८-१४ मंसीर २०७६ | 24-30 Nov 2019

परीक्षामा खरो उत्रिऊन्

Share:
  

‘कालापानी परीक्षाः ओलीलाई अवसर’ (१–७ मंसीर) आवरण रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको परीक्षण गर्ने कसीमा चित्तबुझ्दो लाग्यो । हामीले सीमा जस्तो सार्वभौम विषयमा दक्षिण छिमेकी मुलुकले धावा बोल्दा पूर्ववर्ती शासकहरूको मौनता देख्दै आयौं । आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपलाई निम्ता दिंदै आएका नेताहरूले सीमा अतिक्रमणमा औंला उठाउने हिम्मत नगर्नु अनौठो पनि थिएन । तर राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषयमा खरो उत्रिंदै आएका ओली सत्तामा हुँदा भने भारतीय बलमिच्याइँ र हेपाइ अन्त्य हुने आशा आमजनमा चुलिएको छ । सीमा समस्या सुल्झाउन ओलीले जनताको यो साथसँगै राष्ट्रिय सहमति पनि पाएका छन् । व्यक्तिगत स्वास्थ्य खस्किएको वेला ओलीले देशको आर्थिक–सामाजिक कायालाई जीवन्तता दिने र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राखेर इतिहासमै नाम लेखाउने दुर्लभ अवसर पाएका छन् । यो अवसरलाई परिपक्व कूटनीति र साहसबाट सदुपयोग गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सके ओली सदास्मरणीय रहनेछन् ।

सुवर्ण राजभण्डारी, भैंसेपाटी, ललितपुर

••

भारत झुक्छ जस्तो लाग्दैन । नेपाली सेनालाई कालापानीमा तैनाथ गरेर मात्र ऊसँग कुरा गर्नुपर्छ । झुक्नु हुँदैन ।

tMohan Manif\ Dahal @MohanManiDaha0

••

सम्पादकीयमा कालापानीले दिएको अवसरबारे राम्रो विश्लेषण लाग्यो । निश्चित रणनीतिक स्पष्टतासहित परिपक्व कूटनीतिक पहल हुँदा समाधान आमरूपमा सोचिए जस्तो कठिन नहुन सक्छ । अपूर्व अवसर छ । अघि बढौं ।

tDurga P Bhattaraif\ @DurgaPrabhat


संसदीय समितिको गरिमा बचाऔं

संसदीय समिति सम्बन्धी रिपोर्ट ‘शिथिल र प्रभावहीन’ (१–७ मंसीर) मा सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संसदीय समितिहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा फसेको थाहा पाउँदा नमज्जा लाग्यो । कतिपय समितिका सभापतिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरूलाई संरक्षण गर्न केन्द्रित हुने रहेछन् । छानबिन समितिले तयार गरेका प्रतिवेदन नै लुकाइने रहेछ । यस्ता समितिहरूले सरकारलाई कसरी जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउलान्, यिनीहरूबाट जनहितका पक्षमा निर्णय होला भन्ने के आशा राख्ने ? संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ, तर यिनीहरूको भूमिका र प्रभावकारिता घटिरहेको वास्तविकता रिपोर्टले औंल्याएको छ । समितिहरूले सरकारको कामकारबाही अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर संसद र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो । तर यहाँ त संसदीय समितिको गरिमा जोगाएर उत्तरदायी बनाउनुपर्ने स्थिति पो देखियो । सरकार र दलका पदाधिकारी रिसाउने डरले संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरू जोखिम मोल्न छाडेको तथ्य चिन्ताजनक हो, यसको उपचार गरौं ।

पर्शुराम बानियाँ, बिर्तामोड, झापा


विदेश अध्ययन बालुवामा पानी

‘घाटामा राज्य’ (१–७ मंसीर) रिपोर्टले निजामती कर्मचारीले विदेशमा अध्ययनका लागि प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा रहेको बेथिति खोतलेको छ । योसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्रको भद्रगोल बुझ्न पनि रिपोर्ट सहयोगी छ ।

कुन मन्त्रालयमा कार्यरत कुन कर्मचारी कुन देशले दिएको छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी समेत कुनै मन्त्रालयसँग नहुनु विडम्बना हो । यसले मन्त्रालयहरूका बीचमा समन्वय अभाव कतिसम्म रहेछ भन्ने उजागर गरेको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीको छनोट गर्दा पनि आवश्यकता र क्षमता भन्दा पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । अहिलेसम्म अध्ययन गरेर फर्किएका कर्मचारीहरूले कहाँ के कति काम गरे भन्ने कुनै लगत छैन । उपयोगिता नै नदेखिएको छात्रवृत्तिले राज्यलाई के फाइदा ? विभिन्न देशले विषयगत रूपमा क्षमता वृद्धिका लागि उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति बालुवामा पानी हालेसरह हुनु दुःखलाग्दो विषय हो ।

ज्ञानेन्द्र पुलामी, सप्तरी


इतिहासप्रति उपेक्षा

सेन राज्यकालको मकवानपुर गढीको बेहाल सम्बन्धी लेख ‘जीर्णोद्धारको पर्खाइ’ (१–७ मंसीर) ले हामीले इतिहासप्रति गरेको उपेक्षालाई छर्लङ्ग पारेको छ । ऐतिहासिक गढी, किल्ला र दरबारहरूलाई जीर्ण अवस्थामा छाड्नु भनेको इतिहास मेट्नु हो । एउटा समय पार गरेर सम्पदा बनिसकेका पुराना कलाकौशलको महङ्खव नबुझ्दा नेपालीपन र पहिचान माटोमा मिल्दै जाने जोखिम देखिएको छ । मकवानपुरगढी नै यसको उदाहरण हो, जहाँका दुई वटा दरबार भत्किसके पनि बाँकी संरचनाको जीर्णोद्धारमा ध्यान दिइएको छैन । सम्पदाको संरक्षण गर्दा आकर्षण वृद्धि भई पर्यटकीय चहलपहल पनि बढ्ने भएकाले स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले अग्रसरता देखाऊन् ।

मणिराम विक, हेटौंडा

••

हाम्रो सुन्दर शान्त विशाल देशका राष्ट्रिय सभ्यता, संस्कृति तथा अस्मिताप्रति उदासीन, लापरबाह मात्र होइन, गैरजिम्मेवार हुँदै गएका सत्तासीनहरूको ध्यानाकर्षण । प्रशंसनीय कार्य । जय होस् !

Arvind Rimal@RimalArvind

comments powered by Disqus

रमझम