आवरण (वर्षा 'काल' ३–९ जेठ) ले भविष्यको कहालीलाग्दो जोखिम चिरफार गरेको छ। महाभूकम्प र परकम्पहरूले खल्बल्याएको जमीन आउने वर्षाले थिलथिलो बनाएर पहिरोको खतरा बढाएको छ। सरकारी अधिकारीले नै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, पीडितको पुनर्स्थापनामा उति ध्यान पुगेजस्तो लागेन। बेलैमा जोखिमका बस्ती सार्ने र पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिने हो भने वर्षा गाउँलेका लागि काल बन्न बेर छैन।

हरिमान पुन, इमेलबाट

भयावह बेरोजगारी

'हल्लिएको अर्थतन्त्र' (३–९ जेठ) पढ्दा अर्थतन्त्रका चुनौती छर्लङ्ग भयो। सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने र पुनःनिर्माणलाई गति दिने घोषणा त गरेको छ, तर त्यसको विश्वासिलो आधार प्रष्ट्याउन सकेको छैन। खर्बौं रुपैयाँ कसरी जुटाउने भन्ने आशंका पनि छँदैछ। भूकम्पपछि अधिकांश उद्योग, कलकारखाना, बजार बन्द छन्। आर्थिक गतिविधि नहुँदा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी नहुँदाको भयावहतर्फ अहिल्यै ध्यान दिने बेला भइसकेको छ।

रमेश राई, इमेलबाट

राष्ट्रिय सरकारको अर्थहीन आलाप

'अब राष्ट्रिय सरकार' (३–९ जेठ) चित्तबुझदो छैन। लेखकले उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन र संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन राष्ट्रिय सरकारको विकल्प देखे पनि त्यो सजिलो छैन। राष्ट्रिय सरकार बन्दैमा भनिएका सबै काम द्रुत हुन्छन् भनी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। पछिल्ला सात वर्षमा नजुटेको संविधान निर्माणको सहमति राष्ट्रिय सरकार बन्दैमा कसरी जुट्छ? बलियो प्रतिपक्षी विनाको राष्ट्रिय सरकारले झ्नै अराजकता, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउँछ।

प्रल्हाद घिमिरे, इमेलबाट

बालबालिका बचाऔं

'झ्नै जोखिममा बालबालिका' (३–९ जेठ) ले झ्स्काएको छ। महाविपत् परेका बेला बालबालिकालाई हेरचाह, उपचार वा संरक्षणका नाममा शोषण हुनसक्ने जोखिम छ। कतिपय जिल्लामा भूकम्पले आश्रयविहीन बनेका बालबालिकालाई संरक्षण दिने भन्दै सरकारी निकायको अनुमति र समन्वय विना सुटुक्क राजधानी लगायतका स्थानमा ल्याउने क्रम बढेका छन्। आपत्को मौका छोपेर बालबालिकाको ओसारपसार, यौनदुर्व्यवहार, शोषण र मानसिक आघात रोक्न सरोकारवाला निकाय चनाखो हुनैपर्छ।

सरिता तिवारी, इमेलबाट

वैकल्पिक बाटो

'तीन घण्टामै हेटौंडा' (३–९ जेठ) रिपोर्ट मन पर्‍यो। काठमाडौंलाई तराई जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणको चर्चा चलेको दुईदशक पुग्न लागिसकेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रले छुट्टाछुट्टै द्रुत मार्ग कहिले बनाउने हुन् टुंगो छैन। अर्बौं रुपैयाँ लागतका यी आयोजना बन्न सजिलो छैन भन्ने कुरा आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले पनि पुष्टि गर्छ। बरु, काठमाडौंलाई तराई जोड्ने कान्ति राजपथलाई नै स्तरोन्नति, फराकिलो र सुधार गरिहाल्दा प्रतिफल छिटो मिल्छ। द्रुत मार्ग वा सुरुङ मार्ग बन्न अझै केही वर्ष लाग्ने कारणले यो बाटो मह140वपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ।

हरिप्रसाद रिमाल, इमेलबाट

जनमतमा आधारित पुनर्वास

'आत्मसम्मान सहितको पुनर्स्थापना' (३–९ जेठ) सान्दर्भिक लाग्यो। नेपाली समाजको संरचना र बनोट अनुसारको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा सहमति जनाउन सकिन्छ। अहिले, राहतका नाममा सर्वसाधारणलाई मगन्ते बनाउने जोखिम देखिएको छ। नेपाली गरीब हुन्, मगन्ते होइनन् भन्ने सन्देश जानुपर्छ। अर्कातिर, भूकम्पपछि सर्वत्र पुनःनिर्माणको अवसर भएको बान्कीका लेख, अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। तर, कस्तो पुनःनिर्माण, कस्तो पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा पर्याप्त मन्थन हुनसकेको छैन। घरबार गुमाएका र पहिरोका कारण जोखिमयुक्त स्थानका जनतालाई पुनर्वास गराउने सरकारी तयारी देखिन्छ। तर, जनताको सहभागिता र इच्छाविनाको पुनर्वास सफल हुँदैन भन्ने उदाहरण थुप्रै छन्। जसोभए पनि; आफन्त, जग्गाजमीन, जीविकोपार्जनको मेलोमेसो एवं जन्मेहुर्केको थातथलो छोडेर सरकारले तोकिदिएकै भरमा मानिस बसाइँ सर्दैन। नीतिनिर्माणमा यसको हेक्का हुनुपर्छ।

विनोद पराजुली, इमेलबाट