१७-२३ भदौ २०७५ | 2-8 August 2018

सास्तीबाट उन्मुत्ति कहिले ?

Share:
  

हिमाल (१०–१६ भदौ) आवरण ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहः नागरिकलाई दोहन’ ले आम नागरिकको पीडा उजागर गरेको छ । जनपक्षीय सरकार हो भने शासन गर्ने होइन, भरपर्दो सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ । दशकौं संक्रमणको मारमा पिल्सिएका जनतालाई करको सास्ती ‘तावाबाट भुंग्रोमा’ जस्तै भएको छ । अझ्ै पनि नेता र कर्मचारीले आफूलाई शासक सम्झ्ने र नागरिकलाई रैती ठान्ने प्रवृत्ति छ । लाभ र सुविधा आफूले लिने र जनतालाई हैरानी दिने यो प्रवृत्ति कुन व्यवस्थामा अन्त्य हुने होला ? काम गराउन प्रक्रिया सरल पार्ने भन्दा दायित्व अरूतिर सारेर पन्छिने प्रवृत्तिले पनि आम नागरिक बेहाल छन् ।

अर्कोतिर नागरिकले आधारभूत सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्, बजार मूल्य र गुणस्तरमा कुनै नियमन छैन । प्रत्येक अड्डामा बिचौलियाको जगजगी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सन्तुलन राखेर मात्र कर लगाउनुपर्नेमा सुविधै नदिई कर लगाउने कार्यले लोकतन्त्र कसका लागि भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

हीरा केसी, अनलाइनबाट

लुट्नेलाई कारबाही खै ?

हिमाल (१०–१६ भदौ) रिपोर्ट ‘स्वास्थ्यमा हेली सेवाः उद्धारसँगै लूट’ ले नेपाली जनता प्रत्येक पाइलामा लुटिनुपर्ने नियतिलाई उजागर गरेको छ । कानून छ भन्ने आभास दिलाउन पनि यस्ता लुटाहालाई कारबाही गर्न ढिला गरिनुहुँदैन । लूट मच्चाउने र सिण्डिकेट लागू गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने मात्र पनि सरकारको सफलता देखिनेछ । यति दुई कुरा मात्र व्यवहारमा देखिने गरी गर्ने हो भने सरकारले जनतामाथि कर थोपरेर शासन चलाउनै पर्दैन ।

सुनिल परियार, अनलाइनबाट

आशा मात्र

हिमाल (१०–१६ भदौ) रिपोर्ट बिम्स्टेक ‘पुनर्जागरणको आशा’ आशै मात्र हुने देखिन्छ । जबसम्म भारतले छिमेकीसँग समभाव राख्दैन र आफ्नो ठूल्दाइपन देखाइरहन्छ, तबसम्म बिम्स्टेक होस् या सार्क सम्मेलन आत्मरतिमा रमाउने प्लेटफर्म मात्र बन्नेछन् । देशको आर्थिक विकास र जनतामा यसले केही फाइदा पु¥याउने छैन । अहिलेको सरकारलाई बिम्स्टेक सफलतापूर्वक काठमाडौंमा सम्पन्न ग¥यौं भन्ने बाहेक अरू कुनै उपलब्धि हुने छैन ।

सीता रजौरे, अनलाइनबाट

हाम्रा नेता र इमरान

हिमाल (१०–१६ भदौ) सामयिक ‘चाणक्य सम्झउने इमरान’ साँच्चै नै सामयिक छ । क्रिकेट हस्ती इमरान खानले सत्ता संचालनको पहिलो बलमै छक्का प्रहार गरेका छन् । हामी नेपालीले इमरान खान जस्तो निष्ठावान् नेता कहिले पाउने होला ?

बलबहादुर गुरुङ, अनलाइनबाट

वैद्यखानाको दुःख

हिमाल (१०–१६ भदौ) रिपोर्ट ‘सिंहदरबार वैद्यखानाः आफैं रुग्ण’ ले सरकारी हविगतको नमूना देखाइदिएको छ । नेपालका सरकारी उद्योग, कारखाना र संस्थान कुन पो सफल छन् र सिंहदरबार वैद्यखाना रुग्ण भयो भनेर चिन्ता लिनु ! आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने वैद्यखाना निष्क्रिय जस्तै रहनु दुखद हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

भत्ता रोका मगर, अनलाइनबाट

त्यसैले पछाडि छौं

हिमाल (१०–१६ भदौ) रिपोर्ट ‘महिलालाई नागरिकता परिवारबाटै रोक’ पढेपछि हामी किन पछाडि छौं भन्ने खुलस्त भयो । आफ्नै परिवारको प्रगति र उन्नतिमा बाधक बन्ने घरमूलीबाट देश र समाजको विकासमा कसरी सहयोग रहला ?

मनमाया कार्की, अनलाइनबाट

बुझाइ कम भो

हिमाल (१०–१६ भदौ) रिपोर्ट सामुदायिक वन ‘तीनै सरकारको दाबी’ ले संघीयताको अप्ठ्यारो शुरू भएको देखाएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने सरकारले गाउँलेको प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने सामुदायिक वनमाथि आफ्नो दाबी राख्नुको कुनै तुक छैन । बरु वन ऐनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर जनतालाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुनेतिर सोच्नुपर्छ । भन्नलाई संघीयता भन्ने अनि अधिकार दिने बेलामा कञ्जुस्याइँ गर्ने ? फराकिलो बुझइ हुनुपर्छ ।

हरेराम घिमिरे, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम