अँध्यारोका व्यापारीलाई कारबाही गर

Share:
  

खोज रिपोर्टिङ ‘अँध्यारोमै राख्ने अपराध’ (१८–२४, चैत) मार्फत जुन सत्यतथ्य बाहिर आएको छ त्यसको लागि हिमाल लाई धन्यवाद । यस्ता रिपोर्ट हिमाल जस्ता पत्रिकामा निरन्तर आइरहनुपर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणमा माथिल्लो पदमा बसेर केही सीमित उद्योगीको स्वार्थमा सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राख्ने मुकेश काफ्लेलगायतका संलग्न सबैलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनैपर्छ । जनतामारा यस्ता व्यक्तिलाई छूट दिने हो भने कानूनी शासनको धज्जी उड्नेछ । पहुँचको भरमा विद्युत् लिन चलखेल गर्ने उद्योग र उद्योगीलाई पनि कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सविन गैरे, अनलाइनबाट

फाइदा हुने सम्झौता गर्दा राम्रो

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ‘प्रमको भारत भ्रमणमा कुनै सम्झैता हुँदैन’ (१८–२४, चैत) शीर्षकको अन्तर्वार्ता समसामयिक छ । दुईतिहाइ बहुमतको बलियो प्रधानमन्त्री भएर भारत गएका केपी शर्मा ओलीले भारतसँग घाटाको होइन, फाइदाको सम्झैता गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूलाई हाम्रो राष्ट्र, समाज र विकासक्रमका प्राथमिकता बुझएर देशलाई फाइदा हुने र नेपालीको शिर नझ्ुक्ने सम्झैता गर्न प्रम ओली डराउनुपर्दैन । आफू माथि पर्ने गरी सन्धि–सम्झैता गरे उनको बहादुरी हुनेछ । कुनै काम र सम्झैता नै नगर्ने हो भने ‘शपिङ’ गर्न मात्र देशको ढुकुटी सकेर भ्रमणमा जानुको के अर्थ ?

एकराज पौडेल, अनलाइनबाट

कलेजको नियमन जरूरी

‘कलेज डुबाउने खेल’ (१८–२४, चैत) रिपोर्टले इन्जिनियरिङ शिक्षाका लोभीपापीको मनसाय पर्दाफास गरिदिएको छ । कलेजको नाममा फाइदाको राजनीति गर्नेहरूलाई वेलैमा सचेत गराउनुपर्छ । आजका विद्यार्थी देशका भविष्य हुन् । उनीहरूको शिक्षामा खेलबाड गर्ने छूट कसैलाई छैन । देशको शिक्षा क्षेत्रलाई धमिलो पार्नेहरूलाई सरकारले वेलैमा अनुगमन÷नियमन गरेर कारबाही गरिहाल्नुपर्छ ।

डुलहरि शर्मा, अनलाइनबाट

नाम छिटो तय गर

‘कहिले होला, के होला’ (१८–२४, चैत) रिपोर्ट प्रदेश नामांकनले प्रदेश सभासद्को पहिलो काम र कर्तव्य देखाइदिएको छ । सांसद्हरूले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको अन्योल यथाशक्य छिटो टुंग्याउनैपर्छ । मुख्य विषयमा अन्योल कायम रहे विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ । त्यो अवस्थामा आफ्नो तलब–सुविधा तोक्न एकमिनेट नपर्खिने, काम गर्न चाहिं नसक्ने भनेर सांसद्हरूको आलोचना हुन्छ ।

अविनाश न्यौपाने, अनलाइनबाट

स्थायी समाधानको पहल गरौं

‘नाकाबन्दीको नियति’ (१८–२४, चैत) रिपोर्टले सुनौली नाकामा भारतको ठूल्दाई पारा अझै पनि नहटेको देखाएको छ । यस्ता कुरालाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भारत सरकारसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिहाल्नुपर्छ । तब मात्र जनतालाई पनि सरकार भएको आभास हुनेछ । होइन, भारतले जे गर्दा पनि चल्छ भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने अहिले र पहिलेको सरकारमा के नै अन्तर भयो र !

विवेक कुमार झा, अनलाइनबाट

चोटिलो विज्ञान–विचार

वनस्पतिविद् तीर्थबहादुर श्रेष्ठको विज्ञान–विचार ‘वनस्पति विभाग नरहे...’ (१८–२४, चैत) ले मन छोयो । यस्ता साना–मसिना लाग्ने तर गहन कुरामा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ, जसले गर्दा भोलिको पुस्तालाई पुर्खाको पौरख भनेर गर्व गर्ने अवसर मिलोस् । सरकारले मन्त्रालय संख्या कटौती, कर्मचारी समायोजन वा अरू जे–जे गर्नु उपयुक्त देख्छ गरोस्, तर वनस्पति विभागलाई कमजोर पार्नुहुँदैन भन्ने श्रेष्ठको आशय धेरै अर्थपूर्ण छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ ।

शिवलाल लामिछाने, अनलाइनबाट

नाम्चेबाट सबैले सिकौं

पर्यटन सम्बन्धी रिपोर्ट ‘जीवन्त नाम्चे’ (१८–२४, चैत) राम्रो लाग्यो । नाम्चेबाट शहरमा बस्ने शहरियाहरूले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । रिपोर्टले सरकारको पनि आँखा खोलेको हुनुपर्छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि नाम्चेबाट सिक्दा राम्रो हुन्छ । प्रकृतिको वरदान पर्यटन क्षेत्रले त नाम्चेबाट सिकेकै छ ।

ङिमाडोल्मा शेर्पा, अनलाइनबाट

जागौं खेलप्रेमी !

‘प्रतिबन्धको सँघारमा’ (१८–२४, चैत) रिपोर्ट फूटबलले निराश बनायो । खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको फोहोरी खेलबाट मुक्त बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । खेल क्षेत्रको यो हविगतमा दुःखी हुने खेलप्रेमीको दुःखमा सहभागी हुने सरकारबाट वेलैमा उचित कदम चालियोस् । खेल क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउनेहरूलाई कारबाही होस् ।

भविन्द्र बुढाथोकी, अनलाइनबाट

यथार्थ टिप्पणी

‘बदलिएको भारत’ र ‘दूरी घटाउँदै दिल्ली’ (१८–२४, चैत) टिप्पणीले अहिलेको यथार्थता दर्शाएका छन् । यी टिप्पणीहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामहरू देखाउनुको साथै दुवैतिरको कमजोरी र रवैयाको पनि चिरफार गरेका छन् । हिमाल मा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी यस्ता लेखहरू आइरहुन् ।

हरेन्द्र राई, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम