हिमाल खबरपत्रिकाको (२७ जेठ–२ असार) आवरण ‘विश्वकपको नेपाली सपना’ समसामयिक छ । फूटबलको महाकुम्भ चलिरहेका बेला त्यसै विषयलाई आवरण बनाउनुले खेलप्रेमी र खेल क्षेत्रमा चासो राख्नेका लागि पठनीय बनेको छ । ‘मुलुकले कहिल्यै विश्वकप खेल्न सक्ने होइन, किन फूटबलको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो र !’ भन्नेहरूलाई नेपाली फूटबल टोलीका पूर्व प्रशिक्षक भीम थापाको भनाइ ‘धनी देशहरूले मात्र फूटबल खेल्ने भए खाडीका सबै राष्ट्र र अमेरिका, चीन जस्ता देशहरू नै विश्वकपको फाइनलमा आउनुपर्ने होइन र !’ चाखलाग्दो लाग्यो । सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्य खेल क्षेत्रको विकासमा साँच्चिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

मणिकुमार श्रेष्ठ, इमेलबाट

इन्धन तस्करी रोक

पेट्रोलियम तस्करी सम्बन्धी (२७ जेठ–२ असार) रिपोर्ट ‘भारतबाट भारततिरै’ ले सरकारको नालायकीपन उजागर गरिदिएको छ । हामीले भारतबाटै किनेर ल्याएको तेल उतै तस्करी भइरहेको मन्त्री आफैंले सुनाउनु र नियन्त्रणको कुनै प्रयास नहुनु सरकारको नालायकी हो । तोकिएको दरमा नेपालीलाई पेट्रोलियम उपलब्ध नगराई भारतीय तस्करलाई बेच्ने पम्पहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्पमै आएर गाडीको ट्यांकीमा तेल हाल्नेहरूलाई चाहिं तस्कर भनिहाल्न नमिल्ला कि !

विन्देश्वर झा, अनलाइनबाट

छापामार अभ्यास बन्द गर

ठेकेदार पक्राउ सम्बन्धी (२७ जेठ–२ असार) रिपोर्ट ‘थिति होइन, चर्चाको भोक’ ले सरकार र गृह मन्त्रालयको हर्कत खुलस्त पारिदिएको छ । एकातिर समयमै काम नसक्ने भन्दै केही ठेकेदारलाई पक्राउ गराएका गृहमन्त्रीले काठमाडौंका सडकको ठेक्का लिएर वर्षौं काम नसक्ने आफ्नै दल निकटका ठेकेदारलाई भने सहुलियत दिइरहेका छन् । लोकरिझयाइँले फाइदा होइन, हानि मात्र पु¥याउँछ । विकास निर्माण क्षेत्रमा थिति बसाउन कानून कार्यान्वयन र संरचनागत सुधारमा लाग्नुपर्ने गृहमन्त्रालय छापामार शैलीमा उत्रनु भयानक संकेत हो ।

उमादेवी कटुवाल, अनलाइनबाट

अक्सिटोसिन चेतना

विशेष रिपोर्ट ‘मातृमृत्यु नघट्नुको कारणः गुणस्तरहीन अक्सिटोसिन पनि’ (२७ जेठ–२ असार) ले स्वास्थ्य क्षेत्रको विसंगति देखाइदिएको छ । स्वास्थ्य जस्तो जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार हुने क्षेत्रमा सरकारको यस्तो लापरवाही उदेकलाग्दो छ । सरकार कडा कानून बनाएर जनताको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्नतिर लाग्नुपर्छ ।

विदुर शाह, अनलाइनबाट

ऐनको कार्यान्वयन

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन ‘थन्क्याउन बनेको ऐन !’ (२७ जेठ–२ असार) रिपोर्टले हाम्रो स्वस्थ र सुरक्षित मासु खान पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिदिएको छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यसरी २० वर्ष पहिले नै कानून बनेर पनि लागू नहुनु सरकारको नालायकी हो । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो कुरामा सरकार उदासीन बन्नुहुँदैन । शीघ्र ऐन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । ऐन कार्यान्वयनमा बाधा बन्ने सबैलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।

सन्देश कार्की, अनलाइनबाट

शिक्षामा विकेन्द्रीकरण चाहियो

(१३–१९ जेठ) रिपोर्ट ‘एसीसीएः अन्तर्राष्ट्रिय अवसर’ राम्रो लाग्यो । यसले देशको सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था आदिको विकासमा धेरै राम्रो काम गर्छ ।

तर अहिलेसम्म पनि एसीसीए पढ्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने ? यो शिक्षा विकेन्द्रित गरिए एकातिर एसीसीए विद्यार्थी बढ्ने थिए भने अर्कोतिर काठमाडौं गएर पढ्ने सामथ्र्य नभएकाहरूलाई सहज हुनेथियो । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि एसीसीएको खाँचो सर्वत्र बढ्दैछ भने किन खुम्चिएर बस्ने ?

शैक्षिक लोकतन्त्रीकरण अभियान हाँक्ने जिम्मेवारी तपाईं हामी सबैले पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, चन्द्रकिशोर, तराईका डुलुवा पत्रकार, जसले पहाड मधेश घुम्दै गाउँ–देहातको कुरा बाहिर ल्याउँछन् । अब त उनले देहात संवाद नै शुरू गरे । यसले एकातिर गाउँघरमा बस्नेलाई आफ्नो समस्या, सम्पदा र सम्भावनासँग परिचित गराउँछन्; त्यहींनेर शहरिया पाठकलाई गाउँ–देहातसँग जोड्छ ।

मनोज चौरसिया, अनलाइनबाट

रमाइलो करामत

भैरव रिसालको स्तम्भ ‘भोगेको देखेको सुनेको’ मा केशरबहादुरको करामत राम्रो लाग्यो अरू पनि यस्तै करामत पढ्न आशावादी ।

टीका सारु मगर, अनलाइनबाट

ठाडै लूट

हिमाल (१३–१९ जेठ) मा प्रकाशित ‘सूत्रबद्ध सुदखोरी’ ले धेरै ब्यांक पीडितहरूको पीडा बोलेको छ । लुट्नु लुटे ब्यांकहरूले । राष्ट्र ब्यांककै कर्मचारीको लगानी ब्यांकमा भएपछि यस्तै हो । १० प्रतिशतमा लिएको ऋण केही महीनापछि १५ प्रतिशत पुर्‍याउँछन् । जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् । कानून भनेको ऋणीलाई मात्र हो । अहिलेका यी ब्यांक नै सामन्ती हुन् कि के हो !

राम थापा मगर, अनलाइनबाट