'प्रचण्ड वर्ष २०७२' (२९ चैत २०७१–५ वैशाख २०७२) ले नेताहरूले सुझ्बुझ् देखाए भने नयाँ वर्ष २०७२ पछिल्लो २० वर्षदेखि 'आउट अफ ट्रयाक' भएको राजनीति ट्रयाकमा आउने सम्भावना देखाएको छ। २०५२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध थालेपछि अस्तव्यस्त भएको देशको राजनीति नयाँ संविधान घोषणा भएपछि सही बाटोमा आउनेछ, यो संभावना छ २०७२ मा। नयाँ संविधानसँगै अन्य समस्या समाधानका बाटा पनि खुल्दै जानेछन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कृषि, अर्थतन्त्र, जलविद्युत्, प्रविधि र राजनीतिमा प्रगति गर्ने धेरै अवसर रहेको २०७२ साललाई 'अवसरको वर्ष' भन्न सकिन्छ– संविधान आउँदा मात्र। तर राजनीति सुधि्रएन भने पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, कृषि, पर्यटन जस्ता विषयगत क्षेत्रमा हुने प्रगतिको गति भने अवश्य रोकिने छैन, रोकिनु पनि हुँदैन। संविधान नआएको मात्रै हो, तर देश सामान्यकालमा भने हिंड्न थालिसकेको छ। शान्ति सुरक्षादेखि कूटनीति, भ्रष्टाचारदेखि कुशासनसम्म संक्रमणकालका नाममा भइरहेका नहुनुपर्ने कामहरू अब रोकिनुपर्छ।

> राजीव रिमाल, इमेलबाट

स्थानीय चुनाव नहुँदा लूट

'सवा अर्ब चट्' (२९ चैत २०७१–५ वैशाख २०७२) ले स्थानीय निकायमा भइरहेको लूट प्रष्ट पारेको छ। स्थानीय निकाय रिक्त भएको १३ वर्ष भइसकेको छ। जिविस, नगरपालिका, गाविस लगायतका निकाय जनप्रतिनिधिको सट्टा सर्वदलीय संयन्त्रबाट चलिरहेका छन्। जुन अनियमित गर्ने संयन्त्रको रूपमा बदनाम भइसकेका छन्। यस्ता संयन्त्र र कर्मचारीको भरमा छाडिएका स्थानीय निकायमा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण त हुन्छ, तर यस्तो परीक्षणपछिको प्रतिवेदनउपर कारबाही हुँदैन। समाधानका लागि एकातर्फ यस्तो अनियमितता गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ भने, दीर्घकालसम्मको उपचार खोज्न चुनाव नगरी हुँदैन। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाँदा दलहरूले ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने वाचा गरेका भए पनि अहिले पूरा गरेनन्। अब त्यो वाचा पूरा गर्न झ्कझ्क्याउने दायित्व आम नागरिकको काँधमा आएको छ।

तुलसी आचार्य, इमेलबाट

पुराना रूख काटौं

'रूख काटे राम्रो' (२९ चैत २०७१–५ वैशाख २०७२) ले हाम्रो घना जंगलभित्र रहेका उमेर पुगेका रूख काटेर त्यसबाट प्रशस्त आर्थिक फाइदा लिन सकिने सम्भावना औंल्याएको छ। वास्तवमा जुनसुकै वस्तुले अधिकतम उत्पादन दिने बेला नै हो त्यसलाई प्रयोग गर्ने। रूखलाई पनि उसले अधिकतम उत्पादन दिने बेलैमा काट्नु राम्रो हुनेरहेछ। हामीकहाँ जंगल संरक्षण भन्ने वित्तिकै रूख काट्नै हुँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ। तर यो मान्यता गलत रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सफल अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ।

जंगलको रूख छुनै हुँदैन भन्ने मानसिकता त्यागेर त्यसबाट सकेसम्म बढी आर्थिक लाभ लिने र हजारौं व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने योजना बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सफल पार्न सबै लाग्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थापनबाट हुने आर्थिक फाइदा राजश्वको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुसँगै जंगल जोगाउन खटिएका स्थानीय समुदायलाई पनि हुन्छ। त्यही फाइदाबाटै वन संरक्षणका नयाँ योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

सरु खनाल, इमेलबाट

गरे के हुँदैन?

'सफाइको महाभियान' (२९ चैत २०७१–५ वैशाख २०७२) ले लगनका साथ लागिपर्ने हो भने जस्तोसुकै काम पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आँट दिन्छ। काठमाडौं सभ्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको वागमतीलाई हामीले डुङ्डुङ्ती गन्हाउने बनाएको धेरै भयो। यसैको सफाइमा आफूलाई समर्पण गरेका हुतराम वैद्यको करीब डेढ वर्षअघि निधन हुँदा अब वागमती अझ् फोहोर हुनेभयो भन्ने चिन्ता छाएको थियो। तर विभिन्न संघसंस्था, सरकारी निकाय र सर्वसाधारणको समेत उल्लेख्य उपस्थितिसहित करीब दुई वर्षदेखि चलिरहेको वागमती सफाइ अभियानले एक सय साता पूरा गरेको सन्दर्भले नयाँ आशा पलाएको छ। यसका लागि सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको सक्रियता प्रशंसालायक छ। र, यसका परिकल्पनाकार डा. राजु अधिकारीलाई त विशेष बधाई!

ईश्वरी थापा, इमेलबाट