‘वाम झ्ट्का’ (२२–२८, असोज) आवरण रिपोर्टले नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाललगायत वामपन्थी गठबन्धन बारेका भ्रम र यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । यो गठबन्धन न वामपन्थी नेताहरूले भनेजस्तो समृद्धिका लागि हो न नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका नेताहरूले भनेजस्तो लोकतन्त्रविरुद्ध नै । यो त सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत राजनीति जोगाउनका लागि गरिएको तालमेल मात्रै हो । यसबाट न धेरै उत्साहित हुनुपर्ने देखिन्छ न त निराश नै ।

यो गठबन्धनले कांग्रेसलगायतका गैर वामपन्थी दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउँछ, जसले राजनीतिलाई दुई गठबन्धनमा खुम्च्याउँछ । यसबाट जसले पनि पार्टी खोल्ने, समानुपातिकमा एक–दुई सीट जित्ने, संसद्मा पुगेर जे पनि गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुका साथै राजनीति स्थायित्वतिर जाने आशा गर्न सकिन्छ । यसबाट देशलाई फाइदा नै हुन्छ ।

कमल रिजाल, इमेलबाट

इतिहासलाई भजाएर हुन्न

‘के गर्छ कांग्रेस ?’ (२२–२८, असोज) टिप्पणीमा सही कुरा उठाइएको छ । अब नेपाली कांग्रेसले इतिहासको रटान लगाएर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । २००४, २०३६, २०४६ र २०६२/६३ मा यो, यो गरें भनेर मात्र पुग्दैन । किनभने, २०४६ पछिको धेरै समय कांग्रेस नै सत्तामा छ । के गर्‍यो त उसले ? केही गरेन, यो सबैलाई थाहा छ । त्यसैले अब इतिहास कोट्याएर, भजाएर मात्र हुन्न । भविष्य बनाउन सक्ने किसिमको नीति र नेतृत्व आउनुपर्छ । भर्खरै भएको वामपन्थी एकताले पनि कांग्रेस सुध्रनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अब पनि कांग्रेसले सोचेन भने वामपन्थीको पछि पछि लतारिनुको विकल्प छैन ।

महेन्द्र शाही, अनलाइनबाट

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कहिले ?

‘अन्यायको अँध्यारो’ (२२–२८, असोज) रिपोर्टले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको निको नभइसकेको घाउ देखाइदिएको छ । द्वन्द्व महिला र बालबालिकाका लागि अभिशाप नै थियो । द्वन्द्वको बेला सबैभन्दा बढी मारमा महिला र बालबालिका नै परेका थिए । द्वन्द्वका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, द्वन्द्व सकिएपछिको १२ वर्षपछि पनि यसको सुरसार छैन । पीडकहरू खुलेआम घुमिरहेका तर पीडितहरू पीडा भोगिरहेका छन् । अब ढिला गर्नुहुन्न, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।

कृष्ण तिरुवा, इमेलबाट

स्मार्ट सिटीका गफ

‘स्मार्ट सिटीः कसरी बनाउने ?’ (२२–२८, असोज) टिप्पणी पढेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारका वाचा कति वाहियात् रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ । महानगरपालिकाको त कुरै छाडौं गाउँपालिकाको वडा सदस्यले समेत स्मार्ट सिटीका गफ दिएका थिए । तर, उनीहरूलाई स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने नै थाहा रहेनछ । लहैलहैमा गफ दिएका रहेछन् । यो टिप्पणी पढेपछि बुझ्यिो, शहरलाई स्मार्ट बनाउने कुरा सजिलो रहेनछ । कुनै पनि शहर तत्काल स्मार्ट सिटी बन्ने संभावना रहेनछ ।

प्रभात श्रेष्ठ, इमेलबाट

सुध्रिने आश

‘अब नीति र योजना आयोग’ (२२–२८, असोज) रिपोर्ट पढेर केही आश जाग्यो । २०१३ सालमा स्थापित योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा थियो तर २०१७ मा राजा महेन्द्रले आयोगलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए । त्यसयता आयोग राजनीतिक दलका समर्थकलाई नियुक्ति दिने, कार्यकर्ता पाल्ने निकाय बन्यो । त्यसपछि योजना आयोगले योजना बनाउन छाड्यो । न त पुराना योजना कार्यान्वयनमै ध्यान दियो । यसको स्वरुप परिवर्तनपछि पो सुधार होला कि !

रवीन्द्र मानन्धर, अनलाइनबाट

ठग ठेकेदार

‘छैनन् कामदार’ (२२–२८, असोज) रिपोर्टले कामदार नै छैनन् जस्तो देखाएको छ । तर, यो आंशिक सत्य मात्र हो । युवा वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन भए, काम गर्नेको कमी भयो । यो एउटा पाटो मात्र हो । अर्को पाटो चाहिं काम लगाएर समयमा ज्याला नदिने, सेवा–सुविधा नदिने, ठेकेदारले दादागिरी गर्ने, कामदारको पैसा खाएर बेपत्ता हुने प्रवृत्ति हुन् । यस्ता ठेकेदारले नै हो, कामदार नपाउने । सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गर्ने हो भने जत्ति पनि कामदार पाइन्छ ।

दिलु घर्तीमगर, अनलाइनबाट