२४-३० भदौ २०७५ | 9-15 September 2018

समयसापेक्ष आवरण

Share:
  

हिमाल (१७–२३ भदौ) आवरण ‘गृह शासनको जगजगी’ ले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अनावश्यक हठ र कुशासनलाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसमाथि नयाँ कानूनले सञ्चार संस्था र पत्रकारहरूलाई हतोत्साही बनाइरहेका बेला कभरमा छापिएको ‘कम्प्युटर मोन्टाज’ समयसपेक्ष र साहसपूर्ण छ । मिडियाको यस्तै ‘बोल्ड’ कामले हो लोकतन्त्रलाई डगमगाउन नदिने । विधि र व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकपछि अर्को गलत निर्णय, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेका गृहमन्त्रीका कारण सिंगो सरकारको सोच पनि त्यही हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । एकजना मन्त्री सरकारमाथि नै संकट बन्न थाल्दा प्रधानमन्त्री ‘धृतराष्ट्र’ बनिरहन सुहाउँदैन ।

सदीक्षा नेपाली, इमेलबाट

आवरण ‘गृह शासनको जगजगी’ विचार पुर्‍याएर लेखिएको राम्रो स्टोरी छ । वर्तमान प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र गृह सचिवसँग पनि थोरै कुरा गरेको भए विश्लेषण अझ्ै उत्कृष्ट हुनसक्थ्यो कि ! किनभने मन्त्रालयमै समानान्तर अपराध अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गर्ने गृहमन्त्रीको प्रयासलाई गृह सचिवले रोकेको/रोक्न प्रयास गरेको चर्चा सुनिएको थियो ।

हरि अधिकारी, अनलाइनबाट

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विगत वितण्डापूर्ण छ । पुराना गल्तीको प्रायश्चित गर्ने राम्रो मौका उनले फेरि गुमाउँदै छन् । काबिल प्रशासक ठानिएका गृहसचिवले पनि उनलाई उचित सल्लाह दिन सकेनन् वा मन्त्रीले नै ग्रहण गर्न सकेनन् । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने ‘कटवाल काण्ड’ को पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

आरडी कुलुङ नेपाली, अनलाइनबाट

आधारभूत काम गर

हिमाल (१७–२३ भदौ) सामयिक ‘हताश प्रधानमन्त्रीः निराश जनता’ ले समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै नेपालीलाई फोस्रा सपना मात्र देखाइरहेको स्पष्ट भएको छ । लामो संक्रमणकालपछि बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका जनतालाई निराश हुन नदिन सबैभन्दा पहिले शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा सुधार, सेवा सुविधाको विभेदरहित र सहज वितरण, आधारभूत संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । एकातिर रेल र पानीजहाज सपना अर्कोतिर ‘पब्लिक स्पेस’ मै नियन्त्रणले आउने समृद्धि भनेको भाषणमा मात्रै हो ।

विकेश सुनुवार, अनलाइनबाट

समृद्घि कसरी ?

हिमाल (१७–२३ भदौ) रिपोर्ट ‘देहातका विद्यालयः बजेट अभावले बेहाल’ ले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको दुखद पाटो छर्लङ्ग पारिदिएकोे छ । समयमा तलब नपाउने शिक्षकले कस्तो शिक्षा दिन सक्लान् ? समृद्धिको रथ हाँक्ने उत्कट अभिलाषा बोकेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म कहाँबाट आउँछ समृद्धि ? कसरी हुन्छ विकास ? सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ, समृद्धिको प्राथमिक आधार शिक्षा नै हो ।

अनिशा तामाङ, अनलाइनबाट

स्याबास !

हिमाल (१७–२३ भदौ) रिपोर्ट टेनिस ‘बाल अकर्षण बढ्दो’ ले समयमै लागि पर्ने हो भने सफलता हासिल हुन सक्दोरहेछ भन्ने देखाइदिएको छ । हामी ठूल्ठूला कुरा मात्र गर्छौं, त्यस अनुसारको लगानी र मिहिनेत गर्दैनौं । आशा पदकको राख्छौं तर त्यसका लागि लगानी गर्न राज्य तयार हुँदैन । हामी फूटबल र क्रिकेटमा विश्वकपको सपना देख्छौं, तर तयारी शून्य बराबर हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ खेल क्षेत्रको विकास ? टेनिसमा बुटबलका बालबालिकाको प्रगति प्रशंसायोग्य छ । स्याबास !

सन्तोष पुन मगर, अनलाइनबाट

लजाउनुपर्ने तस्वीर

हिमाल (१७–२३ भदौ) उकालो लाग्दा ‘पुरुषै पुरुष सम्पादक महोदय !’ ले हाम्रो पत्रकारिता र राज्य संचालकको हेराइ शब्दमा मात्र होइन, तस्वीरबाट पनि प्रष्ट देखिएको छ । तस्वीरमा देशका स्वनामधन्य पुरुष सम्पादकहरू र माझ्मा स्वयं प्रधानमन्त्री नै मन्द मुस्कानसाथ उभिनुभएको छ । के गर्नु आधा आकाश र बराबरी अधिकारको कुरा गरे पनि कार्य क्षेत्रमा अझ्ै बराबरी पहुँच नपुगेकोमा गर्न धेरै बाँकी देखिन्छ ।

रमा कार्की, अनलाइनबाट

मद्यपान जोखिम त हुन्छ नै

हिमाल (१७–२३ भदौ) रिपोर्ट मद्यपान ‘जोखिम उच्च’ मा नयाँ कुरा केही पाइएन । मद्यपान भनेकै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भनेर त सानैदेखि सुन्दै आएको हो । मद्यपान गर्दा जोखिम हुँदैन भनेर कुनै अनुसन्धानले कहिल्यै भनेको छ र ? अहिले आएर मद्यपानमा जोखिम छ भनेर पत्रिकामा लेख्नुको सान्दर्भिकता बुझ्एिन । नीति शिक्षा हो कि ?

आनन्द सरोकार राई, अनलाइनबाट

दोहन रोक्नेतिर सोच्ने कि !

हिमाल (१०–१६ भदौ) को आवरण ‘सरकारी सेवा प्रवाहः नागरिकलाई दोहन’ ले राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म जारी कर्मचारी र नेताहरूको आफू शासक मात्रै बन्ने र नागरिकलाई दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा सरकारी कार्यालयहरू जहिल्यै सेवक होइन शासक मात्रै भइरहे । गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन । अब यस्ता ‘शासक कर्मचारी’ लाई तह लगाउन सेवाग्राहीहरूको समूह खडा गरी एकअर्कालाई परेको समस्या सुल्झउन सामूहिक प्रयासको थालनी गर्नुपर्ने भइसकेको छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सीसीटीभीको व्यवस्था गरी अनुगमन गरिनुपर्छ ।

रोमराज शर्मा, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम