितमै थिएन। जब मधेशी जनताले मधेशका नाममा राजनीति गर्ने नेताबारे राम्ररी बुझदै जान्छन्, तब मधेश आन्दोलन ओरालो लाग्दै जाने निश्चित छ। र, अहिले त्यसको शुरूआत भएको छ।

गोकुल पौडेल, इमेलबाट

मधेशका नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू जनतासँग निकट छैनन्। जनताका समस्यासँग जानकार त होलान् तर जोडिएका छैनन्। उनीहरूका अजेन्डाले मधेशीलाई सम्बोधन गर्दैन। जस्तो, सीमा नजिकका भारतीय तटबन्धका कारण हरेक वर्ष मधेशको भूभाग डुबानमा पर्छ, तर मधेशका नेता यस विषयमा चूँसम्म बोल्दैनन्। मधेशकेन्द्रित दलका नेताप्रति वितृष्णा बढ्दैछ। त्यसैले पनि जनताको साथ कम हुँदैछ, मधेश आन्दोलन सुस्ताउनुको कारण यही हो।

रविन सापकोटा, अनलाइनबाट

जनताप्रति घात

'बाढी आउँछ, बजेट फिर्ता जान्छ' (२५–३१ असार) रिपोर्ट मधेश र मधेशी कसरी ठगिन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो। बाढीले सधैं डुबाउँछ, घरबारविहीन बनाउँछ। जब बाढी नियन्त्रणका लागि बजेट माग गर्‍यो, अनि 'कुखुराका लागि चारो छरे झैं' बजेट छरिन्छ। आएको बजेट पनि सके काम गरे जस्तो गरी खान खोजिन्छ, खान नसके फिर्ता गरिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिप्रति न सरकार, न राजनीतिक दल नै बोल्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला–ठूला कुरामै अल्झिएको भान पार्छ। अनि जनताले सधैं सास्ती खेप्नुपर्छ। कम्तीमा समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइदिएको भए, जनप्रतिनिधिले त हेर्थे होलान्। तर, अब चाहिं केही आश गर्न सकिन्छ।

रमन लामा, अनलाइनबाट

बोलीको जोखिम

'बेलगाम बोली' (२५–३१ असार) टिप्पणीले हाम्रा नेताहरूको क्षमता, व्यवहार र जीवनपद्धति उजागर गरेको छ। हाम्रा नेता के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त खाँट्टी प्रमाण नै हुन्। साझ्ा सवालमा उनको कुराकानी बिल्कुलै अस्वाभाविक र अशोभनीय थियो। नेताहरूको यस्तो बानीले स्वयं उनीहरू र सम्बद्ध दललाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न बेर छैन।

रवि कार्की, काठमाडौं

पुरानै भारत

'मत्थर भारत' (२५–३१ असार) टिप्पणीले भारत शान्त रहनुको रहस्य खोलेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै भनेका थिए, 'दक्षिणतर्फको देश ज्यादै धूर्त छ।' उनको भनाइ आजको मितिसम्म फरक परेको छैन। भारत झ्न्–झ्न् धूर्त बन्दै छ। नेपाललाई सधैं अशान्त बनाउने, समृद्ध हुन नदिने भारतीय नीति पहिलेदेखिकै हो। भारतको यो नीतिमा दुर्भाग्यवश हाम्रै नेताहरू प्रयोग हुदै आएका छन्। यसबाट छुटकारा पाउन भारतमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ।

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अनलाइनबाट