संघीयता कार्यान्वयनमा सचेतना

Share:
  

‘संघीयताको परीक्षण शुरू’ (२१–२७ माघ) सम्पादकीय सामयिक छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम मुलुक पहिलो पटक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा औपचारिक रूपमै प्रवेश गरेको छ । तर संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाकै भुमरीमा पर्नेछ भन्ने हिमाल को निष्कर्षमा सहमत हुँदै सबै दल संघीयताको कार्यान्वयनमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । किनभने, संघीयता असफल हुँदा संविधान पनि असफल हुनेछ ।

प्रेमबहादुर मगर, अनलाइनबाट

पीडक जोगाउने आयोग

‘पीडितमाथि नै अन्याय’ (२१–२७ माघ) रिपोर्टले मुटु नै हल्लायो । द्वन्द्व पीडितहरूमाथि अन्याय भइरहँदा पनि सरकार चूप छ । कामगराइका आधारमा भन्ने हो भने सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम देखिंदैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । होइन, आयोगलाई जीवितै राख्ने हो भने पीडक होइन, पीडितमैत्री आयोग बनाउनुपर्छ । पीडितको विश्वास जित्दा नै आयोगको औचित्य रहन्छ ।

राजु बुढाथोकी, अनलाइनबाट

फिरोस् कांग्रेसको बुद्घि

‘विश्राममै भलाइ’ (२१–२७ माघ) टिप्पणीले कांग्रेस नेतृत्व तहलाई सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । अब पनि नसोच्ने र ‘२००७ सालको क्रान्तिकारी कांग्रेस हो’ भनेर आत्मरतिमा रमाउने हो भने बचेखुचेको कांग्रेसको साख पनि सकिन बेर छैन । कांग्रेस नेतृत्वको बेलैमा बुद्धि फिरोस् ।

टीकाभत्ता बराल, अनलाइनबाट

सुरक्षित आकाशको चाहना ‘बढ्यो निगरानी’ (२१–२७ माघ) रिपोर्ट पढेपछि विदेशीमा नेपाली हवाई क्षेत्रप्रतिको अविश्वास घट्न सक्ने देखिन्छ । तर, विश्वास बढाउन यतिले पुग्दैन । हवाई क्षेत्रको जोखिम घटाउन सरकार अहिलेदेखि नै सक्रिय हुनुपर्छ । थोत्रा जहाज र समय ख्याल नगर्ने पुरातन प्रशासनिक संरचनामाथि पनि बेलैमा निगरानी बढाउनुपर्छ ।

सीताराम कार्की, अनलाइनबाट

झस्काउने रिपोर्ट

‘झ्स्काउने तथ्यांक’ (२१–२७ माघ) ले मलाई पनि झ्स्कायो । यो सुर्खेत मात्र होइन, सबैतिरको यथार्थ र प्रतिनिधिमूलक रिपोर्ट हो । भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेलाई सख्त कारबाही हुने कानून बनाउनुुपर्छ । वास्तवमा यसो हुनुमा पुरुषप्रधान देशको सोचाइले काम गरेको छ । यस्तो पुरातन सोच बदल्न महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण चाहिन्छ । हिमाल को रिपोर्टले नयाँ बहसको माग गरेको छ । यस्तो रिपोर्टले सबैलाई झ्स्काउनुपर्ने होइन र !

विष्णु तुलाधर, अनलाइनबाट

बेमौसमको तर्क

‘ओलीले पल्टाएको पासा’ (२१–२७ माघ) टिप्पणी बेमौसमको बाजा जस्तो लाग्यो । अरूहरूले भारतीय नेतालाई भेट्दा राष्ट्रवादको कोकोहोलो मच्चाउने एमाले आफूले त्यही गर्दा राम्रो देख्नु अनौठो पनि भएन । त्यही भएर टिप्पणीकारले पनि ओलीले पासा पल्टाएको देखे । यस्ता भेटघाट र सम्बन्ध सुधारमा अलि नहतारिकन काम गरेको भए ओलीले सबैको स्याबासी पाउने थिए, नराम्रो भन्ने थिएनन् ।

सरोज राई, अनलाइनबाट

सान्दर्भिक तर असन्तुलित ‘ठेकेदार सरकार’ (२१–२७ माघ) आवरण रिपोर्ट सान्दर्भिक लाग्यो । तर विवरणात्मक रिपोर्टभित्रका मजबून हेर्दा एकपक्षलाई हिर्काउन मात्र लेखिएको जस्तो लाग्यो । के ठेकेदार सांसद् कांग्रेस, एमाओवादीमै मात्र बढी छन् ? हिमाल ले आगामी रिपोर्टहरूमा यसतर्फ ध्यान दिनेछ भन्ने आशा छ । रमेश आचार्य, अनलाइनबाट

स्थानीय तहलाई लगाम

‘वित्तीय अराजकताको खतरा’ (२१–२७ माघ) आवरण रिपोर्टले स्थानीय तहलाई बेलैमा सुध्रिन सचेत गराएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र धेरै वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तह भर्खरै पूर्ण भएकाले वित्तीय अराजकता देखिनु अस्वाभाविक पनि नहोला । तर सरकार बेलैमा सचेत भएर स्थानीय तहलाई लगाम लगाउनुपर्छ ।

हरेराम वाग्ले, अनलाइनबाट

सान्दर्भिक टिप्पणी

‘विविधता सम्बोधनको चुनौती’ (२१–२७ माघ) टिप्पणी सान्दर्भिक छ । जनआकांक्षा समेट्ने थलो प्रदेश सभाको भूमिका सन्तुलित, संयमित र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । अझ् भर्खरै शुरू भएको संघीय संरचनामा नयाँ नेपालको जग बसाउन पनि विविधता सम्बोधन हुनै पर्छ ।

हेमा चौधरी, अनलाइनबाट

डुंगा व्यवसाय व्यवस्थित बनाऔं

‘बहनाको व्यथा’ (२१–२७ माघ) रिपोर्टले फेवातालमा डुंगा चलाउने सबैको कथाव्यथा बोलेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखराको डुंगा व्यवसायलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । सरकारले यसलाई उद्योगकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

उमा गुरुङ, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम