२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

प्रधानमन्त्रीज्यू अब आराम गर्नुस्

Share:
  

‘प्रमको स्वास्थ्यः चिन्ता र चासो’ (१५–२१ भदौ) आवरण रिपोर्ट सान्दर्भिक छ । विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति हुँदा समेत देशको उच्च पदमा रहेर धपेडी गर्नु उचित होइन । यो त पार्टीलाई निर्देशन दिने र आराम गरेर बस्ने समय हो । दोस्रो पुस्तालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सहयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसले प्रम ओलीको ओज अझै बढाउँछ । यस्तो कदमले ओलीलाई नेकपाको सर्वमान्य नेता बन्न सघाउनेछ ।

सत्तामा पुगेका बेला नजिकको बनेर फाइदा लिन पल्केका ‘केही’ सीमितलाई यस्तो सल्लाह नपच्न सक्छ । तिनीहरू ओलीको स्वास्थ्यको लागि होइन, आफ्नो ‘स्वार्थसिद्ध’ गर्न चाहनेहरू हुन् । पछिल्लो समय प्रमको स्वास्थ्य अवस्था गुपचुप राख्ने प्रयत्न गरियो । यस्तो किन गरियो ? के प्रमको स्वास्थ्य नेकपाको मात्र चासो हो ? होइन । त्यसैले आउँदा दिनमा प्रमबारे सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ ।

विभुचन्द्र कायस्थ, काठमाडौं

............................................................................................................................................................................................

परिपक्व निधि

नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति विमलेन्द्र निधिको ‘बीपीले अघि सारेको समाजवाद पुनः परिभाषित गर्ने वेला भइसक्यो’ (१५–२१ भदौ) अन्तर्वार्ता कांग्रेस पार्टीको उत्थानका लागि अचूक मन्त्र हो । अब पनि ‘बीपी’, ‘विराटनगर’ र ‘कोइराला परिवार’ भनेर बस्ने हो भने कांग्रेस अझ भासिन्छ । नेकाका कार्यकर्तादेखि शुभचिन्तकहरूले पार्टीको लक्ष्य र विचारलाई गहन तवरले चिन्तन गर्ने वेला नै यही हो । अब कांग्रेस बीपीको समाजवाद, हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र कुनै मुद्दाले पनि बौरिनेवाला छैन । मूर्झएको कांग्रेसलाई जागरुक बनाउन आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नागरिकका जल्दाबल्दा मुद्दा नै अघि सार्नुपर्छ ।

विदुर कार्की, उदयपुर, कटारी

............................................................................................................................................................................................

अटेरी सरकारी संयन्त्र

जातीय विभेद सम्बन्धी रिपोर्ट ‘दलितमाथि सरकारकै छुवाछूत’ (१५–२१ भदौ) ले वर्षौंदेखि समाजमा व्याप्त कुरीति विरुद्ध सशक्त कदम चाल्न अटेर गरिरहेका सरकारी संयन्त्रलाई दह्रैसँग झकझक्याए को छ । समाजमा विभेद हुन नदिन र दलितको उत्थान गर्न समग्र समुदायलाई शिक्षित र सचेत बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसले पछाडि परेका हरेक समुदायको चेतना स्तर बढ्छ ।

उनीहरूलाई आय आर्जनका नयाँ बाटाहरू खोजी गर्न पनि प्रेरित गर्छ । अनि विस्तारै सार्वजनिक सेवा र सरकारी संयन्त्रमा पहुँच स्थापित हुनेछ । विभेद गर्न/गराउन वा हुन दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ ।

यसो हुन सक्यो भने छुवाछूतको मात्रा स्वतः घट्दै र हराउँदै जानेछ । राज्यले त कानून बनाउने हो तर समाज नै सचेत नभएमा भने कानून कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, विभेदरहित तवरले सार्वजनिक सेवामा पहुँच पुर्याउन विशेष ध्यान दिने हो भने अरू कुरा स्वतः समाधान हुनेछन् ।

आशा विक, पोखरा

............................................................................................................................................................................................

दफा १८५ खारेज हुनुपर्छ

‘आत्महत्याको दुरुत्साहनः विधिशास्त्रीय समीक्षा’ (१५–२१ भदौ) ले आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसरी अपराध मानियो र नेपालको कानूनमा कसरी भित्रियो भन्ने सन्दर्भ उठाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको विकास २०१३ सालदेखि शुरू भई २०३१ सालमा पहिलो पटक साल नराखी ‘अपराध संहिता २०... मस्यौदा’ प्रकाशित भएको थियो । जनताको राय माग्न शाही कानून आयोगले प्रकाशित गरेको सो संहिताकरण अभियान २०५५ सम्म त्यतिकै रह्यो । २०५६ सालमा तत्कालीन कानून मन्त्रालयले यसको मस्यौदा पुनर्लेखनको काम अगाडि बढायो । २०५८ सालमा यसको पहिलो पुनर्लिखित मस्यौदा आउँदासम्म आत्महत्याको दुरुत्साहनले यसमा प्रवेश पाएको थिएन ।

सरकारले २०६४ सालमा देवानी र फौजदारी संहिताको पुनर्लेखनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कार्यदलहरू बनायो । ती कार्यदलले विशेषगरी जापान र अन्य केही मुलुक भ्रमण गरे । सोही कार्यदलले कहींको नक्कल गर्दै तत्कालीन मस्यौदाको दफा १८७ मा समावेश गर्यो । मस्यौदाउपर सरकारी तहमा औपचारिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेको कार्यदलको मस्यौदालाई कुनै सरकारी अधिकारीले चुनौती दिने कुरै थिएन । त्यो त्यत्तिकै विधेयकको मस्यौदामा समावेश हुँदै संसदबाट पनि विना विवेचना पारित भयो ।

वास्तवमा अपराध संहिताको दफा १८५ मा रहेको प्रावधान नेपाली समाजका लागि हितकर छैन, यसलाई जतिसक्दो चाँडो खारेज नै गर्नुपर्छ ।

पवन भट्टराई, कानूनको विद्यार्थी, भोजपुर

comments powered by Disqus

रमझम