१६-२२ वैशाख २०७५ | 29 Apr- 5 May 2018

निरन्तरको खबरदारी

Share:
  

‘पिराहा पुनःनिर्माण’ (९–१५ वैशाख) आवरण रिपोर्टले भूकम्पको तीन वर्षपछि पनि जनताको पीडा उस्तै रहेको कुरा उजागर गरिदिएको छ । हिजो स्थानीय सरकार नभएको बेला कर्मचारीतन्त्रले जसरी कार्य गर्‍यो, त्यसैको नतिजा हो अहिलेको पुनःनिर्माणको अवस्था । अब स्थानीय सरकार बनेका छन्, तिनैलाई पुनःनिर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि पार्टीगत होइन, भूकम्पपीडितको मर्का बुझेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।

भूकम्पप्रतिरोधीका नाममा बनेका ‘बेहुली’ घरको कुनै काम छैन । पहुँचको भरमा सद्दे घरलाई पूर्ण क्षति, पूर्ण क्षति पुगेकालाई सूचीमै नराख्ने चलखेल पनि भएका छन्, जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक मात्र होइन, हिमाल को निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ ।

रुद्र केसी, अनलाइनबाट

‘पुग्यो पुनःनिर्माण !’ टिप्पणी सटिक छ । अक्षम प्राधिकरणको दिन पुगेकै हो । तर, वास्तविक पुनःनिर्माण त कहाँ पुग्नु ! पुनःनिर्माणलाई अवसरका रूपमा लिएर देश समृद्धितिर लम्कनुपर्छ । अवसरलाई ऊर्जामा परिणत गर्नेहरूको जय होस् !

सागरचन्द्र शर्मा, अनलाइनबाट

समय घर्किए पछुताउनुपर्ला

‘दाहालको धरमर’ (९–१५ वैशाख) टिप्पणीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको अहिलेको अवस्था उजागर गरिदिएको छ । दाहाल मात्र होइन, समग्र माओवादी कार्यकर्तामै धरमर रहेको भान हुन्छ । होइन भने निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वास दिगो राख्दै पार्टी एकतामा जुट्नुपर्छ । किनभने, वामगठबन्धनको अनुमोदन जनताको चाहना हो । होइन भने, समय घर्किसकेपछि पछुताउनु बाहेक केही हात लाग्ने छैन ।

पुष्पा अधिकारी अनलाइनबाट

लालची गुरु !

‘शोधपत्र शुल्कमा भागबण्डा’ (९–१५ वैशाख) रिपोर्टले शिक्षामा भएको बेथिति उदाङ्गो पारिदिएको छ । गुरु भनेका मान्य व्यक्ति हुन्, तर गुरुहरूबाटै यस्तो हर्कत हुनु लाजमर्दो भयो । शिक्षकबाटै यस्तो होला भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थिएन । विद्यार्थीको पैसामा र्‍याल चुहाउने सबै गुरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन त्रिविले शीघ्र कदम चालोस् ।

यमुना पोखरेल, अनलाइनबाट

फेरि उही सामन्ती संरचना !

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ

हिमाल खबरपत्रिकाको (९–१५ वैशाख) अंकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ‘राजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित शक्ति नै बुझेन’ भनी गुनासो गर्दै भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको विवेक फर्किएर मुलुकको विकास हुने विश्वास प्रकट गर्नुभएको रहेछ । ‘पार्टीहरू आफू बदलेर सजिलै सल्टाउने ठाउँ छ’ अथवा ‘पहुँचवालाहरूलाई पैसा बाँड्ने काम रोक्नुपर्छ’ भन्ने सुझव पनि दिनुभएको रहेछ । तर हाम्रा राजनीतिक दलका सदस्यहरूले ती कुरा नबुझेर मुलुक बिगारिरहेका होइनन् । उनीहरूमा त मुलुकलाई जस्तोसुकै नोक्सान भए तापनि आफू र आफ्नालाई फाइदा पुर्‍याउन पाए राजनीतिमा धेरै टिकिने र फाइदा असुल्ने अभिप्राय देखिन्छ । यो २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिकै रोग हो, जुन आज स्थायी बनेको छ ।

हाम्रो राजनीतिको समस्या संरचनागत हो । मुलुकबाट सामन्ती प्रथा हट्न सकेको छैन । अहिले पनि ठूलो जातका धनी नै गाउँका ठालु हुन्छन् । निर्वाचित नेतादेखि अगुवा पनि तिनै ठालुहरू नै हुन्छन् । परम्परादेखि ठालुको काम थिति बसाल्ने आवरणमा साधनस्रोतको दोहन गर्नु रहिआएको छ । अहिले नै संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकामध्ये आधाजसो ठेकेदारहरू नै हुनु संयोग मात्र होइन । यो त सामन्ती प्रणाली मिश्रित संरचनागत बाध्यताको अभिव्यक्ति हो । वास्तविकता के हो भने जुन सामन्ती परिवेशमा हाम्रो प्रजातान्त्रिक संगठन संरचित छ, त्यसभित्र जोसुकै आए पनि भ्रष्टाचार नगरी टिक्न सक्दैन । तर अन्तर्वार्ता दिने र लिने दुवैले नेपालमा व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचारको उच्चारणसम्म पनि गरेका छैनन् ।

नेपालमा सुशासनको खडेरी छैन । पञ्चायतकै पालामा शुरूआत भएका वन उपभोक्ता समूह र स्वास्थ्य तथा महिला विकासमा संलग्न आमा समूह सुशासनका उदाहरणीय प्रयोग हुन् । सामन्ती पृष्ठभूमिमा पनि ती संस्थाहरू सफल हुनुको कारण हो, उपभोक्ता स्वयं आफ्नो हकहित संरक्षण गर्न कानूनी रूपले नै सक्षम हुनु । निर्णय प्रक्रियामा उपभोक्ता नै सहभागी हुँदा व्यवस्थापन पारदर्शी हुने नै भयो, नेतृत्वले पनि दायाँबायाँ गर्न पाएनन् । संक्षेपमा सुशासनका सूचकहरू यिनै हुन् । र, सिंहदरबार गाउँगाउँमा आउने भनेको पनि व्यावहारिक रूप यही नै हो ।

अहिलेको संघीय संरचनामा चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाविस÷नगरपालिकालाई झ्ण्डै पाँच खण्डको एक खण्डमा अर्थात् ७५३ गाउँपालिका÷नगरपालिकामा घटाउनुको अर्थ भने, स्थानीय निकायलाई पुनः सिंहदरबारतिरै लैजानु हो । यसप्रति डा. पाण्डे र अन्तर्वार्ताकारहरूको ध्यान नजानु विडम्बना मान्नुपर्छ ।

सशक्त सामन्ती परिवेशमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल पार्ने हो भने एउटै उपाय छ, त्यो हो– आवश्यक संस्थागत परिवर्तन । जसबाट जनता सशक्त बन्न सकुन् ।

पाटन, ललितपुर

नेतृत्वलाई सही सुझाव

‘राजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित शक्ति नै बुझेन’ (९–१५ वैशाख) अन्तर्वार्ता ठीक समयमा आएको सही सुझव हो । हेरौं, राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको सचेत हुन्छन् । यसलाई बहसकै रूपमा अगाडि बढाउँदा नेतृत्वलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

विभूति कार्की, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम