'दिमाग खोल्ने बेला' (२७ पुस–३ माघ) यथार्थपरक लाग्यो। निष्कर्ष नआउने छलफल गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा सार्थक संवादमा जुट्दा मात्र संविधान निर्माण गर्न सफल हुनेमा दुईमत छैन। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा अल्झ्ेर संविधानका विषयवस्तुमा विवाद गरिरहँदा कुनै उपलब्धि हुँदैन। राजनीतिक दलले गर्दा देशमा अनेक प्रकारका समस्या देखिएका छन्। अपराध, भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगार जस्ता कुराले जनतालाई दिक्क बनाएको समयमा संविधान निर्माण सफल भयो भने देश नै सफलतातर्फ जानेछ। देशको मुख्य समस्या समाधानतर्फ नलागेर एकअर्कालाई दोष लगाउँदै बस्ने हो भने संविधान नबन्ने मात्र होइन, नेतालाई आफ्नो अस्तित्व बचाउन समस्या पर्न सक्दछ।

विनोद लम्साल, इमेलबाट

प्रविधि देऊ

'खट्कियो प्रविधि अभाव' (२७ पुस–३ माघ) अहिलेको यथार्थता हो। अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रहरीको प्रमुख आवश्यकता भए पनि नेपाल प्रहरीसँग ती सबै प्रविधि नहुनु निकै लाजमर्दो कुरा हो। प्रहरी भन्दा अपराधीहरू सधैं अगाडि हुने र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने भएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो। सुरक्षा दिन्छु भन्दै ठूला–ठूला भाषण गर्नेले जनताको सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मीलाई किन स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सक्दैनन् यतातिर कसले ध्यान दिने। प्रहरीभन्दा अपराधी अगाडि रहेसम्म अपराध कम गर्न समस्या हुन्छ। त्यसैले अब प्रहरीलाई सक्षम बनाउनेतर्फ लाग्ने हो कि?

अनुप गिरी, इमेलबाट

कारबाही खोइ?

'कहाँ हराए ग्याँस?' (२७ पुस–३ माघ) यो शहरवासीले भोग्नुपर्ने बाध्यता हो। जब चिसो मौसम शुरू हुन्छ अनेक बहानामा ग्याँस लुकाउने गरिन्छ। जतिसुकै ग्याँसको अभावमा पनि पहुँचवालाले सजिलै पाउँछन्। अभावको मारमा त सर्वसाधारण पर्ने हुन्। कालोबजारी गर्ने र दोब्बर मूल्यमा ग्याँस बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार अनुगमन गरेको नाटक गर्दै व्यापारीलाई गलत गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। हरेक वर्ष चिसो मौसममा ग्याँस अभाव हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएपछि मौज्दात राख्नु सरकारको दायित्व होइन र?

रोजिना मल्ल, इमेलबाट

बेलैमा सोचौं

'तयारीको समय' (२७ पुस–३ माघ) मा प्रस्तुत गरिए जस्तै भूकम्प आएपछि सरोकारवाला निकायले के गरिदेला भन्नु भन्दा आफैंले तयारी गर्ने समय आएको छ। नयाँ घर बनाउनेले भूकम्प प्रतिरोधी। पुराना घरमा रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी गैरसंरचनात्मक सामानलाई पनि व्यवस्थित तरीकाले राख्न ढीला गर्नुहुँदैन। पछि पछुताउनु भन्दा बेलैमा सोचेर सावधानी अपनाउन सकियो भने भूकम्पको सम्भावित क्षतिबाट बच्न सकिन्छ। हामीले अपनाउने साना सावधानीबाट ठूलो क्षति कम गर्न सकिने भएकाले समयमा तयारी गरौं र दुर्घटनाबाट बचौं।

उमेश माली, इमेलबाट

'हदैको लापरबाही' (२७ पुस–३ माघ) ले झ्स्कायो। जीर्ण भएका भवनमा मर्मत गर्नुपर्ने समयमा निजी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु जानी–जानी दुर्घटना निम्त्याउनु जस्तै हो। भत्कन लागेका भवनको मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समयमा त्यस्तै चलाउँदा सरकारी पक्षबाट पनि अनुगमन र कारबाही हुनु आवश्यक छ। एक जनाको वा निश्चित व्यक्तिको लापरबाहीका कारण धेरैले क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता संरचनालाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लागौं।

गोपाल पौडेल, इमेलबाट

पठनीय समाचार

'तन्नेरी क्रेज' (२७ पुस–३ माघ) ले युवा पुस्ताले सारंगी, तबला, मादलमा देखाएको रुचिले नयाँ पुस्तामा पनि पुराना संस्कृति बचाउँदै यसलाई आफ्नो पेशा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ। सबैले एउटा विषय पढ्नु भन्दा फरक र समाजमा आवश्यक पर्ने शिक्षा हासिल गर्न सक्दा व्यक्तिलाई मात्र होइन देशलाई नै फाइदा पुग्छ। आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको काममा लागियो भने सफल पनि हुन सकिन्छ। यी तन्नेरीले जस्तै सबैले एक पटक आफ्नो रुचिमा ध्यान दिने कि?

सीमा मल्ल, इमेलबाट

---

सही बाटो, उल्टो होइन

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को २७ पुसमा प्रकाशित 'अर्थमन्त्रीको उल्टो बाटो' समाचारका बारेमा निम्न तथ्यहरू स्पष्ट पारेका छौं।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश विरुद्ध परेको रीटमा भदौ २०७० मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले संस्थानहरूमा नियुक्ति लगायतका कामहरू गर्न सकेको छैन। करीब डेढ वर्षसम्म पनि सर्वोच्चबाट पेसी सर्दै गएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट कतिपय संस्थानलाई हटाउनुपरेको हो। परिस्थितिको माग बमोजिम, बोर्डका अध्यक्ष समेतको परामर्शमा, विद्यमान नियम कानून तथा प्रक्रियाभित्र रहेर नयाँ नियुक्तिहरू भएका हुन्।

झूटा आरोप र वास्तविकता

कृषि विकास ब्याङ्कका तत्कालीन महाप्रबन्धक तेजबहादुर बुढाथोकीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा ब्याङ्कका तत्कालीन सञ्चालक लीलाप्रकाश सिटौला थिए भन्ने सत्य होइन। ब्याङ्कको नयाँ महाप्रबन्धक छनोट पारदर्शी र स्वच्छ हुन्छ भनेर छनोट समितिमा संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेलाई विज्ञको रूपमा राखियो। तर, विदेशमा रहेका कारण वाग्ले छनोटको समयमा उपस्थित हुन सकेनन्। १४ जना प्रतिस्पर्धीहरू बीचबाट सिटौला छानिएका हुन्।

कृषिमा स्नातक यसअघिका महाप्रबन्धक बुढाथोकीलाई रातारात कर्मचारी विनियमावलीमा स्नातकोत्तर योग्यता हुनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै तत्कालीन सरकारले अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति दिएको थियो। बुढाथोकीको कार्यकालमा वि.सं. २०७० को राष्ट्र ब्याङ्कको स्थलगत निरीक्षणले कृषि विकास ब्याङ्कको नेतृत्वले समस्याग्रस्त कर्जाहरूको असुली नगरेको, अधिविकर्ष कर्जामा २० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्नेमा नराखेको, कर्जा दिंदा परियोजनाको नगद प्रवाहलाई ध्यान नदिइएको, कर्जाको जोखिम बढाएको, रु.१० लाखसम्मको निक्षेपमा स्रोत उल्लेख गर्नुपर्नेमा नगरेको जस्ता त्रुटिहरू औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको २२ असोजमा ब्याङ्कलाई एक पत्र पठाई कर्जा अपलेखन, कर भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानूनको बेवास्ता गरी ब्याङ्क र राज्यलाई करोडौं नोक्सान पुर्‍याएको तथा नियम विपरीत ब्याङ्क ग्यारेण्टी जारी गरी ठूलो रकम फसाइ ब्याङ्कलाई नोक्सान पुर्‍याएकोमा पनि अनुसन्धान गरी कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। विदेश भ्रमणमा जाँदा लिएको बढी रकम अख्तियारले बुढाथोकीबाट फिर्ता गराएको थियो। प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने करार सम्झौता अनुसार आफ्नो निर्देशनको पालना नगरेपछि सञ्चालक समितिले बुढाथोकीलाई पदबाट हटाएको थियो।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक रामबहादुर खड्काले स्वेच्छाले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा पत्रमा उनले आन्तरिक कारण र कर्मचारी वर्गको असहयोग भन्ने उल्लेख गरेका छन्। कसैले दबाबमा राजीनामा दिएको भन्ने उल्लेख छैन। समाचारमा लेखिए जस्तो उनको पालामा ८ वर्षको लेखा परीक्षण भएको भन्ने पनि सही होइन।

नयाँ नियुक्तिमा विज्ञहरू

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानमा नियुक्त भएकाहरू उच्च शैक्षिक योग्यता भएका, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएका र सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरू हुन्। नियुक्तिमा राजनीतिक विचारधारालाई आधार बनाइएको छैन। यी न आसेपासे हुन् न मन्त्रीका नातेदारहरू नै।

कृषि विकास ब्याङ्कका महाप्रबन्धक सिटौला स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरेका, राष्ट्र ब्याङ्कको विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त अश्विनीकुमार ठाकुर पनि स्नातकोत्तर र राष्ट्र ब्याङ्कको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। पुराना कार्यकारी निर्देशकको पदावधि समाप्त भई रिक्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा नागरिक लगानी कोषमा रामकृष्ण पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नियुक्ति दिएको हो। कृषि विकास ब्याङ्क, ग्रामीण विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूमा लामो समय काम गरिसकेका पोखरेलले यूएनडीपी अन्तर्गत नेपाल र अफगानिस्तानमा समेत काम गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्षमा नियुक्त रेवतबहादुर कार्कीसँग पनि राष्ट्र ब्याङ्क, ग्रामीण विकास ब्याङ्क, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, धितोपत्र बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव छ। त्यसअघिका अध्यक्षको पदावधि समाप्त भएर रिक्त रहेकोले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कार्कीलाई सो पदमा नियुक्ति दिएको हो।

नेपाल औद्योगिक विकास ब्याङ्कको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्यरत शिवजी राय यादवलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्ति दिएको हो। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवैतिर बस्न नपाइने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि उनले सञ्चालकबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनलाई अर्थमन्त्रीले काखी च्याप्नुभएको भन्ने आरोप सरासर झ्ूटा हो। उनलाई हटाउनु भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको पत्र अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त गरेको छैन।

राम्रोसँग काम गरिरहेका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय संस्थानहरूमा विगतकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइएको छ। मन्त्रालयले कतिपय संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कार्यसम्पादनको नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेको छ। विगत ६/७ वर्षको राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिर सरकारका कारण बेथितिको चरम अवस्थाबाट गुजि्ररहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्जागृत तुल्याउने काममा अर्थ मन्त्रालय सक्रियता साथ लागिपरेको छ। केही अवरोधहरूका बाबजूद सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई त्यस्तो बेथितिबाट फुत्काएर सही बाटोमा डोर्‍याउने काममा ठूलो सफलता मिल्दै गएको छ। यसरी राम्रो नियतमा प्रतिष्ठानहरू सुधार गर्न अर्थमन्त्रीबाट शुरू गरिएको काम सही हो, उल्टो बाटो होइन।

गजेन्द्र विष्ट

*अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय *

हाम्रो भनाइ

(सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटका कारण बोर्डकै प्रक्रिया अनुरूप संस्थान नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति हुन नसकेको जति सत्य हो, त्यति नै महत्वपूर्ण छ, आदेशको दफा १३ (४) लाई बेवास्ता गरिएको तथ्य। कथं बोर्डले कुनै कारणवश संस्थानहरूमा नियुक्ति गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था फुकाउँदै यो दफाले भन्छ, '... सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सार्वजनिक संस्थानको रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन र यो नियुक्ति बोर्डबाट उम्मेदवार सिफारिश भई नआएसम्मका लागि मात्र कायम रहनेछ।' गठन आदेशको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गर्नैपर्ने बाध्यता देखिंदैन भन्नेमा टेकिएको हाम्रो समाचारमा हामी कायम छौं।

– सम्पादक)