३-९ मंसिर २०७४ | 19-25 November 2017

मध्यमवर्गको स्वार्थ

Share:
  

‘केन्द्रमा मध्यमवर्ग’ (२६ कात्तिक–२ मंसीर) आवरण रिपोर्टले नेपाली समाजको अनुहार प्रष्ट्याइदिएको छ । अवसरवादी मध्यमवर्गको ठूलो जमातलाई रिझउन दलहरूले पनि उडन्ते किसिमका घोषणापत्र ल्याए । आफूलाई ‘सर्वहाराका लागि’ कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरू पनि यही मध्यमवर्गलाई रिझउन व्यस्त छन् । उम्मेदवारी दिंदा धनी, उच्च मध्यमवर्ग, व्यापारी, माफिया छान्नुको मुख्य कारण नै यो समूहलाई पकडमा राखेर आफ्नो उम्मेदवार जिताउनु हो । रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, सन् १९९६ मा ६४ प्रतिशत गरीब, २८ प्रतिशत जोखिमपूर्ण वर्ग र ७ प्रतिशत मध्यमवर्ग थिए । २०१० मा आइपुग्दा गरीबको जनसंख्या ३१ प्रतिशतमा झ्रेको छ भने जोखिमपूर्ण वर्ग ४५ प्रतिशत र मध्यमवर्गको संख्या २२ प्रतिशतमा उक्लेको छ ।

विस्तारै गरीबबाट जोखिमपूर्ण वर्गमा र त्यसबाट मध्यमवर्गतिर उक्लँदै गएको यो आँकडाले पनि दलहरूले बढ्दै गएको यो वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको बुझ्न्छि । आफूअनुकूल पार्टी र नेता नभए भोट स्विङ गरी नतिजामै उथलपुथल पार्ने क्षमता यो वर्गले राख्छ । यसबाट विधिको भन्दा स्वार्थको राजनीति हावी हुने गर्दछ । यसको क्षति देश र समाजले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्नेछ ।

अनिकेत कोइराला, इमेलबाट

देश अहिले निर्वाचनमय छ । दल र उम्मेदवारहरू देश विकास गर्छु, जनतालाई सेवा–सुविधा दिन्छु भन्ने अनेक नारा लिएर भोट मागिरहेका छन् । स्वार्थले भरिएका र समृद्धिका आकर्षक सपना बाँडिरहेका नेताबाट जोगिनुपर्दछ । मध्यमवर्गका मतदाताहरू नै यो निर्वाचनमा निर्णायक हुनेछन् । मध्यमवर्गकै विस्तारले देशको आर्थिक अवस्था फेरिंदैछ । अर्थतन्त्रसँग राजनीति पनि निकै मसिनो गरी जोडिएको छ । त्यसकारण पनि मध्यमवर्गका मतदाताले मत दिने नेता रोज्दा एक पटक विचार गरुन् ।

चेतन न्यौपाने, इमेलबाट

मौकाको सदुपयोग गरौं

‘सुधार्ने मौका’ (२६ कात्तिक–२ मंसीर) टिप्पणीले अहिलेको राजनीतिको वास्तविक तस्वीर देखाउँछ । मतदाताले फेरि एकपल्ट अवसर पाएका छन्, जसको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्छ । हुन त जुन दल सत्तामा पुगे पनि केही हुन्न भन्ने सोचाइ अहिले आम निराशामा बदलिन पुगेको छ । तर पनि, देश बदल्ने राजनीतिक माहोल बनाउन यो मौकाको सदुपयोग गर्दै मतबाट राम्रा व्यक्तिलाई चुनौं ।

सीता क्षेत्री, इमेलबाट

हिंसा रोक्ने पहल गरौं

‘पीडित महिलामाथि हिंसाको पहिरो’ (२६ कात्तिक–२ मंसीर) रिपोर्टले मर्माहत बनायो । यो अवस्था सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडित महिलाको मात्र होइन, अरू धेरै ठाउँमा महिलाले यस्तै दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ । प्रकोपको पीडा नभुल्दै हिंसाको थप सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था ठूलो विडम्बना हो । भूकम्पपीडित महिला मात्र नभई अरू महिलाले पनि कुनै न कुनै रूपमा दुव्र्यवहार खेपिरहेका छन् । आखिर कहिलेसम्म यसलाई सहेर बस्ने ?

रीता श्रेष्ठ, इमेलबाट

कहिले सुध्रिएला

‘बेथितिले बिजोग’ (१९–१५ कात्तिक) रिपोर्टले ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ उखान चरितार्थ गरेको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नेपालको ‘सेतो हात्ती’ हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५० वर्षअघि स्थापित भरतपुर (चितवन) को कृषि क्याम्पस तथा वन विज्ञानका हेटौंडा र पोखरा क्याम्पसहरू अर्बौं लगानी गरिए पनि आंशिक रूपमा मात्र संचालन भइरहेका छन् । यी संस्थाबाट स्नातक गरेकाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । हालसम्म नेपालमै पढेका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा साविकको गाउँ विकास समिति प्रत्येकमा न्यूनतम १५ जना कृषि स्नातक, २५/२५ जना जेटी र जेटीए, दुई जना वन स्नातक र पाँच जना रेन्जर पुग्न आउँछ ।

डा. सुरज श्रेष्ठ, वन तथा प्राकृतिक स्रोत विज्ञ, अनलाइनबाट

शिक्षा जस्तो पवित्र संस्थामा राजनीति भएपछि गुणस्तर कहाँबाट बाँकी रहन्छ ? त्यसमा पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा आ–आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने व्यवस्था नै गरिएको छ । अनि विश्वविद्यालय थला पर्दैन त ?

गोविन्दप्रसाद पाण्डे, शिक्षक, शारदा माध्यमिक विद्यालय, चितवन

comments powered by Disqus

रमझम